प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संस्थाले पोखराका सार्वजनिक जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेको पाइएको छ। एमाले र कांग्रेसका भ्रातृ संगठनले ती जग्गामा बनाइएका भवन भाडामा लगाएर व्यापार गरिरहेको समेत भेटिएको छ।
पोखराको पृथ्वी चोकस्थित बस बिसौनीबाट उत्तरतर्फ हङकङ बजार जाने साँघुरो गल्ली छ। दायाँबायाँ व्यावसायिक टहरा बनाइएकाले गल्ली साँघुरा भएका हुन्।
त्यो गल्लीमा तीन तलासम्म अग्ला भवन बनेका छन्। त्यहाँ बनेको एउटा भवनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशको कार्यालय छ। उक्त संगठनको नाम लेखिएको बोर्ड बाहिरै टाँगिएको छ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) को भ्रातृ संस्था हो।
भवनको एउटा कोठा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरेर बाँकी सबै कोठा र सटर भाडामा लगाइएको छ।
एमालेनिकट मजदुर संगठनसँगै जोडिएको अर्को भवनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको बोर्ड झुन्डिएको छ। उक्त बोर्डमा नेपाल शिक्षक संघदेखि स्वास्थ्यकर्मी संघ, प्रेस युनियन लगायत १५ वटा संस्थाको नाम लेखिएको छ। यी भ्रातृ संस्थाका कार्यालयका रूपमा उक्त भवन प्रयोग गरिएको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्।
उक्त भवनका कोठा र सटर पनि कार्यालय कम, भाडामा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ।
यसैको पछाडि पर्छ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय। त्यसदेखि पूर्वतर्फ रहेको उक्त भवनमा माओवादी केन्द्रनिकट मजदुर संगठनका बोर्ड झुन्डिएका छन्। उक्त भवन पनि कार्यालयभन्दा बढी कार्यकर्ता बस्न प्रयोग हुने गरेको छ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सांसद दुर्गा बिक केही समय त्यही भवनमा बसेको स्वीकार गर्छिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारी जग्गामा बनाएको गैरकानुनी भवन।
‘म पहिला त्यहाँ बसेको थिएँ, अहिले त धेरैजसो काठमाडौंमै बस्छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हाम्रो ट्रेड युनियन महासंघको कार्यालय राख्न त्यो भवन बनाएका हौं।’
एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रयोग गरिरहेको यी जग्गा र भवन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छन्। कुनै पनि दलका भ्रातृ संस्थाले समितिसँग सम्झौता गरेर जग्गा लिएका होइनन्। नगर विकास समितिले उनीहरूलाई बस्न अनुमति दिएको रेकर्ड पनि छैन।
दलहरूले भ्रातृ संस्थाका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए।
‘उनीहरूले सुरूमा जग्गा कब्जा गरे,’ कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि जग्गामा भवन बनाए, तला थप्दै लगे र भाडामा लगाए।’
माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा पनि कब्जा गरेको थियो। तर उक्त जग्गा अहिले माओवादीले छाडिसकेको छ।
त्यही बेला उपत्यका नगर विकास समितिको प्रहरी कार्यालयपछिको जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन भने अहिलेसम्म छाडेको छैन। माओवादीले जग्गा कब्जा गरेर बस्न थालेको पनि १५ वर्ष बितिसक्यो।
एमाले र कांग्रेसले भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि नै सरकारी जग्गा कब्जा गरेका हुन्। उनीहरूले कहिलेदेखि जग्गा कब्जा गरे भन्नेबारे नगर विकास समितिसँग रेकर्ड छैन।
ती कर्मचारीका अनुसार एमाले र कांग्रेसले २० वर्ष अघिदेखि उक्त जग्गा कब्जा गरेर बसेका हुन्।
अन्य सरकारी तथा निजी व्यवसायहरू सरकारी जग्गामा सम्झौता गरेर भाडामा बसे पनि यी दलका भ्रातृ संगठनहरूले अहिलेसम्म कसैलाई भाडा बुझाउँदैनन्। भाडामा दिइएका सटर र कोठाको भाडासमेत आफैं लिने गरेका छन्।
नगर विकास समितिले २०३० सालतिर पोखरा बसपार्कसहित उक्त क्षेत्रका जग्गा सर्वसाधारणसँग सस्तोमा अधिग्रहण गरेर लिएको थियो।
सरकारी जग्गा कब्जा गरेर चलेका व्यवसाय।
