बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसद सचिवालयमा शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। उक्त प्रस्तावमा ८ सांसदले समर्थन गरेका छन्।
समर्थकहरूमा एमाले सांसद विमला राई पौड्याल, प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह (गरिमा), शेखरकुमार सिंह, गंगाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्वकर्मा छन्।
‘समाजमा बालबालिकाविरूद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको, डर त्रास, लोभ, लालच वा यस्तै विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिनको लागि सक्षम भइसक्दा उजुरी दिने हदम्यादको कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकोले बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ७४, उपदफा २ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको यौन अपराधविरूद्ध उजुरि दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ।
यस्तै, प्रस्तावमा बालबालिकाबाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्न माग गरिएको छ।