सर्वोच्च अदालतले सेतोपाटीमा आउने चुनावी विश्लेषणबारे निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले काटेका पत्र रोक्न अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्नेबारे दुवै पक्षको बहस सुन्ने भएको छ।
सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले दिएको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई फागुन १९ गते (मंगलबार) बहसमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो। उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका आयोग र काउन्सिललाई निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश गर्न किन नपर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित जवाफ दिन पनि आदेश (कारण देखाउ) गरेको छ।
सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक ढकालले दायर गरेको रिटमा चुनावी विश्लेषण प्रकाशनमा रोक नलगाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
‘निवेदकले सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूसँग कुरा गरी तयार गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र अब प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्न नरोक्नु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री प्रकाशन गर्न नरोक्नू/ नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’
त्यसैगरी यही इजलासमा सेतोपाटीविरूद्ध अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहितले दायर गरेको रिटमा पनि कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको छ।
उनीहरूले सेतोपाटीले प्रकाशन गरेका निर्वाचन विश्लेषण हटाउनु र यस्ता सामग्री प्रकाशन हुनबाट रोक लगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
‘सेतोपाटी अनलाइनद्वारा संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अनुचित प्रभाव पर्ने, निर्वाचन सम्बन्धि गलत सन्देश नागरिकमा जाने, नागरिकसँग गरिएका कुराकानीले जिउ धनमा असुरक्षा पैदा भइ अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन परिणाम झल्कने विश्लेषण/सर्वेक्षण लगायत विभिन्न नाममा समचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने, छाप्ने, फैलाउने जस्ता कार्य नगर्नु प्रकाशित गरेका सामग्रीहरू हटाउनु भनी विपक्षी सेतोपाटी अनलाइनको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ,’ उनीहरूको रिट निवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सेतोपाटीले प्रकाशन गर्ने चुनावी विश्लेषण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता आभाष रेग्मी लगायतले दायर गरेको रिटमा पनि सोही इजलासले मंगलबार नै दुवैपक्षको बहस डाकेको छ। उक्त रिटका विपक्षी सेतोपाटी लगायतका विपक्षीलाई पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश गरेको छ।
यो पनि: निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल विरूद्ध सेतोपाटी गयो सर्वोच्च अदालत
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
