संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको सुनुवाइ जारी छ।
शर्माले समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
शर्माविरूद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मा विरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदको बहुमतले वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले आजै सुनुवाइ सक्ने हतार देखाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले शर्माविरूद्ध परेका उजुरी पढ्नसमेत नदिई सुनुवाइ सक्ने हतार देखाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
२०७६ सालको वैशाखमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। त्यति बेला संसदीय सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालत गएर गर्ने कामबारे व्याख्या गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद पार्वत गुरूङले उनको प्रस्तुति 'इनर्जेटिक' नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
-1779178676.jpg)
