राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा सशर्त सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको राप्रपाले बुधबार कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट सशर्त सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक ६ घन्टासम्म चलेको थियो। उनका अनुसार छ घन्टा लामो बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो।
'सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा सांसद तथा पदाधिकारीबीच ६ घन्टा बहस भयो। अन्तमा एकताबद्ध रूपमा शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुट्यो र प्रस्ताव पारित भयो,' प्रवक्ता श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारमा जान नहुने भन्ने पक्षमा रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही लगायत थिए। त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा बुद्धिमान तामाङ, धवल शमशेर राणा, विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा लगायत थिए।
'सुशासनका सवाल सम्बोधनका लागि सरकारमा सहभागिता जरूरी छ। जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका मन्त्रालय लिएर अनुभूति दिलाउने गरी काम गरेर देखाउन हामी सरकारमा जाऔं भन्ने मत राख्यौं,' बुद्धिमान तामाङले भने।
पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन १० बुँदे शर्त अघि सार्ने निर्णय गरेको छ।
'वर्तमान सरकारसँग कुनै राजनीतिक माग भने नराख्ने राप्रपाको निर्णय छ। गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्रीले हाम्रा राजनीतिक माग पूरा गर्न नसक्ने हुँदा सुशासन र जनजीविकाका मुद्दाबारे हामीले १० शर्त अघि सारेका छौं,' श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने, सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा लागू हुनुपर्ने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, सुशासन, समृद्धि लगायत दस शर्त पार्टीले निर्धारण गरेको छ।
'शर्तहरू पूरा भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको हो,' उनले भने, 'हाम्रा शर्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने छ।'
