पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले राष्ट्र बैंक चोकस्थित पर्यटक बसपार्क पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निजी क्षेत्रलाई दिएको थाहा पाए।
लगत्तै यसबारे बुझ्न उनले केही पर्यटन व्यवसायीलाई लिएर पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई भेट्न महानगरको कार्यालय पुगे।
मेयर आचार्यले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको एक साता पनि बितेको छैन।
सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय उनले लिएकै थिएनन्। जब पर्यटन व्यवसायीले पाएको सूचना उनले थाहा पाए, झसंग भए।
‘मैले कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छैन, बरू तीन महिनाभित्र पोखराका सबै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको यथार्थ पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको छु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘व्यवसायी साथीहरूले दिएको सूचना तत्काल ‘भेरिफाइ’ गर्दा साँच्चिकै रहेछ।’
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको राष्ट्र बैंक चोकस्थित पर्यटक बसपार्क मात्र होइन, राष्ट्र बैंक चोककै गल्फ तालिम केन्द्र र पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकै रहेको जग्गा समेत निजी क्षेत्रलाई दिने सम्झौता भइसकेको खुलेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उक्त पर्यटक बसपार्क निर्माण गरेको हो।
हालसम्म बसपार्क निर्माण सकेर पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण समेत भएको छैन।
मेयर आचार्यका अनुसार आउँदो बिहीबारमात्र बसपार्क हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ।
उनले भने, ‘समितिलाई हस्तान्तरण नहुँदै निजी व्यवसायीलाई ठेक्का दिने सम्झौता भएको रहेछ।’
पोखराको सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले यस विषयमा आफूहरूले चासो दिएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले बताए।
लेकसाइड नजिकै रहेको उक्त बसपार्कमा अधिकांश पोखराबाट छुट्ने उच्च सुविधा भएका पर्यटक बस पार्क गरिन्छ।
बसपार्कमा शौचालय खुलाउन अनुरोध गर्दा महानगरले आफूहरूको मातहत नआएको जवाफ दिएको भट्टराईले बताए।
‘हामीले शौचालय खोलिदिनुस् न पर्यटकलाई सुविधा पुग्छ भन्दा महानगरले हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हस्तान्तरण नै नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने सम्झौता भइसकेको रहेछ।’
सम्झौता अनुसार यी तीनवटै जग्गा कौडीको भाउमा १० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने उल्लेख छ।
सम्झौता अनुसार १८ रोपनी जग्गा रहेको पर्यटक बसपार्क मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडामा, शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिका छविलाल कुँवरले सम्झौता गरेका छन्।
यस्तै, मासिक २ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा राष्ट्र बैंक चोककै गल्फ तालिम केन्द्रको ४० रोपनी जग्गा एक्सन बिल्डर्स प्रालिका विष्णु भण्डारीले पाएका छन्।
पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकैको सवारी चालकले ट्रायल पास गर्ने स्थान रहेको ५ रोपनी जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका गीरबहाुदर पुनले पाएका छन्।
यतिका धेरै जग्गा कौडीको भाउमा निजी व्यवसायीलाई दिन अपरादर्शी तरिका अपनाएको पनि खुलेको छ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना थाल्दै गर्दा तत्कालीन मेयर एवं पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष मानबहादुर जिसीले एकल निर्णय लिएर भाडामा दिएको खुलेको छ। जबकि, सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा गरेको देखिएको छैन।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्य सचिव महानगरकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। यसरी सरकारी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् भने मनोनीत ३ जना रहने व्यवस्था छ।
समितिको बैठक नै नराखी मेयर जिसीले तोक आदेशका भरमा उक्त जग्गा निजी क्षेत्रलाई सुम्पेका हुन्।
समितिका सदस्यहरूले यसबारे आफूहरूलाई केही जानकारी नरहेको बताएका छन्।
यत्तिका जग्गा निजी व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय लिँदा मेयर जिसीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पनि शंकास्पद देखिएको छ। पोखराबाट केही समयअघि प्रकाशन हुने ‘आदर्श नेपाल’ दैनिक पत्रिका हाल बन्द छ। बन्द अवस्थामा रहेको पत्रिकामा चैत २६ गते सूचना निकालेको भेटिएको छ।
यस्तै, जेठ ३ गते १० वर्षका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले बताए।
नगर विकास समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका रिज्यालले उक्त सम्झौताबारे आफूलाई केही जानकारी नरहेको दाबी गरे।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासन अधिकृत अशोक सुनारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको रिज्यालको दाबी छ। यता, रिज्यालले भने सम्झौता पत्रमा तत्कालीन मेयर जिसीकै हस्ताक्षर भएको दाबी गरे।
यातायात व्यवस्था कार्यालयनजिकै रहेको जग्गा भाडामा लगाउन रिज्यालले नै तोक आदेश दिएको पनि सुनारले बताए।
‘मैले चाहेर सरकारी जग्गा कोही व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन, मैले त आदेशको पालना गरेको हुँ’, सुनारले सेतापाटीलाई भने,‘त्यतिबेलाका अध्यक्ष जिसी र सदस्य सचिव रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेश छ, सबै कागजपत्र हेर्दा थाहा हुन्छ।’
सरकारी जग्गा निजी कम्पनी र व्यक्तिलाई कौडीको भाउमा दिने निर्णय छानबिन गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन्।
‘यस्तो अपारदर्शी तरिकाले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णयको छानबिन गरेर खारेज गर्छु,’ उनले भने, ‘दोषी जोसुकै भए पनि कानूनी कठघरामा उभिनुपर्छ, कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छु।’
यो पनि:
पोखराका सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउँदै राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था
