धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र बेघा यति बेला समान अप्ठ्यारो सामना गरिरहेका छन्।
यी दुवै युवा नेतालाई तनावमा पार्ने कारण बनेको छ, कोशी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेनको रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक।
सडक निर्माण, विस्तार र मर्मतजस्तो राज्यको नियमित कर्मले स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखलाई धेरै टाउको दुखाउन नपर्ने हो। तर, उनीहरू दुवैलाई आ–आफ्नो विगतले अहिले आएर अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ।
यो त्यस बेलाको कुरा हो, जति बेला उनीहरू कुनै राजनीतिक जिम्मेवारीमा थिएनन्। सामान्य नागरिक छँदा हालका मेयर र उपमेयरले जे–जे विषय उठाएर धरानमा आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए, अहिले सहरमा उस्तैखाले मागसहितको आन्दोलन उठेको छ। उक्त सडकलाई मध्य सहरबाट नभई बाइपास गरेर लैजानुपर्ने आन्दोलनको मुख्य माग हो।
मेयर र उपमेयर अहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दौडधुपमा छन्। उनीहरू घरि स्थानीयवासीसँग, घरि राजनीतिक दलहरूसँग, घरि सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग तारन्तार छलफलमा छन्। तर अहिलेसम्म समस्या समाधानको उपाय निस्कन सकेको छैन। अझ सर्वसाधारणले विगत कोट्याइदिएर उनीहरूलाई नै नैतिक संकटमा पारिदिने गरेका छन्।
'हिजो तपाईंहरूले गरेको आन्दोलन जायज थियो नि हैन?' केही दिनअघि मेयर र उपमेयर दुवैलाई अहिले आन्दोलनमा रहेका सर्वसाधारणले सोधेका थिए।
जवाफमा दुवैले स्वीकृतिसूचक टाउको हल्लाए।
‘त्यसो भए अहिलेको हाम्रो माग र आन्दोलन पनि जायज हो नि हैन?’ सर्वसाधारणले फेरि प्रश्न सोझ्याए।
'मैले त भनिरहेको छु नि, तपाईंहरूको माग जायज छ, तपाईंहरूको कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ,' मेयर साम्पाङले यस्तो जवाफ दिइरहँदा उपमेयर बेघा भने मुसुक्क हाँसे मात्रै।
धरानका मेयर, उपमेयरदेखि कम्तिमा यहाँका १५ सय परिवारका लागि तनावको विषय बनेको रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान ६ लेन सडकको विस्तार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९–७० बाट सुरू भएको यो सडक निर्माणको काम अहिले पनि पूरा भइसकेको छैन।
रानीदेखि धरानको पुछ्रेसम्म ४९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ३३ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म ४२ किलोमिटर सडक ठेक्का लागिसकेको छ। सडक आयोजना प्रमुख दानबहादुर शाक्यका अनुसार धरान क्षेत्रमा काम गर्न आयोजना तयार भएर बसेको छ। तर सर्वसाधारणको अवरोध र त्यही अवरोधले सिर्जना गरेको अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
धरानको भानु्चोकदेखि जिरो प्वाइन्टसम्मको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको काम हुनै नसकेको उनले बताए। यही पाँच किलोमिटर क्षेत्रका बासिन्दा यतिबेला राजमार्ग नै बाइपास गर्नुपर्ने माग लिएर आन्दोलनमा छन्।
अहिले जम्मा ५० फुटको बाटो रहेको बजार क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बनाउँदा २०४ फुट चौडा बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा यहाँका सयौं ठूला–साना घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय सोमनाथ अधिकारीका अनुसार ६ लेनकै सडक बनाउने हो भने कम्तिमा १ हजार ५ सय घर भत्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यद्यपि उपमहानगर, सडक विभाग र स्थानीयवासी कोही पनि कति घर भत्कने हो भन्ने यकिन तथ्यांक लिएर बसेको पाइन्न। सबैले अनुमानकै भरमा संख्या बताइरहेका छन्।
‘सडकलाई अहिलेको भन्दा चौडा पार्ने कामले कम्तिमा १५ सय घरपरिवारको घरजग्गा सखाप हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ स्थानीयवासीले हालै गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक निनामचन्द्र राईले भने, ‘त्यसैले यो ठूलो क्षतिबाट जोगाउन राजमार्ग बाइपास गरौं भन्ने हाम्रो माग हो।’
संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा रहेका सर्वसाधारणको तर्क छ, यो निर्माणाधीन सडक यात्रु ओसार्ने सवारीसाधन ओहोरदोहोरका लागि मात्र होइन। नेपाल–भारत दक्षिणी सीमा विराटनगरको रानीलाई उत्तरी सीमाको तिब्बतसँग जोड्ने रणनीतिक सडक पनि हो। त्रिदेशीय व्यापारिक कारोबारको लक्ष्यसहितको सडक मध्यबजार क्षेत्रबाट लैजानुभन्दा बाइपास गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सीमावर्ती बजार जोगबनीलाई सोझै किमाथांकासँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन रानी–किमाथांका सडकको धरान खण्डमा लामो समयदेखि सिर्जित अवरोधको मुख्य विषय यही हो। व्यक्तिका नाममा रहेको जमिनबाट राजमार्ग लैजान नहुने जोड आन्दोलनकारीको छ। त्यसैले बाटो बाइपासको विकल्प नभएको उनीहरूको अडान छ।
‘बाटो बाइपास नगरी उपाय नै छैन, हाम्रो न्यूनतम माग नै बाइपास हो,’ घर भत्कने चिन्ताले सताइएका र केही दिनयता निरन्तर प्रदर्शनमा रहेका सोमनाथ अधिकारीले भने, ‘बाइपास नगर्ने हो भने योजना अघि बढ्दैन।’
सर्वसाधारणलाई यो अडानबाट पछि हट्दै नहट्ने आँट दिने काम धरानकै विगतको नजिरले दिएको हो। २०७१ को सुरूआततिरै मदन भण्डारी राजमार्गको विषयलाई लिएर धरानमा यस्तै समस्या आएको थियो। त्यति बेला स्थानीयको आन्दोलनकै कारण मदन भण्डारी राजमार्गको नक्सा नै बदलिएको थियो। बजार क्षेत्रका घरहरू नभत्कने गरी बाटो बाइपास भएको थियो। त्यही आन्दोलनका एक अगुवा हालका मेयर हर्क साम्पाङ थिए।
त्यस बेला चतरा–धरान खण्डको बुद्धचोक हुँदै धनकुटे रोड क्षेत्रबाट राजमार्ग फैलिने क्रममा थियो। अहिले संघर्ष समितिका संयोजक रहेका निनामचन्द्र राई संयोजक र मेयर साम्पाङ सहसंयोजक रहेर बाटो बाइपास गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरू गरे। स्थानीयवासीले उनीहरूलाई साथ दिए।
बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग बनेको भए मेयर साम्पाङसहित सयौंको घर भत्कने अवस्था थियो। कडा आन्दोलनले मदन भण्डारी सडक आयोजनालाई बजार क्षेत्रभरि बाटो बाइपास गर्न बाध्य पार्यो। त्यसैले सर्दुमा बनेको नयाँ पुलबाट डाइभर्ट गरेर कुम्भी आहाल जंगल हुँदै बिपी प्रतिष्ठान दक्षिणको जंगलबाट राजमार्ग तिनकुने निकालियो। राजमार्ग मानव बस्तीतिर पसेन।
अहिले छ लेनको सडकमा पनि यस्तै विकल्प खोज्नुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ। सयौं सर्वसाधारणको उठिबास लगाएर सडक विस्तार गर्ने काम अन्यायपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
‘हिजो मेयरले आफ्नो घर भत्कन लाग्दा आन्दोलन गर्दा जायज हुने, अहिले हामीले गर्दा नाजायज हुने भन्ने हुन्छ र?’ अहिले मेयर साम्पाङले सर्वसाधारणसँगको हरेक भेटमा सुन्ने वाक्य यही भएको छ।
रानी–धरान सडकको अवरोध धरानमा मात्रै सीमित छैन। सुनसरीको दुहबी र इटहरीमा पनि विस्तारको काम हुन सकेको छैन। दुहबीमा पनि बाइपासको कुरा उठेको धेरै भइसकेको छ। इटहरी चोकमा त अघिल्लो साता डोजर लगाएर केही घर भत्काइएको छ।
अर्कातिर सडक विभागले धरान क्षेत्रको अवरोध छिटो हटाउन उपमहानगरलाई बारम्बार ताकेता गरेका कारण उपमहानगर पनि निर्णय लिइहाल्नुपर्ने तनावमा छ।
'अहिल्यै निर्णय चाहियो, भरे नै निर्णय चाहियो भनेर हामीलाई बारम्बार ताकेता आइरहेको छ,' उपमेयर अइन्द्र बेघाले भने, ‘त्यसैले सकेसम्म छिटो समाधान निकाल्ने पहल गरिरहेका छौं। केही दिनयता दिनहुँ सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक र छलफलमा छौं। धरानको मत बुझेर मात्रै हामी विभागलाई निर्णय दिने पक्षमा छौं।'
उपमेयर बेघाका अनुसार अहिले धरानमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल चलिरहेको छ। अहिले ५० फुट चौडा भएको सडक बढाएर ७२, ८० वा सय फुट पुर्याउने हो कि भन्नेबारे छलफल चलेको उनले सुनाए।
'त्यसो गर्दा क्षति कम हुन्छ कि भन्ने कुरा उठेको छ,' उनले भने, 'विभागले पनि २०४ फुट नै चाहिन्छ भनेको छैन।'
‘विकल्पहरूबारे छलफल चलिरहेको’ बताउने उपमेयरले स्थानीयवासीले उठाएको एकसूत्रीय विकल्प ‘बाइपास’ को भने कुरै उठाएनन्। यसबारे उनी बोल्न पनि रूचि देखाउँदैनन्। यसको कारण उनकै विगत हो।
