राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले आफताब आलमको मुद्दा पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेकी छन्।
आइतबार उनले पत्र लेखेर आलमको विषयमा आएको फैसलामा पुनरावेदन गर्न महान्यायाधीवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले जेठ १४ गते आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएको थियो।
गत साता यसको पुर्णपाठ पनि आएको छ।
पूर्णपाठ आएसँगै सांसद सुमनाले ध्यानाकर्षणका लागि महान्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखेकी हुन्।
‘राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता रहेको अपराध भएको कारणले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि, घटना घटेको एक दशक पछि मात्र मुद्दा चलाइएको थियो। तर, अहिले आएर उच्च अदालतबाट अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी अनपेक्षित फैसला भएको हुँदा सो फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दाको उचित प्रतिरक्षा गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले महान्यायाधीवक्तालाई लेखेको पत्रका उल्लेख छ।
उच्च अदालतको फैसलाले पीडित तथा सर्वसाधरणलाई मर्माहत र आक्रोशित बनाएको पनि उनले बताएकी छन्।
आफताब आलममाथि २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा चुनावमा धाँधली गर्न घरमा बम राखेको आरोप थियो। उक्त बम बिस्फोट हुँदा 'पिन्टु' भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर घाइते भएका थिए।
उनीहरूलाई इँट्टाभट्टामा लगेर जलाइएको अभियोग थियो।
यस घटना भएपछि मृतक पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रोक्साना खातुनसहित अन्य केहीले आलमविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। सुरूमा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
तर उक्त जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले बम बिस्फोट नै भएको प्रमाणित हुन नसकेको भनेको हो।
यो पनि: आफताब आलमलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालतले लिएका ४ आधार
