नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भोलि (मंगलबार) सम्ममा पार्टीले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘भोलिसम्म महाअभियोग प्रस्ताव आउँछ। क-कसलाई आउँछ थाहा छैन।’
उनले यसैका लागि आज हस्ताक्षर संकलन गरिएकोसमेत स्पष्ट पारे।
‘भोलिसम्ममा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भएकाले आज हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेका हौं’, उनले भने।
अदालतमा भइरहेको बेथिति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधरहरूका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै आवश्यक पर्दा अदालतबाटै पनि गलत क्रियाकलापको विरूद्धमा अगाडि बढ्ने उनले बताए।
राज्यले नियतबस महाअभियोग ल्याएको उनले बताए।
‘राज्यले नियतवश ल्याएको महाअभियोग हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवाद आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ। कानूनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र यसलाई हामी प्रतिवाद गर्छौं’, उनले भने।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेताद्वय भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र एमसिसीलाई समर्थन गर्न नहुने भनी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।
संसदीय दलको जारी बैठकमा बोल्ने क्रममा रावलले एमाले एमसिसीविरूद्ध उभिनुपर्ने बताएका हुन्।
यस्तै नेता भुसालले चुनावको मुखमा चोलेन्द्र शमसेर राणालाई बोकेर जान नसकिने बताएका हुन्।
बैठककै क्रममा केही समय बाहिर निस्किएका नेता भुसालले अहिलेको अवस्थामा चोलेन्द्रलाई बोक्न नहुने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
यस्तै नेता रावलले पार्टीले कुनै पनि हालतमा एमसिसीको समर्थन नगर्न र एमालेले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने र पास नहुने गरी पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसैगरी उनीहरूले अरू न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे पनि सोचेरमात्र कदम चाल्न नेतृत्वलाई सुझाएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउन हुने/नहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने केही सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले त्यसो गर्न नहुने बताएका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेभित्र अहिले त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ।
अध्यक्ष ओलीले आइतबार र सोमबार बिहान यस विषयमा केही संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए। धेरैले आवेगमा आएर न्यायाधीशहरूका विरूद्ध महाअभियोग लैजान नहुने सल्लाह दिएका थिए।
यसबारे अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर परामर्श जारी राखेका छन्। आइतबार साँझ चार न्यायाधीशलाई काउन्टर महाअभियोग लगाउनुपर्ने मत एमालेमा बलियो देखिए पनि आज केही लचिलो बनेको छ।
यो पनि:
एमालेले सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न भन्यो, पाँच जनाले मानेनन्
