सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रतिनिधि सभासमेत विघटनको तहमा पुर्याएपछि देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेको हो।
अब फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष सिट र समानुपातिक तर्फ ११० सिटमा नयाँ चुनाव हुनेछ।
जेन–जी विद्रोहले एउटा राजनीतिक सहमति गर्दै नयाँ सरकार निर्माण गरिसकेको छ। परिवर्तनको माग र मुद्दालाई निर्वाचनमार्फत् संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ।
सरकारले तोकेको मिति अनुसार चुनाव आउन करिब ६ महिना अर्थात् १७० दिन मात्रै बाँकी छ।
यो अवधिमा निर्वाचन गराउन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ, निर्वाचन आयोगसँगै सरकारले के के तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रतिनिधि सभा नरहेकाले युवाहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत् संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर अध्यादेशमार्फत् निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्न सकिन्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूले हामीलाई त्यो बाटो पनि देखाएका छन्।
फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न तत्काल के के काम गर्नुपर्छ?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूसँगको कुराकानीका आधारमा हामीले यहाँ ९ बुँदा तयार गरेका छौं।
१) निर्वाचन प्राविधिक र प्रशासनिक कुरा मात्रै होइन। मूलतः राजनीतिक कुरा हो। फागुन २१ घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य जरूरी छ।
फागुनको चुनावमा सहभागी हुने संकेत प्रमुख दलहरूले गरिसकेका छन्। उनीहरूले अब हाम्रो ध्यान अब चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाइराखेको अवस्था छ।
चुनाव सफल पार्ने गरी सरकारले सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ। पाँच–सात दिनभित्रै सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरेर दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुपर्छ।
'हामीलाई निर्वाचन चाहिन्छ, अहिले केही बिग्रिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। विघटन भएको प्रतिनिधि सभा फेरि निर्वाचित भएर आउँछ, तलमाथि केही भएको छैन' भन्ने भावनाका साथ राजनीतिक दलले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ।
२) जेन–जी विद्रोहमार्फत् बनेको सरकार हो यो। स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको माग र मुद्दालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि निर्वाचन कानुनमा केही सामयिक सुधार गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि के–के विषयमा परिवर्तन गर्ने हो? त्यसमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्छ। दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। अध्यादेशमार्फत् निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले हामीसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छन्।
युवा पुस्ताको माग सम्बोधन गरेर उम्मेदवारको उमेरको सीमा पनि तोक्न सकिन्छ।
त्यसमा केही उदाहरण छन्, भुटानको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको मानिस उम्मेदवार हुन पाउँदैन। स्नातक नभएको मानिस प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन। उम्मेदवारी परे पनि रद्द हुन्छ। त्यहाँको जस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर युवा उम्मेदवारहरूको संख्या तोक्न सकिन्छ। महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गरेका छौं भने त्यसै गरेर युवाको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
३) नामावली सम्बन्धी विषयमा केही कानुनी कमजोरी र त्रुटि देखिएका छन्। अरू चुनाव कहिले हुन्छन् भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ। त्यस कारण निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता, अद्यावधिक राखेको हुन्छ।
तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति यकिन हुँदैन। प्रतिनिधि सभाले कहिलेकाहीँ पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने (अहिलेजस्तै विघटन) हुनाले पनि यस्तो अन्योल भएको हुन सक्छ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको २०७३ दफा ४ (२) ले नर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्छ। अर्थात् निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका मतदाताले त्यो चुनावमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा आज–भोलि दर्ता भएको मतदाताले फागुन २१ को निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउँदैनन्।
