नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दिएको छ।
प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट पेस गरिएको हो।
यो रिट अध्ययनकै क्रममा छ, दर्ता भइसकेको छैन। सम्भवत: सोमबार यो रिट दर्ता हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिका पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च गएका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन पार्टीलाई दबाब दिन केन्द्रीय समिति बैठक चल्दै गर्दा पनि प्रमुख सचेतक घिमिरेको अगुवाइमा हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो। कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये ४५ जनाले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका थिए।
तर त्यसबेला सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा थिए। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई हस्ताक्षर अभियान संकलन नगर्न भनेपछि रोकिएको थियो।
यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे रिट दिने विषयमा राय माग गर्दा कांग्रेसले आफूहरू रिट लिएर नजाने बताएको थियो।
तर सभापति देउवा सिंगापुरबाट फर्केको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गत शुक्रबार महाराजगञ्जमा छलफल भएपछि भने कांग्रेसका नेताहरू पनि पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका छन्।
संसदीय दल नेतासमेत रहेका सभापति देउवाकै 'ग्रीन सिग्नल' मा प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित ८ सांसद प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिएका हुन् भन्ने चर्चा पनि कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि चलेको छ।
मंसिर १५ गते सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले आमनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ र यो विषय अदालतले निरूपण गर्ने भनेको थियो।
तर आज प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूकै अगुवाइमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानी;
कांग्रेसका कति निवर्तमान सांसद प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च जानुभएको हो?
म आज सिन्धुली छु। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट दिन मुख्य कुरा हामी प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित ८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौं। यसमा सहमत हुने र इच्छा गर्ने साथीहरूले हस्ताक्षर गर्दै जाने भन्ने पनि भएको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट दिने भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छैन नि!, कसरी जानुभयो?
केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर भनेको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको यो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको अवस्था हो। र, यसलाई अदालतले गर्ने न्याय निरूपणमा हामी सहमत छौं भनेको हुनाले हामी यो संवैधानिक बाटोमा जानुपर्छ भनेर रिट दिएका हौं।
भनेपछि नेताहरूको सरसल्लाहअनुसार रिट लगियो, सर्वोच्चमा रिट लैजाने केन्द्रीय समितिको निर्णय थिएन
सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भनेर त्यही शब्द त केन्द्रीय समितिको निर्णयमा छैन। तर कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। केन्द्रीय समितिले नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेपछि हामी त्यही आधारमा रिट लिएर गयौं।
भनेपछि विघटित प्रतिनिधिसभा सांसदको हिसाबले स्वत:स्फुर्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको?
हो, हामी स्वत:स्फुर्त रूपमा रिट लिएर गएका हौं। यो सांसदको अधिकारको कुरा पनि हो। प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल बीचैमा यसरी छुटिनु राम्रो पनि भएको छैन। यो असंवैधानिक पनि हो। ५ वर्षका लागि जनताले हामीलाई दिएको मतको पनि कदर भएन। बीचैमा यसरी असंवैधानिक रूपमा छुट्टियो, प्रक्रियासम्मत पनि भएन त्यसैले रिट दियौं।
एमाले पहिले नै रिट लिएर गएको थियो, कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर गरे पनि मतभेदले रोकिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि कांग्रेसले रिट दिएको हो भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ नि!
यो मैले पनि सुनेँ, एकदमै भ्रामक ढंगले समाचारहरू सम्प्रेषण भएको छ। यो हामी निवर्तमान सांसदहरूले स्वतस्फुर्त गरिएको हो भनेर अघि नै मैले भनिसकेँ। मैले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (असोज २८ देखि मंसिर १५ सम्म) चलेका बेला पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा जाऔं भनेर बोलेको हो। म संविधान र कानुनको विद्यार्थी तथा पार्टी सचेतक पनि भएको नाताले अरू कोही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जाँदैन भने एक्लै रिट लिएर जान्छु भनेको थिएँ। त्यसैमा साथीहरूसँग सल्लाह भयो संवैधानिक बाटो भनेको रिट लिएर जाने भन्ने कुरा भयो।
एमालेले डोहोर्याएको बाटोमा कांग्रेस हिँडेको भन्ने आरोप छ तपाईंहरूलाई
रिट लिएर जाने हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो एमालेले डोहोर्याएको बाटो होइन। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनिसकेपछि हामी स्वतस्फुर्त रूपमा रिट लिएर गएको हो।
प्रमुख सचेतक र सचेतक नै रिट लिएर जानुभयो, तपाईंहरूको संसदीय दल नेता देउवा हो, सल्लाह भएन?
संसदीय दल नेता शेरबहादुर दाइ नै हो। सभापति देउवा उपचारका क्रममा सिंगापुरमै रहँदा बहुमत ४५ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका थियौं। त्यसकारण पार्टी सभापतिलाई यसमा मुछ्न जरूरी छैन।
यो पनि: रिट लिएर जाने विषयमा नेताहरूसँग सरसल्लाह भएको छ- श्याम घिमिरे