माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता नागरिकका परिवारले दिएको उजुरी दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लाको संयुक्त इजलासले फैसला प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनभित्र बेपत्ता नागरिकका परिवारले दिएको उजुरी दर्ता गरी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन भनेको छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नेत्रप्रसाद बरालका बुबा अणनाथ बराल र टंकप्रसाद शर्माका श्रीमती आरती शर्माले २०७८ भदौ १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानीसहित जाहेरी दिन पुगेका थिए। त्यति बेला प्रहरीले द्वन्द्वकालका घटना दर्ता नगर्ने मौखिक जानकारी दिएर फर्काइदिएपछि उनीहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कसुरमा उनीहरूले दिएको उजुरी दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत इन्कार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालत पोखरामा २०७८ मंसिर २७ गते निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले २०७९ मंसिर १३ गते उक्त फैसला दिएको हो। दुबै जनाले समान प्रकृतिका निवेदन दिएको भन्दै अदालतले एउटै इजलासमार्फत उक्त फैसला सुनाएको हो।
बलपूर्वक छोरा बेपत्ता पारिएको भन्दै बरालले दिएको निवेदनमा तत्कालीन शाही सेनाले २०६० कात्तिक १९ गते बिहान ५ बजेतिर कास्कीको भरतपोखरीबाट नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको उल्लेख छ। उनले दिएको निवेदनमा सेनाको फूलबारी ब्यारेकका तत्कालीन सुबेदार कृष्णबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा फौजले घर घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ।
यस्तै शर्माले दिएको निवेदनमा कास्कीको लेखनाथमा आफ्नै घरमा सुतिरहेका अवस्थामा २०५८ पुस १० गते श्रीमान टंकप्रसाद शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको उल्लेख छ। शर्माले दिएको निवेदनमा फूलबारी ब्यारेकका तत्कालीन क्याप्टेन उत्तम थापा क्षेत्रीको सैनिक कमान्डले टंकप्रसादसहित नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ। त्यति बेला सेनाले नियन्त्रणमा लिएका अन्य व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरे पनि आफ्ना श्रीमानलाई अहिलेसम्म बेपत्ता बनाइराखेको निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन्।
‘माओवादीमा आस्था राखेको आरोप लगाएर मेरो श्रीमानलाई सुतिराखेको ठाउँबाट कपडा पनि लगाउन नदिइकन हातमा डोरी र आँखामा पट्टी लगाएर लगे,’ उनले भनिन्, ‘पक्राउपश्चात काखमा ६ महिनाको छोरी च्यापेर पटकपटक फूलबारी ब्यारेक, विजयपुर ब्यारेक जाँदासमेत भेट्न दिएनन्।’
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि हालसम्म नभएको र निरन्तर कानुनको उल्लंघन भएको उनीहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
उच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग बनाएको उल्लेख गरेका थिए। द्वन्द्वकालका घटना छानबिन उक्त आयोगले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आफूहरूको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको सरकारी वकिल र प्रहरीले जिकिर गरेका थिए।
अदालतले दिएको आदेशमा गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ताका विषय सरकारवादी फौजदारी कसुर भएकाले जुनसुकै माध्यमबाट जानकारीमा आए पनि दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
सत्य निरुपण आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहे पनि आयोगले सिफारिस नगर्दासम्म सरकारीवादी फौजदारी कसुरका विषयमा आएका सूचना कानुनअनुसार कारबाही थालेर अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको भएकाले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्नु कानुनसम्मत नभएको फैसलामा भनिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बेपत्ता परिवारले दिएको जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दिएको आदेश कानुनसम्मत नरहेको भन्दै फैसलामा निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनअनुसार जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने, जाहेरी दरखास्त परेपछि अनुसन्धान नगरी प्रहरी कार्यालय त्यसै बस्न नमिल्ने फैसला गरेको समेत उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
जाहेरी आएपछि घटना भए/नभएको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको सहयोगमा निष्कर्षमा पुग्नु प्रहरी कार्यालयले अनिवार्य दायित्व भएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– कानुनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन। कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाफ अर्को विकल्प हुनै सक्दैन।
उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता शंकर सैजु र कञ्जनी परियारले बहस गरेका थिए। यस्तै विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सह–न्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाउन परमादेश दिएपछि दुवै जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन्।
