राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म तीन जना विज्ञ नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको आर्थिक विज्ञमा चिरञ्जीवी नेपाल, कानुनी विज्ञमा बाबुराम कुँवर र राजनीतिक विज्ञमा सुनिलबहादुर थापा नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रपतिले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी विज्ञ नियुक्त गर्नु नेपालको कानुनले दिएको सुविधा हो तर नेपाल र थापाको नियुक्तिबारे भने विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भइरहेका छन्।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ थापा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य पनि छन्।
राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन्, देशका अभिभावक हुन्। त्यो पद दलीय आस्था र विचारभन्दा माथि हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रपति चुनिएका व्यक्तिले शपथअघि नै आफ्नो राजनीतिक दल त्यागेर स्वतन्त्र बन्छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कांग्रेसको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणासहित राजीनामा दिएका थिए। तर उनले सल्लाहकार भने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य थापालाई नियुक्त गरेका छन्।
राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि तटस्थ बस्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले कस्तो सुझाव र सल्लाह देलान्? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ थापाले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका छैनन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले राजीनामा नदिएको तर आफ्नो केन्द्रीय सदस्य पद निलम्बित (सस्पेन्डेड) भएको बताए।
‘मैले यो विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। राष्ट्रपति कार्यालयमा रहुञ्जेल मेरो केन्द्रीय सदस्य पद सस्पेन्डेड छ,’ थापाले भने, ‘म पार्टीका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न भएको छैन, हुन्नँ।’
केन्द्रीय सदस्यबाट किन राजीनामा नदिनुभएको त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘भोलि राष्ट्रपति कार्यालयमा बस्न मन नलागेपछि म फर्किने पार्टीमा हो। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा रहुन्जेल पार्टीका काममा लाग्दिनँ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर नेपाललाई राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक विज्ञ नियुक्त गरेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार अर्थतन्त्रबारे कुनै पनि निर्णयमा राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन।
राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्रका विषयमा बुझ्न चाहे प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्न सक्छन्। किनकी राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार नै सरकार हो।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक राष्ट्रपतिले पूर्वगभर्नर वा अर्थविद्लाई शितल निवासमा बोलाएर पनि अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिन सक्छन्।
‘यस्तो अवस्थामा तलबै दिएर राष्ट्रपतिले किन आर्थिक विज्ञ राख्नुपर्यो?,’ यो प्रश्न हामीले राष्ट्रपति पौडेलका आर्थिक विज्ञ नेपाललाई नै सोध्यौं।
‘राष्ट्रपतिलाई किन विज्ञ चाहियो भन्ने कुरा त उहाँ स्वयंले नै भन्ने कुरा भयो,’ नेपालले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिइरहेको छ, त्यसबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। के समस्या भएको हो, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत सूचना राखिराख्न उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभएको होला।’
राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च संस्था भएकाले त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले देशका सबै विषयमा जानकारी राखिराख्नु स्वाभाविक भएको उनले तर्क गरे।
‘हुन त राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार नै हो, अर्थतन्त्रबारे उहाँले मन्त्रीलाई बोलाएर पनि सोध्नसक्नु हुन्छ। तर राष्ट्रपति देशको संरक्षक पनि हो। संरक्षकले देशको अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा आफ्नो तरिकाले थाहा पाइराख्नु राम्रो होइन र?,’ नेपालले भने, ‘विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा पनि हामीहरूलाई बोलाएर अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अहिले अर्थतन्त्र झन् समस्यामा भएकाले राष्ट्रपतिज्यूले मलाई विज्ञ नियुक्त गर्नुभएको होला।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले त्यतिबेला आर्थिक विज्ञ भनेर छुट्टै नियुक्ति नगरे पनि मीना आचार्यलाई आर्थिक मामिला पनि हेर्ने गरी महिला तथा बालिका विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।
‘राष्ट्रपतिले कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिनुपर्छ। त्यस्तो बेलामा सबै विषयमा जानकारी राख्न विज्ञहरू नियुक्त गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘विज्ञ नियुक्तिको कुरा कानुनमै उल्लेख भएको विषय हो।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १३ मा विज्ञ र सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार राष्ट्रपतिले बढीमा ७ जनासम्म विज्ञ नियुक्त गर्न सक्छन्। कानुनले ७ जना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कुन-कुन क्षेत्रका विज्ञ भनेर खुलाएको छैन।
कानुनी रूपमा राष्ट्रपति पौडेलले अझै ४ जना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउँछन्। तर पौडेलका लागि अहिले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेभन्दा पनि संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको कतिपयको तर्क छ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै अहिलेको सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउँछ भन्ने सन्देश दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार घटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्न सक्नुपर्छ, मैले मेरो सचिवालयको सदस्यबाट घटाएर सुरू गरेर, सम्माननीय राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुपर्छ, मलाई अहिले १२/१५ जना सल्लाहकार राख्ने कानुनले सुविधा दिएको छ तर म ५ जना मात्र राख्छु, तीन जना मात्र राख्छु। हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यसको ठूलो अर्थ छ,’ थापाले भने, ‘अप्ठेरोमा भएको हुनाले गर्दा हामी अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई हामी कटौती गर्दैछौं। तर बहुआयामिक प्रभाव हुने विकास खर्चमा पहिलाको भन्दा सुधार गर्छौं भन्यौं भने सानो भए पनि सुधार हुन्छ।’
राष्ट्रपतिका आर्थिक विज्ञ नेपाल भने ७ जना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउनेमा अहिले ३ जना मात्र हुनु पनि मितव्ययिता नै भएको बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका विचारमा भने नेपालमा राष्ट्रपति संस्थालाई संवैधानिक र गरीमामय बनाउने नभई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले विज्ञ भन्दै जम्बो टोली राख्ने चलन बढेको छ।
शर्मा स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार थिए।
‘रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा अन्तरिम संविधान थियो। राष्ट्रपतिका अधिकार र कर्तव्यबारे पहिला अभ्यास भएको थिएन,’ शर्माले भने, ‘त्यतिबेला उहाँलाई अलि बढी सल्लाहको जरूरी हुन्थ्यो। अहिले त संविधानले सबै कुरा भनिदिएको छ। त्यही संविधानअनुसार विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति चलाइसक्नुभएको छ। अब राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने जम्बो टिमको आवश्यकता छजस्तो लाग्दैन।’
राष्ट्रपतिमा सरकारका तीन वटै अंगको अलिअलि अंश रहेको उनले बताए।
राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउँछन्, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कैद माफी मिनाहाको निर्णय गर्छन्। विशेष परिस्थितिमा अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्छन्, संसद अधिवेशन बोलाउँछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्छन्। परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दा आफ्नो देशका राजदूतहरू नियुक्त गर्ने र ओहोदाका प्रमाणपत्र लिने-दिने काम राष्ट्रपतिले गर्छन्।
संविधानले नै राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कुरा भनेर उनको दायित्वबारे व्यवस्था गरिदिएको छ। शर्माका अनुसार ती दायित्व पूरा गर्न सहजीकरण गर्न र त्यो संस्थाको गरिमाका लागि सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
‘यी काम गर्न कस्ता विज्ञ र सहयोगी चाहिन्छन् भन्ने कुरा देशको आवश्यकता र परिस्थितिमा निर्भर गर्छ,’ शर्माले भने, ‘तर्क नै गर्ने हो भने त राष्ट्रपतिको स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना आउँछन्। पाक कलासम्बन्धी सुझाव दिन सेफ पनि चाहिन्छ भन्न पनि सकिन्छ।’
