नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापालाई फरक मत राख्न नदिइएपछि हलभित्रै नोकझोक चलेको छ।
शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरू भएको विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै थापालाई आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्न रोकेपछि हलभित्रै नोकझोक भएको हो।
एक नेताका अनुसार थापाले आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीसँग समय मागेका थिए।
'अहिले समय छैन। आफ्नै समूहमा कुरा राख्नुस्,' अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
त्यसपछि थापाले १५ मिनेट उभिएर असहमति जनाएका थिए।
हलमा भएका अरू नेताहरूले पनि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले कर्ण थापासँग आफ्नो कुरा भइसकेको बताएका थिए।
'उहाँसँग मेरो कुरा भइसकेको छ। तर मलाई कन्विन्स गराउन सक्नुभएन,' अध्यक्ष ओलीले भने।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राखेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ।
हलमा रोक लगाइएपछि स्थायी समिति सदस्य थापाले फरक मत आफ्नै समूहमा राखेका थिए।
यसअघि बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले थापालाई फरक मत राख्न दिने निर्णय गरेको थियो।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थापाले आफ्नो फरक मत समूहमै राख्न स्वीकार गरिसकेको बताए।
'फरक मत प्रस्तुत गर्छु भन्नुभयो। तर अध्यक्ष ज्यूले यहाँ तल बाँडिराख्नु नै भएको छ। हामीले पनि पाइराखेका छौं। अब समूहमा छलफल भइहाल्छ भन्नुभयो। त्यसलाई उहाँ (कर्ण थापा)ले स्वीकार गर्नुभयो,' उनले भने।
सेतोपाटीसँग कुराकानीमा थापाले भने आफूलाई फरक मत राख्न नदिइएको र समय छैन भनिएको बताए।
थापाले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न भनेर ३२ पृष्ठ लामो फरक मत तयार पारेका छन्।
उनी पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
के छ कर्ण थापाको फरक मत?
विधान महाधिवेशनमा फरक मत प्रस्तुत गर्न लागेका स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थको जालोमा अल्झने खतरा रहेको औंल्याएका छन्।
‘हामीले स्थापित गरेका सिद्धान्त, नीति, विधि र विधानको पालना नगर्ने मूल समस्याले हाम्रो आन्दोलन दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन, मूल्य–मान्यताविहीन भएर व्यक्ति स्वार्थको जालोमा अल्झिने खतरातर्फ उन्मुख हुँदैछ,’ आफ्नो फरक मतमा थापाले भनेका छन्, ‘यो समस्या सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा देखिएको छ। नीति र विधिमा होइन, कार्यशैलीमा देखिएको छ।’
पार्टीमा मूल्य–मान्यता, लक्ष्य, उद्देश्य भत्कँदै–हराउँदै जाने र लोभ, डर, त्रास र आसको भरमा विवेकविहीन नेता, कार्यकर्ता बन्ने दिशातिर पार्टी अघि बढिरहेको उल्लेख पनि थापाले गरेका छन्।
‘ठीक र बेठिक छुट्याउन नसक्ने, असल र खराब भन्न नसक्ने, पार्टी हित र अहित देख्न नसक्ने, विगत, वर्तमान र भविष्यको समीक्षा र आकलन गर्न तयार नहुने डरलाग्दो परिस्थितिमा पार्टी चलिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस परिस्थितिबाट पार्टीलाई सही दिशामा लैजान गम्भीर बहस गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो।’
थापाले जनताको बहुदलीय जनवादबारे पनि पर्याप्त बहस हुन नसकेको औंल्याएका छन्।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद क्रान्तिपश्चात् स्थापना गरिने शासन प्रणाली विशेषको नाममात्रै नभएर यो हाम्रा समग्र कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सोच समेत भएको हुनाले नीति, संगठन, नेतृत्व निर्माण, व्यक्तिको आचरण लगायतका पार्टी जीवनका समग्र पक्षहरू यसबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप पार्टी निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक कामहरू सम्पन्न गरेका छौं। जति गरेका छौं, त्यो सकारात्मक भए पनि आजको आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त भने छैन।’
थापाले पार्टीले नयाँ अवधारणा अघि सार्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याएका छन्।
‘अब हामीले पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अनुरूप चालु प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ सावित हुने गरी पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि कतिपय नयाँ अवधारणाहरू विकसित गर्नु आवश्यक भएको छ,’ थापाले भनेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टी निर्णयका विरुद्ध खुलेर उभिएका थापाले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने र नेतृत्वको अपारदर्शी योजना बनाउने काम भइरहेको आरोप पनि फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
