राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितल निवासमा मंगलबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठकमा आफूले सक्रियता देखाउन नखोजेको प्रष्टाएका छन्।
सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित भएको थिएन। राष्ट्रपतिले एजेन्डा नै राखेर बैठक राखेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। तर सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू सहभागी रहेका थिए।
यो पनि: राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गएन एमाले
‘सर्वदलीय बैठक राखेर मैले सक्रियता देखाउन खोजेको होइन,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दु:ख पाएको मानिस हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो।’
राष्ट्रपति पौडेलले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेका हुन्।
उनले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि शितल निवासमा भेटवार्ता गर्दै संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गरेका थिए।
विभिन्न कारणले नेताहरूसँग आफ्नो भेटघाट नभएको प्रसंग निकाल्दै राष्ट्रपति पौडेलले थपे, ‘विभिन्न कारणले तपाईंहरूसँग मेरो भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेरै राष्ट्रको चिन्ता गरौं भन्ने मलाई लागेको थियो।’
संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रबर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उनको भनाइ छ।
‘संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैं चिन्तित रहेको छु। अहिले आएर कता-कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’
संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठेको पनि उनले बताए।
‘सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन। नेपाललाई प्रिग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ।’
देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने उनले बताए।
‘नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु। जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेकाबेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ,’ उनले भने।
दलहरूबीच सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद सञ्चालन हुने विश्वास लिएको उनले बताए।
‘यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौ उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन्,’ उनले भने।
आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौं र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यस प्रतिनै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायत सहभागी थिए।
