सुदूरपश्चिम सरकारले करारमा जागिर दिएका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि विरोध भएको छ।
सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनको २५ औं बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा पेस गरेका थिए।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाइने छ।
प्रमाणीकरण भएपश्चात सो कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी स्थायी हुने छन्।
विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाको स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारी वालाले स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणलीमा आवद्ध हुन चाहे सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयक एक वर्षअघि प्रदेशसभामा पेस भएपनि प्रक्रियामा रहेका विधेयकको सूचीमा राखिएको थियो। सो विधेयक लोकसेवाको भावना विपरित सरकारमा रहेका व्यक्तिका आसेपासेलाई जागिर दिन ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीका नेता देवेन्द्र जोशीले यो विधेयक गैरन्यायिक रहेको दावी गरे।
उनले विधयेक यथासिघ्र खारेज हुनुपर्ने, नभए नेविसंघ कैलालीको प्रतिकारमा उत्रन प्रदेश सरकारलाई तयार रहन चेतावनी दिए। यस्तै नेकपा एमाले जोशीपुर गाउँपालिका कमिटी सचिव यमराज जोशीले प्रदेश सरकारको यस निर्णयको विरूद्धमा सशक्त आवाज उठाउन अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेताहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रावलले भने विधेयकमा खासै विवाद नरहेकोले सहजै प्रदेश सभाबाट पास भएको बताए।
यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि विरोध जनाएको छ। एमाले प्रदेश सभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित सुशासनको मान्यता विपरित विधेयक ल्याएको बताए।
‘प्रदेश लोक सेवा स्थापना भइसकेको बेला बहुमतका आडमा कार्यकाल सकिन लागेको सरकारले विधेयक पास गर्न हुदैनथ्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