‘एकातिर विचारको छलफलको नाममा पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुने र त्यसले पार्टीमा विभाजन समेत उत्पन्न हुने तीतो अनुभव हामीसँग रहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विभाजनको अनुमानित आशंका वा नियोजित प्रचारमा विचारको छलफललाई असहज ढंगले लिने र अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने जस्ता परिघटनाहरू पनि देखापरेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टी महाधिवेशनलाई नै नीति निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा समस्या पैदा हुने गरेको छ।’
उनका अनुसार ‘यसरी नै नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो महाधिवेशन–अधिवेशनलाई बनाउने कुरामा पनि समस्याहरू देखापरेका छन्।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘एकातिर महाधिवेशन–अधिवेशनपूर्व नै नेतृत्वको सम्बन्धमा अपारदर्शी योजनाहरू बनाउने, प्रतिनिधिहरूलाई स्वच्छ किसिमले छनोटको अधिकार उपयोग गर्न नदिएर अमुक व्यक्तिहरूलाई अमुक पदमा ल्याउन विधानको प्रबन्धसँग अमिल्दा व्यवहार गर्ने, पदीय हैसियतको उपयोग गर्दै महाधिवेशन/अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने र अर्कातिर कमिटीमा प्राविधिक बहुमतको आधारमा नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति निरन्तर चलखेल गरिरहने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन्।’
उनले महाधिवेशन र अधिवेशनहरू नीति र नेतृत्वका लागि निर्णय गर्ने वास्तविक थलो बन्नुपर्ने र तिनलाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्ने र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित गर्ने काम हुन नहुने पनि उल्लेख गरेका छन्।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उल्लेख गर्दै थापाले पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकालको हद निर्धारण गरेर पनि कार्यान्वयन नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोवैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित/अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखापरेको बताएका छन्।
‘यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्र बाधा पुर्याएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रपूर्ण कृयाकलापलाई पनि जन्माउने गरेको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसले आजको तीव्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। परिस्थितिले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ।’
पार्टीमा स्वाभिमानी कार्यकर्ता पाखा लाग्ने अवस्था आएको भन्दै उनले पार्टीको मूल्यांकनको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विधि स्थापित गर्नु आवश्यक देखिएको बताएका छन्।
‘यसको अभावमा नेतृत्वको वरिपरि रहने, नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने र अवसरवादी चरित्रका व्यक्तिहरूले विभिन्न लाभ उठाइरहने तर निष्ठा र समर्पणका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिरहने तथा जनसमुदायमा स्थापित र लोकप्रिय इमान्दार, स्वच्छ र स्वाभीमानी चरित्रका व्यक्तिहरू उपेक्षित हुने या किनारा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘समस्या समाधानका उपायहरूको खोजी गरिरहँदा यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ।’
भयरहित वातावरणमा विचार राख्ने अवस्था एमालेमा नभएको थापाको ठहर छ।
‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हाम्रो आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै पनि अभ्यास नगरिएको औपचारिक मतपत्रमै समूह खडा गरी निर्वाचित हुने अभ्यास पनि भयो,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेतृत्व निर्माणका सम्बन्धमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास त नमूना ढंगले भयो तर यस बीचमा शिरदेखि पायतिरसम्मै गुटगत गतिविधि तीव्र भए।’
गुटको आवरणमा वाञ्छित, अवाञ्छित, वैध, अवैध क्रियाकलाप खुलेआम हुन थालेको बताउँदै थापा थप्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होइन, अस्वस्थ हुन थाले। पार्टी सदस्य बनाउन अरूले शुल्क तिरी दिने गलत अभ्यासको सुरूआत पनि यसै अवधिमा भयो। कुनै कुनै गुटमा सक्रिय नहुने सक्षम र असल कार्यकर्ताहरू माथि अन्याय हुने स्थिति भोग्नु पर्यो। यस अवधिमा विकास भएका नकारात्मक क्रियाकलाप र प्रवृत्तिलाई हटाएर स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाको असल अभ्यासलाई पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउनु पर्नेमा नवौं महाधिवेशनपछि जबजले निर्देशित गरेका असल अभ्यासहरू पनि समाप्त भएर गए।’
उनले लेखेका छन्, ‘छलफल, बहस, आलोचना, आत्मालोचनाको अभ्यासले प्राथमिकता पाउन छोड्यो। भिन्न मत सके प्रकट हुन नदिने, भइहाले भने असहिष्णुताको व्यवहार गर्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थाहरूमा प्रतिशोध साँध्नेसम्मका व्यवहार पार्टी जीवनमा देखिए।’
उनले सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखिएको समेत बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
