स्थानीय तहका प्रमुख वा उपमुख मध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। उक्त संवैधानिक बाध्यताका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा दलहरूले अधिकांशमा उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाए। दलहरूवीच चुनावी तालमेल भएका कतिपय स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै निर्वाचित भए। समग्रमा स्थानीय तहहरूमा महिला नै उपप्रमुख छन्।
संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिसहित उपप्रमुखलाई विभिन्न १३ वटा समितिका संयोजक तोकेको छ।
कानूनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका महिला उपप्रमुखको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो त? उनीहरू मेयरको नेतृत्वको कस्तो मूल्यांकन गर्छन? न्यायिक समितिको सम्मेलनमा सहभागी हुन देशभरबाट पोखरा आएका केही उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई हामीले उक्त जिज्ञासा राखेका थियौँ। उनीहरूका जवाफ जस्ताको तस्तै :
पुरुष नेता भ्रष्ट भए, महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरेनन्
तारादेवी रिमाल, तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
मेरो प्रस्तावमा धेरै काम भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण बजेट निर्माण हो। बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक हुँदा पनि बजेट विनियोजन गर्ने बेला ठूलो संघर्ष गर्नु परेको छ। संघर्ष गरेर समानुपातिक हिसाबले बजेट वितरण गर्न सफल भएको छु।
हामी पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हौँ। जनताले अध्यक्षसँग मात्र इच्छा, आकांक्षा र आशा राखेका हुँदैनन्। उपाध्यक्षसँग पनि राख्छन्। अझ अध्यक्षसँग भन्दा उपाध्यक्षसँग धेरै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतले बढी आशा राख्छन्। हामीले यस क्षेत्रको सम्बोधन गर्न संघर्ष गर्नुपरेको छ। हामी उनीहरूका लागि योजना बनाउँछौँ, मेयरले पासै गर्दैनन्।
धेरै वटा समितिको संयोजक बनाएर कानूनले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। कतिपय कुरा सहज ढंगले पनि भएका छन्। कतिपयमा प्रतिस्पर्धा र संघर्ष गर्नु परेको छ। आफूले पाएको अधिकार संघर्ष गरेर भए पनि जनताको बीचमा पु¥याएको छु।
सुशासनका लागि पहल गर्ने, आर्थिक हिनामिना हुन नदिन सचेत गराउने भूमिकामा पनि हामी छौँ। मैले सकेसम्म सहकार्य गरेर नसके संघर्ष गरेर भए पनि संविधान अनुसारको भूमिका लिएको छु।
योजना तर्जुमा गर्दा आफूले हालेको बजेट अर्को शीर्षक अर्कोमा हालिदिने, मेरो एजेन्डा पाखा लगाएर आफ्ना एजेन्डा पास गर्ने कुर पनि आउँछन्। यस्तो अवस्थामा जननिर्वाचित उपाध्यक्ष हामी, जति पनि जनताले विश्वास गरेका छन्, यो एजेन्डा यो ठाउँमा, यो योजना यो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेको छु।
महिलाका लागि यस्तो कार्यक्रम, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको हुँ। यस्तो धेरै क्षेत्रमा संघर्ष गरेर बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला सशक्तीकरणका लागि जनचेतना जगाउनु तथा दलित र जनजातिलाई आफ्ना अधिकार प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ भनेर भूमिका निर्वाह गरेको छु।
संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना छ। अझै पनि महिलाको नेतृत्वलाई उहाँहरूले स्विकारेको छैन। महिलालाई सबै कुरा छोडिदियो भने, रोकिएन भने आफूभन्दा अगाडि पुग्छन्, नेतृत्वमा पहिला महिला हुन्छन् भन्ने पुरूष नेतामा ठूलो डर छ। त्यही भएर सुनिश्चित भएको अधिकार प्रयोग गर्न पनि महिलाले संघर्ष गर्नुपरेको जस्तो मलाई लागेको छ।
म गाउँपालिका प्रमुख भएको भए अहिलेभन्दा धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम त भ्रष्टाचार शून्यता ल्याउने पहिलो प्रयास गर्थें। आर्थिक बारोबार अध्यक्षको, पुरुषको हातमा हुँदा भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ। यो पाँच वर्षमा हामीले हाम्रै गाउँपालिकामा पनि देखेका छौं।
