नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलममाथि मुख्य दुईवटा आरोप थिए — उनले पहिलो संविधानसभा चुनावमा धाँधली गर्न भनी घरमै राखेको बम विस्फोट भयो; र उक्त घटनामा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा लगेर ज्यूँदै जलाइयो।
यही मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका आफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले जेठ १४ गते आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ।
यो फैसलापछि दुवै जना न्यायाधीशको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले त उनीहरूलाई इजलासमै गएर दुर्व्यवहार गरेका थिए। पछि न्याय परिषदमा उजुरी पनि परेको थियो। अहिले दुवैलाई सर्वोच्च अदालत सरूवा गरिएको छ।
यसरी ज्यूँदो मान्छेलाई इँटाभट्टामा लगेर पोल्नेजस्तो जघन्य अपराधको आरोपबाट आफताब आलमले के आधारमा सफाइ पाए त?
फैसलाको पूर्णपाठ सर्सर्ती हेर्दा उच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीशले आलमलाई सफाइ दिनुमा चारवटा आधार टेकेको देखिन्छ। यो स्टोरीमा हामी तिनै आधारबारे चर्चा गर्दैछौं।
पहिलो आधार: बम विस्फोटको घटना कतैबाट पुष्टि हुन सकेन
आफताब आलममाथि २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा चुनावमा धाँधली गर्न घरमा बम राखेको आरोप थियो। उक्त बम विस्फोट भयो। त्यस क्रममा घाइते भएका 'पिन्टु' भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाइएको अभियोग उनीमाथि थियो।
मृतक पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रोक्साना खातुनसहित अन्य केही राजनीतिक दलका उम्मेदवारले आलमविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए।
जाहेरीमा श्रीनारायणले आफ्ना छोरा पिन्टुलाई चैत २० गते आलमका मान्छेले चुनाव प्रचारमा सहभागी गराउन सँगै लिएर गएको बताएका थिए। त्यसपछि पिन्टु घर नफर्केको उनको भनाइ थियो।
खातुनले पनि आफ्ना छोरालाई चुनाव प्रचारमा लगिएको र बम विस्फोटमा घाइते भएपछि इँट्टाभट्टामा जलाइएको बताएकी थिइन्।
उच्च अदालतले भने यो समग्र घटना नै भएको थियो कि थिएन भन्नेतर्फ प्रश्न उठाएको छ।
भन्नुको मतलब, जुन घटनाका आधारमा जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो, त्यो घटना भएकै थियो भनेर पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको उच्च अदालतले भनेको छ।
'नेपाल सरकारले तयार गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा बम विस्फोट नभएको उल्लेख छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'पीडित तर्फका साक्षीहरू शैलेन्द्र साह र हरिनारायण साहले पिन्टुलाई घाइते अवस्थामा देखेको भनेका छन्, तर उनीहरूको भनाइ विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसबाहेक सरकारले अन्य कुनै सबुद–प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन।'
अदालतको फैसलाअनुसार पिन्टुलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी गराउन लगिएकै भए पनि एक साता नियन्त्रणमा राखेर हत्या गरिएको थियो भन्ने स्वीकार गर्न सकिँदैन।
आफताब आलमले उनलाई नियन्त्रणमा राखेर इँटाभट्टामा पोलेको घटना त कतैबाट पुष्टि नहुने अदालतले भनेको छ।
प्रहरीले अनुसन्धान क्रममा इँटाभट्टाको खरानीलाई 'फरेन्सिक टेस्ट' गरेको थियो। त्यसमा पनि मान्छे जलाइएको पुष्टि हुन नसक्ने रिपोर्ट रहेको अदालतले भनेको छ। मृतक ओसी अख्तरको जुत्ता, मोजा र स्वेटरमा रगत फेला नपरेको भन्ने फरेन्सिक टेस्ट रिपोर्टबाट देखिएकाले उनी बम विस्फोटमा घाइते भएको पुष्टि हुन नसक्ने अदालतको भनाइ छ।
'त्यसैले मृतक भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर चैत २७ गते साँझ साढे ६ बजे बम विस्फोटमा परेको भन्ने नै कहीँ कतैबाट पुष्टि हुन सकेन,' उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
