कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार काम गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीले पाउने बजेट समयमै र प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश विकासको मुख्य अवरोध बनेको उल्लेख गरे।
‘यहाँ सहयात्रा गर्ने सबैको इच्छा, सहयोग र सामूहिक प्रयास आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत इच्छाशक्ति मात्र भएर विकास सम्भव नहुने रहेछ।’
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर हुनुमा पुरानै मानसिकता र ढिलासुस्तीपूर्ण कार्यशैली प्रमुख कारण रहेको उनले बताए।
पुरानै संरचना र प्रशासनिक मानसिकताले विकासको गति रोकिएको भन्दै उनले कर्मचारीको पनि कटु आलोचना गरेका थिए।
संघीयता लागू भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र अधिकार प्रदान गर्ने प्रणाली केन्द्रिकृत नै रहेको हुँदा समस्या भइरहेको उनले तर्क गरे।
‘हामीसँग आवश्यक तहको जनशक्ति छैन, आएका जनशक्तिलाई पनि पूर्ण अधिकार दिइएको छैन,’ कँडेलले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली जनसेवाको भावनाभन्दा समय काट्ने, जोखिम नमोल्ने र निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी छ।’
कर्मचारीमा ६ महिना वा दुई वर्ष बसेर आफ्नो कार्यक्षमता देखाएर सेवा गर्नुपर्ने मानसिकता कर्मचारीमा नदेखिएको पनि उनले टिप्पणी गरे।
कानुनी जटिलता विकासका काममा अर्को ठूलो अवरोध रहेको उनले बताए।
त्यस्तै उनले संविधान बनेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ कानुन नबनाएको र पुराना ऐनकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले नयाँ संरचना अनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरे।
‘प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘खर्च क्षमता बढाउनेतर्फ प्रदेशले गम्भीर ध्यान दिनु नसकेको सत्य हो।’
यस्ता तमाम चुनौतीका बीच पनि प्रदेश सरकार नतिजामुखी बन्न कटिबद्ध रहेको भन्दै उनले विकासलाई गति दिन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य बताएका थिए।
-1746009348.jpg)
