हात्तीसारस्थित जयनेपाल हलदेखि कमलादीसम्म भूमिगत बनाइएको टुकुचाको रेखांकन गर्न कानुनी रूपले नसकिने भूमि मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
भदौ सुरूतिर महानगरले टुकुचाको रेखांकन गर्न भन्दै नापी विभागलाई चिठी लेखेको थियो। त्यसपछि विभागले आफ्नो तालुक मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा महानगरको प्रस्ताव जानकारी गराएको थियो।
मन्त्रालयले त्यसपछि सहसचिव जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने समिति गठन गरेको थियो। समितिले मुख्य दुई निष्कर्ष निकालेर मन्त्रालयलाई बुझाएको जोशीले जानकारी दिए।
'महानगरले जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्म टुकुचाको रेखांकन गर्न र फिल्डमा देखाइदिनु भन्ने चिठी नापी विभागमा आएको छ। यसबारे हामीले अध्ययन गर्यौं। उक्त स्थानमा टुकुचाको नक्सा नै छैन। नक्सामा देखिएको तर फिल्डमा यताउता परेको भए रेखांकन गर्ने कुरा आउँछ। नक्सामै नदेखिएको कुरा रेखांकन गर्न कानुनले नै हामीलाई दिएको छैन भन्ने हाम्रो पहिलो निष्कर्ष छ,' उनले भने।
समितिले टुकुचा रेखांकन नै गर्ने भए सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन र अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्षका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अर्को निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष महानगरका प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र मेयरका सल्लाहकार समेतलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए।
महानगरले पठाएको चिठीको जवाफ भने डिल्लीबजारस्थित नापी कार्यालयले दिने नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले जानकारी दिए। उनले पनि नक्सामा नदेखिएपछि टुकुचाको रेखांकन गर्न कानुनी हिसाबले नमिलेको बताए।
'हामीले सतहमा नदेखिएका र नक्सामा समेत नभएका कुराको रेखांकन गर्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्दैन भनेर महानगरलाई भनिसकेका छौं। उहाँहरूको चिठीको जवाफ नापी कार्यालयले देला,' उनले भने।
मंगलबार मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रवक्ता समेत रहेका जोशीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रस्तुति कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठ, मन्त्रालय, महानगर र नापी विभागका कर्मचारीहरू थिए। मेयर बालेन शाहलाई पनि कार्यक्रममा बोलाइएको थियो। तर उनले मंगलबार बिहान सचिवलाई फोन गरेर अर्कै बैठक भएकाले आफू आउन नसक्ने जानकारी गराएका एक कर्मचारीले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुति क्रममा मेयरका सल्लाहकार विज्ञले 'टुकुचा खोला खोइ?' भनेर सोधेका थिए।
कार्यक्रममा भएको कुराकानी सुनाउँदै अर्का कर्मचारीले भने, 'उहाँले टुकुचा खोला कसले खायो, १५० फिट थियो। अब यसलाई खोज्नुपर्छ भन्नुभएको थियो।'
उनको प्रश्नमा मन्त्रालयका कर्मचारीले भनेका थिए, 'टुकुचा खोला कहाँ छ त यहाँको नक्सामा?'
त्यसपछि सल्लाहकार विज्ञले भने- आँखाले देखिन्छ त!
'अनि हाम्रो सरले (जनक जोशी) राज्यले आँखाले मात्र देखेर हुन्न, त्यसका प्रमाण कागजका आधारमा बोल्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो।'
विभागका अनुसार, हात्तीसार क्षेत्रको नापी २०३२ सालमा एक महिना लगाएर भएको थियो। त्यो क्षेत्रका जग्गाजमिन व्यक्तिहरूको नाममा देखिन्छ तर त्यहाँ टुकुचाको नक्सा छैन। नक्सामै नभएपछि रेखांकन गर्न नसक्ने नापी विभागको भनाइ हो।
यो पनि हेर्नुहोस्ः टुकुचा सुरूङमाथिको जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?
नक्सामा नदेखिएको भूमिगत खोला खोजेर रेखांकन गर्ने अधिकार विभागलाई नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भूमिगत खोलालाई सतहमा ल्याएपछि मात्र रेखांकन गर्न सकिन्छ।
विभागका एक अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, 'सेती नदी अहिले पोखराको जमिनमुनि बग्छ। त्यहाँमाथि कति धेरै व्यक्तिका घरहरू छन्। अब सरकारले यहाँको जमिनमुनि सेती खोला बगेको छ, म नक्सामा उतार्छु, रेखांकन गर्नु भन्न त एक्कासि मिल्दैन।'
भूमिगत टुकुचा सतहमा देखाउन पनि सरकारले पहिले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए।
'सरकारले विधिसम्मत तरिकाले खोला सतहमा देखाउन सक्छ। त्यसो भए त्यसमाथि बनेका घरलाई मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्यो। किनभने त्यहाँका घरजग्गा राणाकालदेखि नै व्यक्तिका नाममा देखिन्छन्,' उनले भने, 'टुकुचा भूमिगत भएकाले त्यसमाथिका जग्गा सरकारी हुन् भन्न मिल्दैन।'
ती अधिकारीले चन्द्रागिरिको पनि उदाहरण दिए।
'अहिले चन्द्रागिरिमुनि भूमिगत बाटो बनाइएको छ। त्योमाथि व्यक्तिका सम्पत्ति छन्। दुई सय वर्षपछि त्यो बाटो माथिका जग्गा सरकारी हुन्, ती मानिसहरूले अतिक्रमण गरे भन्न मिल्छ त? मिल्दैन,' उनले भने।
त्यसैले हात्तिसारका बासिन्दाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै गरिएको प्रचार जायज नभएको उनले बताए।