दोस्रो आधार: फेरिएका बयान
यो घटनामा त्यति बेलाका संविधानसभा उम्मेदवारहरूले आलमविरूद्ध जाहेरी तथा बयान दिएका थिए। ती सबैले पछि अदालतमा बयान फेरे।
उदाहरणका लागि, शैलेन्द्र साह जाहेरी दिनेमध्ये एक हुन्। उनी आलमका प्रतिस्पर्धी थिए। उनले पछि अदालतमा 'राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न उजुरी दिएको' भन्दै बकपत्र गरेका थिए।
त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरमका उम्मेदवार अब्दुल जवार, तमलोपाका उम्मेदवार नागेन्द्रप्रसाद सिन्हा र स्वतन्त्र उम्मेदवार रामविनोद साहले पनि जाहेरी नै नदिएको भनेर अदालतसमक्ष बकपत्र गरे।
'संविधानसभाका तत्कालीन उम्मेदवारहरूले नै बम विस्फोट लगायत कुनै पनि वारदात भएको छैन भनी बकपत्र गरेका छन्। यो उच्च स्तरको प्रमाणका रूपमा ग्रहणयोग्य देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यति मात्र होइन, अनुसन्धान क्रममा जलिफ मिया अन्सारी, लखिन्दर राउत कुर्मी र शेख बलजाहिरले पनि आलमविरूद्ध कागज गरेका थिए। उनीहरूले पनि प्रहरीले कुटपिट गरी जबर्जस्ती त्यो कागजमा सहीछाप गराएको बयान दिए।
मृतक ओसीकी श्रीमती आमना खातुनले पनि चैत २७ गते घटना नै नभएको भनेर अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन्।
ओसीका काका जाजुल मिया कवारीले त पहिलेको कागज झूटो भएको, बम विस्फोटको घटना नै नभएको र आफ्नो भतिजो मरेको भन्ने कुरा नै गलत हो भनेका थिए।
स्थानीय समससुल मियाले चुनावको तीन–चार दिनपछि ओसीलाई सर्लाहीको लालबन्दीमा भेटेको बयान दिए। आलमविरूद्ध झूटो मुद्दा चलाउन वर्षदिनपछि मृत्यु दर्ता बनाएको र आफूलाई पनि जबर्जस्ती कागज गराउन लगाएको उनको बकपत्र थियो।
अदालतमा दिइएका यी फरक बयान पनि आलमले सफाइ पाउनुको मुख्य आधार बनेको छ।
तेस्रो आधार: कुनै व्यक्तिको स्थिति अज्ञात रहँदैमा ज्यान मारेको कसुर स्थापित हुँदैन
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास भन्छ, 'कोही व्यक्तिको स्थिति अज्ञात हुनु र हत्या हुनु फरक कुरा हो।'
प्रहरी अनुसन्धान र अदालतमा दिइएको बकपत्रका आधारमा उक्त घटना प्रमाणित नहुने र यसबाट मृतक भनिएकाहरूको स्थिति 'अज्ञात' मात्र बुझिने उच्च अदालतको भनाइ छ।
'फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षले आपराधिक घटना भएको हो भन्ने तथ्य पहिले प्रमाणित र स्थापित गर्न सक्नुपर्छ,' इजलास भन्छ, 'आपराधिक घटनाको वारदात स्थापित भइसकेपछि मात्र अभियोग लगाइएको व्यक्तिले नै त्यस्तो अपराध गरेको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ।'
इजलास थप भन्छ, 'कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यो बेलासम्म दोषी करार गर्न सकिँदैन, जबसम्म आपराधिक वारदात भएको तथ्य स्थापित हुँदैन।'
काल्पनिक वा अनुमानित घटनाकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उच्च अदालतको फैसला छ।
चौथो आधार: न्यूनतम प्रमाण पनि पेस गर्न नसकेको
न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले यो घटनामा अनुसन्धान नै कमजोर देखिएको बताएको छ। घटना भएकै हो भनेर पुष्टि गर्न सक्ने न्यूनतम प्रमाणसमेत प्रस्तुत नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
कमजोर अनुसन्धान र जाहेरवालाको बकपत्रबाट तथ्यहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
'आफूले लिएको दाबी स्थापित गराउन न्यूनतम प्रमाणसमेत प्रस्तुत गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा शंका, अनुमान र अन्दाजका भरमा गरिएको दाबीका आधारमा कसैलाई कसुरदार ठहर्याउन न्यायोचित हुँदैन,' फैसलामा उल्लेख छ।
आफताब आलमसहित सफाइ पाउनेमा उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनी छन्। यी चारै जना एकैदिन रिहा भइसकेका छन्।
***
-1748443879.jpg)