म अध्यक्ष भएको भए भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन बनाउने प्रयास रहन्थ्यो। अरू कार्यक्रममा सबैलाई समानुपातिक बजेट, सामूहिक छलफल र पारदर्शी हिसाबले काम गर्थें। वडावडामा कार्यक्रमका बारेमा छलफल अघि बढाउँथे। सबै काम जनतामाझ खुला राखेर गर्थे जस्तो लाग्छ।
यो पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभवले म अध्यक्ष चलाउन सक्षम भएको छु। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न गरेको संघर्षले हामीलाई तिखारेको छ। पार्टीले टिकट दिए म मैदानमा होमिने छु। जनताले मलाई सहज स्विकार्छन् भन्ने विश्वास छ।
महिलाका दिन पानीमा बित्छन्, अब अध्यक्ष बनेर समाधान गर्छु
गीता विष्ट सुनपति गाउँपालिका, रामेछाप
हाम्रो गाउँपालिकामा सबै वडा सदस्यदेखि अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष सबै एउटै पार्टी माओवादी केन्द्रले जितेको हुँदा काम गर्न सजिलो भयो। केही मतमतान्तर त हुन्छ नै। छलफल हुँदा एउटा पार्टी सञ्चालनमा त कति संघर्ष हुन्छ भने सरकार सञ्चालनमा हुने नै भइहाल्यो। छलफलमा मतान्तर भए पनि सबै एकमतले निर्णय गरेका छौँ।
सबै वडामा सहिद पार्क बनायौँ। गाउँपालिकामा आउने रोजगारका कार्यक्रममा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दियौँ। पूर्वाधारमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भयो। चुनावमा हिँड्दा बाटो घाटोको एकदम अव्यवस्था थियो। अहिले सबै वडामा पुग्न सजिलो हुने गरी बाटो बनाएका छौँ। आवधिक योजना बनाएर काम गरेका छौँ।
कोरोना महामारीले दुई वर्षयता त्यसमै व्यतीत गर्नुप¥यो। हामीले जनताको मत जितेका छौँ। घोषणापत्रअनुसार नै काम गरेका छौँ। फेरि आउँदैछ चुनाव, स्वाभाविकरूपमा अब अध्यक्षको दाबेदार म हुँ। मैले टिकट पाएर जितेँ भने महिलाका लागि विशेष काम गर्छु। म अध्यक्ष भएका भए महिलाका विषयमा धेरै काम गर्ने थिएँ।
संविधानले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको छ। राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न महिलालाई ढोका खुलेको छ। त्यो अधिकार पाइसकेपछि महिलाले मैले गर्न सकिनँ कि भन्ने हिनता अझै छ। उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ। उद्यमी बनाउनुपर्ने छ।
महिलालाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न नभएसम्म महिलाका जतिसुकै कुरा उठाए पनि हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो पालिकाको गाउँमा महिलाको बाहुल्य छ। त्यसैले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।
हाम्रो गाउँपालिकाका गाउँमा महिलाका सबै काम पानीमा खेर गएको छ। एक गाग्री पानी ल्यायो, खाना बनायो दिन बित्छ। ‘खोई त महिलाले काम गरेको? त्यही खाना बनाएर खुवाउन पनि सक्दैन?’ भन्ने सुन्न परिरहेको छ महिलाले। घरको त्यही काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने कसैले देखिरहेको छैन नि! त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ।
मेयरका कारण नगरपालिकाको काममा मलाई सन्तोष छैन
ज्ञानु शाह, सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ
राज्यले उपप्रमुखलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिए पनि मेरो प्रस्तावका धेरै काम भएन। मैले गाडी नकिनौँ, बस नकिनौँ भनेको थिएँ। हाम्रो काम भनेको त बाटो, बिजुली, चौतारो, शिक्षा, स्वास्थ्य दिने हो। हामीले यो व्यवसायीले गर्ने गाडी किन्ने काम होइन भनेको थिएँ। दुई वटा बस किनेर त्यत्तिकै बसेको छ। त्यसमा मेरो पहुँच पुगेन।
मेयरको काम सन्तोषजनक छैन। वडा अध्यक्षले गरेका कामलाई मैले सकारात्मक छु। संविधानले दिएको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट बनाउने काम भएन। योजना तर्जुमा छल्न खोजेको महसुस मलाई भइरहन्छ।
