प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधन बहसका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यदलमा मात्र सीमित रहन नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल गठन गरेको छ।
त्यसतर्फ लक्ष्य गर्दै कांग्रेस सांसद केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्यदलमा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका हुन्।
यो कार्यदलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि पनि पठाएको छैन।
‘संविधान संशोधन बहसका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न जरूरी छ। उक्त आयोगमार्फत् राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेल सम्मेलन आयोजना गर्नु अत्यावश्यक छ,’ केसीले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने।
साथै उनले राष्ट्रिय जटिलता, वैदेशिक द्वन्द्व र सामाजिक ध्रुवीकरणका अवस्थामा सत्ता वरपर केन्द्रित बहसले मात्र संशोधन सफल नहुने बताएका छन्।
‘बृहत राष्ट्रिय संवादबाट मात्र यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छ। दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार तयार गर्न सक्छ,’ केसीले भने।
