सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखी दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत पालना नगरेर जातीय दम्भ देखाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘मान्छे हुनका लागि बारम्बार लडिरहेका समुदाय दलित समुदायमाथि भइराखेको अपमानजनक व्यवस्थालाई हामीले कसरी अन्त्य गर्ने? नामबाटै अपमानित भएका दलित समुदायका व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्याएर नाम सच्याउन निवेदन दिँदा पनि दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले अपमानजनक व्यवहार गरेको पाइएको छ। सभामुख महोदय, यही साउन १७ गतेका दिन विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा नाममै अपमान दलितलाई भन्ने शिर्षकमा समाचार छापियो।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘समाचारमा दैलेखका ६२ वर्षीय करवीर कामीलाई कुखुरे कामी सोही जिल्लाका ३५ वर्षीय कूलबहादुर बादीलाई फ्याउरे बादी, ६५ वर्षीय सिंहबहादुर कामीलाई सिंगाने कामी, बागलुङकी ४७ वर्षीय कोकियालाई कुकुर्नी कामी र रुकुम पश्चिमका ६१ वर्षीया कुलबहादुरलाई कुत्तावादी नाम राखी २०४४ र २०४६ सालमा गाउँमा नागरिकता बनाउने टोलीले नागरिकता बनाई दिए। सो नामले गर्दा समाजमा अपहेलित हुनु परेको र जातकै कारण अपमान गरी पीडितको गुनासो र आक्रोशसहितको तथ्य विवरण बाहिर आयो।’
गृह मन्त्रालयले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र त्यस्ता अपमानजनक नाम र थर राखी जारी भएका नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सच्याउने व्यवस्था गर्न भनि यही साउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘सभामुख महोदय, यसैलाई आधार मानी दशकौंदेखि नामले अपमानित भई काला पहाड जान बाध्य पारिएका कुकुरे कामीले कविराम नाम राखी नागरिकता प्रतिलिपी पाऊँ भनि प्रशासनमा प्रक्रिया पुर्याई यही साउन २४ गते निवेदन दिएको आज हप्ता दिन भन्दा बेसी भयो। तर अझै प्रतिलिपी पाएका छैनन् सभामुख महोदय,’ उनले भनिन्।
उनले थपिन्, ‘त्यतिमात्रै कहाँ हो र सभामुख महोदय। यही २९ गते आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई ठगे कार्मीको सट्टा मेरो वास्तविक नाम कर्णबहादुर कामी लेखी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी पाऊँ भनि दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्टो उनलाई अपमान, दुर्व्यवहार गरी उनको निवेदन च्याती दिनुका साथै भरेको नागरिकता फारम काम नलाग्ने गरी डटपेनले केरमेट गरेर पठाएका छन्। सभामुख महोदय, यो लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक भएन र? लोकतन्त्रमाथि ठूलो प्रहार गरेको भएन र, सभामुख महोदय। लोकतन्त्रमा कर्मचारी शासक हुन्छ कि सेवक हुन्छ? सभामुख महोदय।’
सार्वजनिक पदमा बसेर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिन लगाउने र दलितलाई जातका आधारमा अपमान गर्ने गैर जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अविलम्ब कारबाही गर्न उनले माग गरेकी छन्।
‘कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखि जातीय दम्भ देखाएको प्रष्ट भएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन मान्दैन भने ती प्रजिअ कुन शासन अन्तरगतका कर्मचारी हुन सभामुख महोदय। जहानियाँ राणा शासनमा चल्थ्यो। तर संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा यस्तो चल्दैन, चलाउन पाइँदैन’, उनले भनिन्, ‘यसरी सार्वजनिक पदमा बसेर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिन लगाउने र दलितलाई जातका आधारमा अपमान गर्ने गैर जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अविलम्ब कारबाही गर्न सभामुखमार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु। र, हामी रूलिङको पनि अनुरोध गर्दछौं।’
