सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
यो फैसला २०८२ जेठ ४ गते भएको थियो। २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि मिसिल फेला नपरेका कारण यसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले सार्वजनिक भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरेको छ। ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।
आदेशमा गाँजाको औषधीय प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
‘... औषधीय, वैज्ञानिक तथा कृषि/बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजत/अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तथा सोबाहेक गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी र बिक्री वितरणलगायतका निषेधित कार्य गर्न नपाउने सम्बन्धमा कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रको निर्माणसहित तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधिलगायत जो जे कानुनी प्रबन्ध गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अदालतले गाँजाको औषधीय प्रयोगको ऐतिहासिक अभ्यास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई पनि आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको छ।
नेपाललगायत पूर्वीय समाजमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायत विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ।
गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले यसको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतको व्याख्या छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको लागू औषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएको विषयलाई पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशको अभ्यासलाई समेत अदालतले तुलनात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
क्यानडाले सन् २०१८ मा क्यानाबिस ऐन जारी गरी गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगलाई नियमन गरेको र भारतका विभिन्न राज्यले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको उदाहरण आदेशमा उल्लेख छ।
भारतको नार्कोटिक ड्रग्स एन्ड साइकोट्रोपिक सब्स्ट्यान्सेस ऐन, १९८५ मा समेत औद्योगिक तथा बागवानी प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अदालतले औंल्याएको छ। त्यहाँ खेतीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र दिने र उत्पादित गाँजालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्न सकिने कानुनी प्रबन्ध रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिएको छ। नियमित प्रयोगले केही व्यक्तिमा गाँजा प्रयोगसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने र त्यसले पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा असर पार्न सक्ने अध्ययनहरूलाई आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यसको खेती तथा प्रयोगलाई खुला छाड्नुभन्दा कडा नियमन र निगरानीको प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनले निषेध गरेको विषयलाई अदालतले स्पष्ट पारेको छ। नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी यस विषयमा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगसम्बन्धी अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको विषयलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण तथा नियमनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