उक्त क्षेत्रलाई संस्थागत क्षेत्र बनाउने योजनाअनुसार जग्गा अधिग्रहण भएको उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखे बताउँछन्।
उनका अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक संस्थानहरू राख्ने योजना बनाएको थियो। त्यही योजनाअनुसार कृषि सामग्री केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायत संस्थानलाई उक्त स्थानमा जग्गा दिइएको थियो।
जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘घर बनाएर भाडामा लगाउन त त्यहाँका जग्गाधनीले पनि सक्छ नि,’ नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष पालिखेले भने, ‘सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भाडामा लगाउने काम गर्न पाउँदैन।’
उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले पनि उक्त जग्गाहरू हटाउन आफूले प्रयास गरेको दाबी गरे।
‘मेरो कार्यकालमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अभियान चलाएको थिएँ,’ उनले भने, 'अभियान पूरा नहुँदै मलाई हटाए।’
सरकारी जग्गामा घर, टहरा बनाएर बसेका उनीहरूलाई हटाउन अहिलेसम्म कसैले सकेको छैन।
लामिछानेले उक्त जग्गामा जग्गा भाडा तिरेर पनि बस्न नमिल्ने बताए।
‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो, त्यो काम नगरी भाडामा दिन पनि पाइँदैन। यो जग्गा अधिग्रहण गरेको संस्थागत क्षेत्र विकास गर्न हो,’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पोखरा महानगरले सकेन।’
माओवादी कास्कीका नेतासमेत रहेका लामिछानेले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए।
‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न हामी बाधक बन्दैनौं, तर संरक्षणको पहलकदमी त सरकारले लिनुपर्यो नि,’ उनले भने।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पोखराका पूर्वमेयर कृष्ण थापाले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व हुँदा दलहरू र व्यक्तिले सरकारी जग्गाको दोहन गरेको बताए।
‘लामो समय नगर विकास समितिमा कांग्रेसका साथीहरू थिए, उनीहरूले नै दोहन गर्न दिएका हुन्,’ गण्डकीका सांसदसमेत रहेका थापाले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति जसले दोहन गरे पनि गलत हो, यो रोकिनुपर्छ।’
सबै दलले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्दै उनले सर्वदलीय समझदारीका साथ कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र राज्यको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन्।
बरालले स्वीकृति लिए/नलिएको अध्ययन गर्ने र स्वीकृति नलिएका भए खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
नेकपा एमालेले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन र भाडामा दिइएका सटर।
‘मलाई यसबारे केही जानकारी छैन, अब बुझ्छु,’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गा स्वीकृति नलिइकन कसैले पनि कब्जा गर्न मिल्दैन।’
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा अहिले पोखरा महानगरमातहत छ। समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने परिपाटी अहिले खारेज भइसकेको छ भने समितिको अध्यक्ष मेयर हुने व्यवस्था छ।
महानगर मातहत नगर विकास समिति आएपछि पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो देखाएका छैनन्। समितिका अध्यक्ष रहेका मेयर मानबहादुर जिसी मष्तिष्कघात भएर उपचाररत् छन्।
पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आगामी बैठकबाट निर्णय हुने बताइन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण र खोजबिन गर्न महानगर प्रतिबद्ध भएको उनको भनाइ छ।
‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा अनाधिकृत कब्जा गरेर भाडामा लगाउनु गलत छ, यसबारे हामीले अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अबको बैठकबाट यसरी कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा खाली गराउँछौं।’
सबै तस्बिरहरू: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी।
1642333654.jpg)
