प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति विरूद्धको रिट दरपीठविरूद्धको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस भएको छ।
प्रधान न्यायाधीशको पदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गर्नुपर्छ भनी पेस भएको रिट दरपीठविरूद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्न बुधबार संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।
प्रधान न्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो।
संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीशहरू हुने व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफरिस गरेपछि सर्वोच्चमा तीन वटा रिट पेस भएका थिए।
तीन वटै रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरूद्ध पेस भएका निवेदनलाई सर्वोच्चको प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि रोकेको थियो।
त्यतिबेला कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपीठविरूद्धका निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निवेदन प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्यभार सम्हालिसकेपछि मात्रै दर्ता भएका थिए।
जेठ ११ गते ती तीनै वटा निवेदन न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेस भएका थिए। त्यसमध्ये अधिवक्ता गीता थापासमेतले दायर गरेको रिट दरपीठविरूद्धको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरक माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदन समेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो।
त्यसअनुसार दरपीठको आदेश ठिक/बेठिक भन्ने निर्णय यही संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दरपीठ भने सदर भएको थियो।
के छ रिट निवेदकको माग?
सरकारले संसदलाई छलेर बदनियतपूर्वक ल्याएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बनधी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ संविधान विपरित रहेको जिकिर गरिएको छ।
त्यही अध्यादेशको आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको निर्णय तथा वरिष्ठतम् महिला न्यायाधीश (सपना प्रधान मल्ल)लाई पाखा लगाएर चौथो वरियतामा रहेका पुरूष न्यायाधीश (मनोजकुमार शर्मा)लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस असंवैधनिक र गैरकानुनी भएको जिकिर निवेदकको छ। त्यसकारण नियुक्ति सिफारिसलाई प्रारम्भदेखि नै बदर घोषणा गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी वरिष्ठताकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न मग गर्दै परमादेश समेत मागिएको छ।
‘संवैधानिक परिषदमा वरिष्ठताको स्थापित परम्परालाई कायम राख्दै, योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा निर्विकल्प रहनुभएकी वरिष्ठतम महिला न्यायाधीश (मल्ल)लाई नै प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु र लैङ्गिक समानता तथा संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु भनी विपक्षी संवैधानिक परिषद् तथा अन्य विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ परमादेश मागिएको छ।
त्यसैगरी यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको वैशाख २४ गतेको संवैधानिक परिषदको बैठक र त्यसका आधारमा भएको प्रधान्यायाधीश सिफारिस र संसदीय सुनुवाई अघि नबढाउन, सबै काम यथास्थितिमा राख्न र तत्काललाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्न भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
यद्यपि अहिले नियुक्ति सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति समेत भइसकेको अवस्था छ।
यस बाहेक अन्य जेजस्तो आदेश आवश्यक पर्छ सोही अनुसार आदेश दिएर पूर्ण न्याय दिलाउन पनि माग गरेको छ।
-1778668160.jpg)