म मेयर भएको भए, मलाई नगरप्रमुखको टिकट दिएको भए मैले चुनाव जित्थेँ। म प्रमुख भएको भए बाटो बनाउँथेँ। त्यसपछि घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँथे। पिउने पानी घरघरमा लैजान्थेँ। पानी नभई त हुँदैन नि। गर्न त गरेका छौँ तर जति काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यति काम भएन।
सुरुमा त हामीले पनि बुझेनौँ। पछि मेयरले संविधानमा लेखिएको अधिकार दिन पनि आनाकानी गरे। डेढ वर्षसम्म त गाडी पनि दिएन। गाउँका दुःखी, पीडित जनता केही माग्न आउँछन्, जनताले आशा राख्छन् तर मैले केही बोल्न पनि पाइन्।
मेयरले वर्षमै लाख लाख रुपैया बाँड्छन्। तोक आदेश लगाउँछन्। मैले त कर्मचारीलाई लौ न सहयोग दिनुप¥यो भन्दा पनि मेयरलाई भन्नुस् भन्छन्।
राजस्व संकलन गर्नेदेखि बजेट बनाउने अधिकार भए पनि मैले काम गर्न पाइनँ। रातो कलम चलाउने अधिकार चाहिने रहेछ । बजेट बाँडफाँड गर्न नपाए पछि के हुन्छ र!
म नेतृत्वमा आएको भए विद्यालयमा बच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग गर्थें। बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुन्थेँ।
रातो कलम चलाउने अधिकार चाहियो
कमला खतिवडा आचार्य,अर्जुनधारा नगरपालिका
चुनाव जितेपछि सुरूमा त अन्यौल भयो। काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने डर थियो। चुनौती सहजरूपमा स्विका¥यौँ। काम गर्ने क्रममा प्रमुखसँग धेरै मतभेद त भएनन तर आर्थिक विनियोजनको पाटोमा समस्या छ। उहाँ आफ्नो हातले विनियोजन गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो अधिकार पाएनौँ। रातो कलम चलाउन पाएनौँ।
अरू क्षेत्रमा ठिक छ। विभिन्न समितिको संयोजक भएर काम गर्दा सदस्य र कर्मचारीले सहयोग गरेका छन्। सफलता नै पाएको महसुुस छ तर आर्थिक पाटोमा समस्या छ। काम धेरै गर्नुपर्ने, आर्थिक अधिकार अर्काको हातमा हुने। यस्तो समस्या छ।
विकासे काममा समस्या छ। विनियोजन गर्न पाइएको छैन। उपमेयरले पनि कुनै ठाउँमा बजेट दिन्छौँ भनेर बोल्नपर्ने हुन्छ, जनताले भोट हालेर जिताएका छन्, मसँग धेरै आशा राख्छन् तर मैले न बोल्न पाएँ, न भनेका कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन पाएँ। मुख्य समस्या यसैमा छ।
समस्याका बाबजुद मैले प्रस्ताव गरेर धेरै काम भएका छन्। विशेष गरी लक्षित समुदाय महिला, जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकालाई तालिम र प्रमाणपत्र दिएर मात्र काम हुँदैन। हामीले प्रविधि पनि दिनुपर्छ। हामीले यो काम गरेका छौँ।
अहिले काम पनि भएका छन् तर म प्रमुख भएको भए त घर पूरा परिवर्तन गर्थें। गरिबका घर लड्न आँटेका छन्। ती घर परिवर्तन गर्थे।
हाम्रो नगरपालिकामा खोलाको समस्या छ। यो समस्या समाधान गर्न समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेजस्तै खोला समुदायलाई हस्तान्तरण गर्थें। खोला स्थानीय जनताले नियन्त्रण गर्थे। खोला उत्खनन व्यवस्थित गरेर कर संकलनमा टेवा पुग्ने थियो।
हामीले बनाएका बाटोमा ठूला ट्रक लगायत गाडी गुड्दा भत्किन्छ। त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट अर्को बाटो बनाउँथेँ। खोलाका किनारबाट फास्ट ट्र्याक बनाउन सकिन्छ।
सबै वडामा वर्थिङ सेन्टर बनाएँ
तीर्थमाया मण्डल, तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी
हाम्रो गाउँपालिकामा पाँच वटा वडा छन्। चुनावसम्म एउटा वडामा मात्र बर्थिङ सेन्टर थियो। मैले चुनाव जितेपछि पदस्थापनका बेला सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर बनाउँछु भनेर बोलेको थिएँ। अहिले सबै भवन पूरा गरिसकेको छु।
मेरै पहलमा विद्यालय भवन बनेका छन्। शिक्षकको पदपूर्ति पनि भइरहेको छ। मेरो अधिकार सबै प्रयोग गरेको छु। सहज तरिकाले नै आफ्नो काम गरिराखेको छु। कहिलेकाहीँ मनमुटाव, वादविवाद त भइहाल्छ नि!