उपमेयर बेघा तिनैमध्ये एक हुन्, जसले यही सडकको बाइपासका लागि अध्ययन गर्न काठमाडौंबाट धरान आएको प्राविधिक टोलीलाई गाउँबाटै लखेटेको थियो।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सकिएको थियो। रानी–धरान सडक बाइपास गर्नुपर्ने माग त्यस बेला पनि उच्च नै थियो। तत्कालीन मेयर तारा सुब्बासहितको टिमले सडक विभागसँग छलफल गरेपछि विभागबाट इञ्जिनियरहरूको टोली धरान आयो।
धरानको वडा नम्बर १५ को सेउती खोला किनारमा प्राविधिक टोलीले निरीक्षण र नापजाँच गर्दै थियो। स्थानीयवासीले सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा पार्ने षड्यन्त्र भन्दै विरोध गरे। टोली काम नगरी त्यहाँबाट फिर्ता भयो। त्यो विरोधको अगुवाइ गर्ने हालका उपमेयर बेघा थिए। उनी स्वयं पनि सुकुम्बासी बस्तीकै बासिन्दा हुन्।
यसले सडक बाइपास गर्नुपर्ने बजार क्षेत्रका बासिन्दाको माग पनि सहजै कार्यान्वयन हुने देखिन्न। छ लेन सडक विस्तार गरिँदा बजार क्षेत्रमा अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने भएकाले बाइपास गर्नुपर्ने माग एकातिर छ। अर्कातिर विकास आयोजना ठप्प पारिरहन भन्दा बजार क्षेत्रमा ४ लेन सडक मात्रै बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। खासगरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू यो मध्यमार्गी विकल्पमा जानुपर्ने पक्षमा छन्।
स्थानीयवासी भने अहिले चार लेन भने पनि भविष्यमा छ लेन नै हुने र विभाग मुआब्जा दिने मुडमा पनि नदेखिएको भन्दै निजी सम्पत्ति हडप्ने र बेघरबार बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँछन्।
'अहिले पनि हामी बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छौं,' धरानकै स्थानीय रमादेवी राईले भनिन्, 'धितो राख्न खोज्दा बैंकले पहिला १०२ फुट क्लियर गरेर ल्याउनू भन्छ, हाम्रो बाटो ५० फुटे छ। नजिकै घर छ। कसरी पास हुन्छ धितो?'
उनका अनुसार विगतमा नगरपालिकाले ५० फुटे सडकलाई मापदण्डका रूपमा स्थापित गरेपछि स्थानीयवासीले घर बनाएका हुन्।
'अहिले बाटो बनेको जमिन पनि हाम्रै हो,' उनले थपिन्, ‘योभन्दा अघि नै ५० फुटे बाटो बनाउन जग्गा दिएका हामीले अझै पनि जग्गा दिन कसरी सक्छौं?’
बाटोभन्दा घरको दुरी १०२ फुट हुनुपर्ने सरकारी मापदण्डका कारण बजार क्षेत्रका बासिन्दाको घरजग्गा रोक्काजस्तै अवस्थामा रहेको राईले बताइन्।
सडक विभागले भने यसबारे केही बोलेको छैन।
'अहिले हामीले सडक विस्तारभन्दा अरू विकल्प सोचेकै छैनौं,' आयोजना प्रमुख दानबहादुर शाक्यले भने, ‘अरू कुरा नगरपालिकाले मिलाउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।' बाइपास लगायतका विकल्पबारे विभागले नसोचेको उनको भनाइ छ।
विभागले नगरलाई जिम्मा लगाउँदा समस्या भएको उपमहानगरको भनाइ छ।
'विभाग अहिले चलेको दरमा मुआब्जा दिने कुरा पनि गर्दैन, सडक विस्तारको कुरा मात्रै गर्छ,' उपमेयर बेघाले भने, 'नगरपालिकाले सबै कुरा मिलाइदिए हुने भन्ने उसको अपेक्षा देखिन्छ। यसले समस्या भइरहेको छ। तर हामी समाधानको पहल गरिरहेका छौं।'
पछिल्लो एक सातायता धरानमा विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा उठेका विकल्पमध्ये सडकको मापदण्डमा विभागले लचकता अपनाउनुपर्ने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा उठेको छ। सडकको मापदण्ड अधिकतम र न्यूनतम हुने भएकाले धरानमा न्यूनतम मापदण्ड रहेको ७२ देखि ७६ फिटसम्म विस्तार गर्न सकिने सुझाव दलहरूले दिएका थिए।
गएको आइतबार सम्पन्न धरानको नगरसभामा पनि मुख्य रूपमा यही विषय उठेको थियो। मेयर साम्पाङले पनि त्यस बेला ६ लेन सडक बाइपास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'सिंहदरबारले मात्र सबै निर्णय गर्न सक्ने हो र? स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार रूपरेखा कोरेर अघि बढ्न पाउनुपर्छ,' उनले भनेका थिए, ‘६ लेन सडकलाई ७२ फिटसम्मको बनाउन सकिन्छ नि! ७२ फिट विस्तार गरेपछि बाँकी रहेका घरजग्गालाई कानुनी रूपमा फुकुवा गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै जना लागौं।’