अहिले जेन–जी विद्रोहमा सरिक भएकाहरूको पनि मतदाता नामावलीमा नाम नहुन सक्छ। उनीहरू मताधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले अहिलेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता खोल्न सकिन्छ। निर्वाचन हुनुभन्दा ६० दिन, ९० दिनअगाडि नाम दर्ता गरेकाले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको नयाँ निर्वाचन कानुनमा यो प्रस्ताव थियो।
त्यस्तै मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा भएका सबै व्यक्तिले मतदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४) मतदाताहरूलाई व्यापक रूपमा सहभागी गराउन अरू केही प्रावधानमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। अहिले निजामती कर्मचारीले जहाँ छन् त्यहीँबाट भोट हाल्न पाउँछन्। निर्वाचनमा खटिएका प्रहरीले पनि भोट हाल्न पाउँछन्। तर सञ्चार, उद्योग प्रतिष्ठान, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा रहेकाले पाउँदैनन्।
कुनै रोजगारी, व्यवसायमा छन् र आफ्नो मतदान केन्द्रमा जान सक्दैनन् भने ऊ भएकै ठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो यही निर्वाचनमा सकिन्छ। यो व्यवस्था गरिँदा निर्वाचनको वातावरण बन्छ। प्रस्तावित कानुनमा पनि यो व्यवस्था थियो।
५) मौजुदा निर्वाचन कानुन अनुसार चुनावको ९० दिनअगाडि दल दर्ता नभइसकेको पार्टीले चुनावमा भाग लिने सम्भावन छैन। कोही नयाँ दल खोल्न, एकीकरण गर्न, पुनर्गठन गर्न इच्छुक छन् भने सरकारले त्यो पनि आह्वान गर्नुपर्छ। नत्र पछि राजनीतिक विवाद हुन सक्छ। यसले चुनावी वातावरण बिथोलिन्छ।
किनभने, हाम्रो संविधानको धारा २६९ ले दल दर्ताको कुरा गर्छ। धारा २७१ ले दर्ता भएको पार्टीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्छ।
अर्थात् पहिले दर्ता भइसकेको दल पुनः दर्ता गर्नुपर्छ। एउटा दल दर्ता गर्न न्यूनतम ४०–४५ दिनको समय लाग्छ। कागजपत्र हेर्नुपर्ने हुनाले आयोगले समय लगाउने गरेको छ।
६) अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। अहिले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी हुन लागेको चुनावका लागि यो धनराशि ठूलो कुरा होइन। यसअघिका अनुभवले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि समस्याका रूपमा मान्न सकिँदैन।
७) मतदान स्थल, केन्द्र, गणनास्थल, मतपत्र ओसारपसारका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा १ लाख ८२ हजार सुरक्षाकर्मी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो। यस पटक पनि सोही हाराहारी लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको व्यवस्थापन पनि त्यति दुरूह छैन।
८) निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तय गर्ने, मतदान सामग्री पुराना कति छन् भने विश्लेषण गर्ने, मतपेटिका कति छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा न्यूनतम प्राविधिक सुधारको काम गर्यो भने त्यो अवधिमा चुनाव सम्पन्न गर्न कुनै चुनौती छैन।
९) अहिलेको आन्दोलन, युवा पुस्ताको चाहनाको सम्बोधनका लागि केही प्रणालीगत सुधार पनि गर्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत वर्ष अघिल्लो सरकारलाई सुधारको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यसमा निर्वाचन खर्चबारे दुई बुँदा समाविष्ट थियो।
पहिलो, राजनीतिक दलको खर्चको पारदर्शिताका लागि उनीहरूलाई राज्यले खर्च दिने प्रणालीमा जानुपर्ने उल्लेख थियो।
निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै त्यसको प्रारूप बनाउनुपर्छ। निर्वाचन कानुन परिमार्जन गर्दै राजनीति दललाई जति पायो त्यति चन्दा, दान, दातव्य लिने अधिकार दिनु हुँदैन।
दोस्रो, अहिले राजनीतिक दलभित्र पैसा छ भने त्यही राजनीतिज्ञ हुने, चुनाव लड्ने, जनप्रतिनिधि हुने अवस्था छ। यो रोक्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अरू संशोधन गर्न सकिने अवस्था नरहला। तर वित्तीय स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा ८–१० बुँदा राखेर दलको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्वाचनमा निश्चित सीमा हुनपर्ने, राज्यले खर्च दिने र महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने जस्ता कुरा राख्न सकिन्छ।
राजनीतिक दल संविधानतः गठन भएको निकाय हो। संविधान अन्तर्गत बनेका निकायको अडिट संवैधानिक निकायले गर्न पाउँछ।
आफ्नो हिसाब हेर्छन्, थाहा पाउँछन् भनेर पहिले राजनीतिक दलले नगरेका हुन्। अहिले यो सुरूआत गर्दा चुनावको नयाँ माहौल बन्छ। युवा पुस्ता उत्साहित हुन्छ। परिवर्तन संस्थागत हुने बाटामा जान्छ।
1660457138.JPG)
-1746009348.jpg)