मैले प्रस्ताव गरेको कुनै कुनै ग्राभेल बाटो कालोपत्र गरौँ भन्दा भएको छैन। केही योजना अधुरा छन्। अरू त सबै जनप्रतिनिधि मिलेर काम गरेका छौँ। बीस वर्षपछि चुनाव भएकाले अध्यक्षलाई पनि काम गर्न त गाह्रै छ। कोभिडले पनि अप्ठ्यारो पा¥यो।
अब आउने चुनावमा पार्टीले टिकट दियो भने म अध्यक्षमा उठ्ने हो। मैले जितेँ भने महिला, दलित, बालबालिका सबैलाई राखेर काम गर्छु ।
महिलाले गरेका उत्पादन बिक्री गर्न कोसेली घर
गीता बञ्जारा, पनौती नगरपालिका
हामी चुनाव भएर आएपछि नीति, नियम, कानुन बनाउनुपर्ने थियो। विभिन्न समितिको संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने थियो। हामी सबै मिलेर काम गर्यौं। सहकार्य र समन्वयमा काम अघि बढाएका छौँ। पनौती नगरपालिकाले भूगोल अनुसार वर्गीकृत गरेर कस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने भनेर नीति र योजनामा राख्यौँ।
पनौती किसानको बसोबास गर्ने भेग भएकाले कृषिमा प्रमुख बनाएर अघि बढेका छौँ। हमीले कहीँ भैँसी पकेट क्षेत्र, कहीँ गाईबाख्रा पकेट क्षेत्र बनायौँ। तरकारी र व्यावसायिक क्षेत्र पनि निर्धारण गरेका छौँ। सामूहिक र व्यक्तिगतरूपमा काम गर्नेलाई पनि सहयोग गरेका छौँ।
मैले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न जोड दिएकी थिएँ । हामीले ३५ वर्ष उमेर पुगेर विवाह नगरी बसेका, सम्बन्ध विच्छेद गरेका र श्रीमान् बेपत्ता भएका महिलालाई राज्यले एकल महिलालाई दिएको भत्तासरह दिने व्यवस्था गरेका छौँ।
हामीले यसरी नगरपालिकाभित्र तीन सयभन्दा बढीले भत्ता पाएका छन्। उनीहरूले महिनाको दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।
हामीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी महिनाको दुई दिन स्वास्थ्य चौकीमा पाटन अस्पतालका मानसिक रोग सम्बन्धी डाक्टर आउनुहुन्छ। उहाँले परीक्षण गरेर हामीले निशुःल्क औषधि वितरण र परामर्शको व्यवस्था गरेका छौँ।
पनौतीका महिलाले गरेका उत्पादन बिक्री गर्न कोसेली घर बनाएका छौँ। घरेलु हिंसा राहत कोष बनाएका छौँ। उहाँहरूको उजुरी र निवेदनका आधारमा राहत दिन्छौँ। हामीले बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेका छौँ। एकल, दलित र घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई एक वर्षसम्म निर्व्याजी ऋण वितरण गर्छौँ।
यी सबै काम कानून बनाएर गरेका छौँ। हामीले पाँच वर्षमा ६२ वटा कानून बनाइसकेका छौँ। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने काम गरिराखेको मलाई लाग्छ। महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा अब आयआर्जन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। उद्योग र व्यावसायिक कार्यक्रमको खाँचो छ। अब पार्टीले टिकट दिएर जितेँ भने त्यतातिर मेरो ध्यान जानेछ।
महिलाको पाठेघर परीक्षण र अप्रेसनको व्यवस्था गरेका छौँ
गीता दाहाल, विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
