गण्डकी सरकारले एक जना व्यक्तिलाई जागिरमा जोगाइराख्न कानुन नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
संसद सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेललाई आगामी ५ वर्ष निरन्तरता दिन सरकारले कानुन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
गण्डकी सरकारका कानुन मन्त्री रोशन गाहा मगरले माघ २७ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ‘ग’ संशोधन गरेर पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको छ ।
उक्त उपदफामा प्रदेश सभाका सचिवको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ। उपदफा संशोधन गरेर ६० वर्षका ठाउँमा ६५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। हाल संसद सचिव रहेका पोखरेलको उमेर आउँदा चैत पहिलो साता ६० वर्ष पूरा हुँदैछ।
विद्यमान कानुनअनुसार चैत पहिलो साता पोखरेल पदमुक्त हुने छन्। त्यसअघि नै कानुन संशोधन गरेर उनलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकार लागेको हो।
अन्य प्रदेशमा संसद सचिवको उमेरसम्बन्धी व्यवथा ६५ वर्ष रहेकाले एकरूपता ल्याउन संशोधन प्रस्ताव गरेको कानुन मन्त्री गाहा मगरले बताए ।
‘अन्य तीन प्रदेशमा पनि संसद सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष रहेछ, हामीले त्यही आधारमा कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने।
उक्त ऐन संशोधन गरी पोखरेललाई निरन्तरता दिन यसअघि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि ऐन संशोधनको तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस सांसदले विरोध गरेपछि पोखरेल सरकार पछाडि हटेको थियो। अहिले एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले उक्त संशोधन अघि बढाएर पोखरेललाई संसद सचिवमा निरन्तरता दिन लागेका हुन्।
पोखरेललाई २०७७ भदौ २२ गते तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद सचिव नियुक्त गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा त्यतिबेला प्रदेश सभाका सभामुख माओवादीको भागमा परेको थियो। माओवादी सांसद अधिकारी सभामुख बनेका थिए।
अहिले पनि भागबन्डामा गण्डकीका सभामुख माओवादीकै कृष्ण धिताल बनेका छन्। माओवादीले नियुक्त गरेको प्रदेश सभा सचिव पोखरेललाई निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित सत्ता गठबन्धन एकजुट भएका छन्।
संसद सचिव पोखरेल दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि उनी कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी संगठनमा आवद्ध थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले सचिव पोखरेललाई निरन्तरता दिन दबाब दिएको एक नेताले जनाएका छन्। तर, कतिपय माओवादी सांसद पनि पोखरेलको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
संविधानको धारा १९५ को उपधारा १ ले सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश संसदका सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त धारा अनुसार कानुन बनाएर पोखरेल संसद सचिव नियुक्त भएका थिए।
प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा सचिवको योग्यता ४५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। पोखरेलले ऐन संशोधन गरी आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि लबिङ गरिरहेको एक माओवादी सांसदले बताए। यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि प्रभावमा पार्न खोजेको नेताहरूले बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभाको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रचण्डलाई ल्याएर कार्यक्रम आयोजना गर्न पोखरेल लागिपरेका थिए। त्यतिबेला प्रचण्ड आउन नभ्याउने भएपछि माघ २२ मा प्रदेश सभा स्थापना दिवस सामान्य कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो।
पोखरेलले मुख्यमन्त्री अधिकारीसहित सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सहमत गराउन सफल भएका छन्। उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि थप ५ वर्ष संसद सचिवका रूपमा उनको कार्यकाल लम्बिनेछ।
नवनिर्वाचित दोस्रो प्रदेश सभा गठन भए पनि अहिलेसम्म संसदीय समितिहरू गठन भएका छैनन्। संसदीय समिति गठन भएमा उक्त संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। प्रेदश सभाले पनि समितिमा उक्त संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउन सक्थ्यो।
संसदीय समिति नै गठन नभएको अवस्थामा छिटो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीले हतार गरेको सांसदहरूको आरोप छ। व्यक्तिलाई हेरेर कानुन नै संशोधन गर्न लागेको भन्दै उक्त संशोधन प्रस्तावको आलोचना भइरहेको छ।
यता, संसद सचिव पोखरेलले ‘सिस्टम’का लागि उक्त संशोधन आवश्यक परेको दाबी गरे।
‘सिस्टमका लागि ऐन संशोधन आवश्यक छ, मेरो लागि होइन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘विधायिकी प्रक्रिया जटिल छ, अनुभवी व्यक्ति सचिव हुनुपर्छ भनेर होला, अरू प्रदेशमा पनि उमेर हद ६५ वर्ष छ।’
