भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थपिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो आयोगको कार्यक्षेत्र थप्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता अनुरूप कार्यादेश थप्ने निर्णय भएको हो।
उक्त सम्झौतापत्रमा ‘जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणाम स्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ।
त्यस्तै विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेको हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याएर प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि भनिएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा परेका विषयमा पनि आयोगले स्क्रिनिङ र छानबिन गर्ने भनिएको छ।
आपराधिक समूह र संगठित रूपमा संलग्न र गम्भीर अपराधमा संलग्न नदेखिएकालाई हिरासत/थुनामुक्त गर्न र दायर भएको मुद्दा समेत फिर्ताका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश उल्लेख छ।
यीसहित १० वटा बुँदामा रहेको सम्झौता समेत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