नगरपालिकामा मैले प्रस्ताव गरेर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने काम थालिको छ। सुत्केरी महिलालाई पोषणका लागि प्रत्येक सुत्केरीलाई तीन हजार रूपैयाँ दिन्छौँ। नगरपालिकामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौँ र सुदृढीकरण पनि गरेका छौँ।
समय समयमा महिलाका पाठेघरको परीक्षण र अप्रेसनको व्यवस्था गरेका छौँ। यसले महिलाको पाठेघरको स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन टेवा पुगेको छ। समस्यामा रहेका महिलाको उपचारमा पनि हामीले सघाएका छौँ।
उपप्रमुख राजस्व समितिको संयोजक हुन्छ। मैले राजस्व सुधारका योजना अघि बढाएको छु। राजस्वको मात्रा र दायरा पनि बढाउने योजना अघि बढाएको छु। न्यायिक समितिको इजलास र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ।
नगरपालिकाको राजस्व स्रोत अनुमान गर्ने काम हाम्रै हो। सिलिङ दिने र बजेटको सीमा निर्धारण प्रमुखले गर्नुहुन्छ। बाँकी बजेट बनाउने जिम्मा उपप्रमुखको हो। हाम्रो नगरपालिकामा मेरो संयोजकत्वको समितिले नै बजेट बनाउँछ। नगरसभाले पास नगरी कुनै पनि काम हामीले गरेका छैनौँ।
बैठकमा छलफल गर्दा मतभेद त हुन्छ न तर छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ।
यो पाँच वर्षमा हाम्रो नगरपालिकाको भूगोल, समस्या र समाधानका उपाय पहिचान गरेका छौँ। अब हामी योजनाबद्ध रूपमा समस्याहरू समाधानमा अघि बढ्नुपर्छ। अब आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ।
पूर्वाधार त हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ। अब आर्थिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। अब मैले टिकट पाएर जितेँ भने पनि यसैमा केन्द्रित हुन्छु।
प्रमुखलाई भन्दा उपप्रमुखलाई धेरै जिम्मेवारी छ
बिमला चौलागाईं शर्मा, धुलिखेल नगरपालिका
चुनावमा भनेका कुरा हामीले अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि लगायतमा धेरै काम गरेका छौँ। न्याय सम्पादन राम्रोसँग गरेको अनुभूति भएको छ। कानून र कार्यविधि बनाएर हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गरेका छौँ। जनताले सहज तरिकाले सेवा सुविधा दिएको हामीले ठानेका छौँ।
उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम भनेर हामीले महिलालाई स्वरोजगार बनाउन तालिम दिएका छौँ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्नेलाई सहयोग गरेका छौँ।
बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरेका छौँ। राजस्व संकलन, योजना तर्जुमा र अनुगमन पनि उपप्रमुखको जिम्मेवारी छ। संविधानले दिएको भूमिकामा हामी सफल भएको महसुस गरेका छौँ।
संविधानले हामीले धेरै समितिको संयोजक बनाइदिएको छ। हामीले पाएको अधिकार कसरी सम्पादन गर्ने भन्दा अन्तिममा बजेटको कुरा आउँछ। बजेट बनाउने र राजस्व संकलनको संयोजक उपप्रमुख नै हुन्छ। हामी मिलेर नै काम गरेका छौँ।
उपप्रमुखलाई धेरै गाह्रो छ। न्यायिक समितिमा यति ठुला ठुला विवाद त आउँछन्, हामीले समाधान गरेका छौँ। प्रमुखले गर्ने कामभन्दा उपप्रमुखलाई धेरै जिम्मेवारी छ। हामी उपप्रमुख त चलायौँ भने प्रमुख भएर चलाउन सक्छौँ। प्रमुख नहुँदा कार्यवहाक भएर चलाएर पनि देखाएका छौँ।
