नेपाली कांग्रेसले संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबारे सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए।
‘सर्वोच्चको हिजोको आदेशले दु:खी बनाएको छ। कानून बनाउने संसदको अधिकार हो, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कानून बनाउने हुन्। यसमा कसैले हनन् गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी कतै एक-अर्काका कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र दख्खल गर्ने प्रयासमा गइरहेका त छैनौं?’
संविधानले नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका अलग-अलग क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गरेको उनले बताए।
‘बजेट अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एक अंश झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। म सिंगो संसदकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रति सांसद ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
‘कुरा ५ करोड रुपैयाँको होइन, एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरियो भन्ने हो। यसो हुँदै गएमा लोकतन्त्र र यो व्यवस्था कस्तो हुन्छ?,’ सांसद घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘यसमा सबै सांसदको ध्यान जानुपर्छ।’
संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम संविधानसँग बाझियो भनेमात्र अदालतले प्रश्न गर्न पाउने उनी बताउँछन्।
‘यो कार्यक्रम कहाँ संविधानसँग बाझिएको छ?, संविधानसम्मत भएन भनेमात्र पो प्रश्न गर्न पाइन्छ, नत्र बजेटका कार्यक्रम न्यायपालिकाले काट्न पाउँदैन,’ उनले तर्क गरे।
केही सांसदले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अस्वीकार गर्छौं भन्ने गरेको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, ‘यो ५ करोड रुपैयाँको कुरा होइन। संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र कसैलाई प्रवेश गर्न दिने कि नदिने भन्ने हो।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सर्वोच्चको आदेश आधारभूत रूपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।
‘यो आदेश आधारभूत रूपमै शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रका सिद्धान्तविपरीत छन्,’ संसद भवनअगाडि पत्रकारहरूसँग लेखकले भने, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, राज्यका यी ३ अंग आफ्ना सीमा रेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ।’
अर्काको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु भनेको शक्ति सन्तुलन बिगार्ने र पृथकीकरण सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्नु भएको लेखक बताउँछन्।
‘एकले अर्काको सीमा रेखाभित्र प्रवेश गर्नु भनेको प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु हो,’ उनले भने।
सरकार गठन वा परिवर्तन, कानून निर्माण, मुलुकमा उपलब्ध स्रोत, साधन वितरण गर्ने (बजेट बनाउने) र सरकार तथा राज्यका सबै निकायमाथि निगरानी गर्ने काम संसदको हुने लेखकको तर्क छ।
‘सर्वोच्चले कुरै नबुझी आदेश गरेको छ, सांसदले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नै होइन। सांसदले त आफ्नो क्षेत्रमा यो काम गरिदिनुस् भनेर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने हो, कार्यपालिका (प्रदेश वा संघ) सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सांसदले नै योजना कार्यान्वयन गर्छजस्तो गरेर आदेश लेखिएको छ, यो नै गलत छ।’
कर लगाउने, स्रोत साधन विरतण गर्ने र कानून बनाउने संसदको एकाधिकार भएको लेखकले बताए।
‘यसमाथि आक्रमण गर्ने भनेको संसदमाथिकै आक्रमण हो, सिद्धान्तत सर्वोच्चको यो कुरा विल्कुल नै मिलेको छैन। एकअर्काका अधिकार क्षेत्र नै कमजोर गर्ने हो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ,’ उनले तर्क गरे।
उनले कुनै पनि विषयमा अदालत सक्रिय हुन नपाउने पनि बताए।
‘कुनै पनि कुरामा अदालत सक्रिय हुन पाउँदैन। यो कुरा अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘संसदले कुनै कानून बनाइसकेपछि त्यो कहाँनेर संविधानसँग बाझियो देखाउनुपर्यो नि!’
संसदले कानून बनाएर स्रोत साधनबारे निर्णय गर्दा संविधानसँग बाझियो भने धारा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘संविधानको कुन धारासँग बाझिएर संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो? सर्वोच्चले त्यो धारा उल्लेख गर्नुपर्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे।
सर्वोच्चले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुस्:
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएका थिए।
‘२०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले रोक लगाएपछि त्यस्तो रकम सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेल खर्च गर्न नपाइने भएको छ।
संविधानले संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यलाई कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माण लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीहरूलाई क्षेत्र विकासका लागि दिएको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।
‘नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरेको एवं सो अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन।’
योजना आयोग वा मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा पनि सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले यस्तो कामले सुशासनको प्रवर्द्धन नगर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई बजेटले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूभन्दा फरक बनाएको समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शीता र जवाफदेहिताको विषय पनि विचारणीय हुने सर्वोच्चको भनाइ छ।
