राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिएकाले गोली चलाउने आदेश कसले दियो, कसको गोलीबाट को मर्यो जस्ता आपराधिक दायित्वको प्रश्न खोतलेर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले रबरको गोली चलाउन मात्र आदेश दिएको भन्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ रहेको छ तर धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु हुनुले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
‘रबरको गोली चलाउन मात्र मैले आदेश दिएको भन्ने काठमाण्डौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ रहेको छ भने धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको तथ्य सब परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट छ। उल्लेख गरेबमोजिम भदौ २३ गतेको उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी सुरक्षाको लागि खटिएको, ती दुवै प्रहरीहरूसँग समान स्तरका उस्तैउस्तै हतियार रहेको अवस्थामा उक्त दिन १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सोही दिन गोली लागि घाइते भई पछि विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भइ जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा, कस्ले गोली हान्ने आदेश दियो, कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीबाट को मानिसको मृत्यु भयो आदि जस्ता आपराधिक दायित्वको प्रश्नमा खोतलेर अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कार्य सरकारको हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले को कसलाई सजाय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि राज्यको तर्फबाट प्रदशर्नको क्रममा मानव अधिकारको हनन भयो वा भएन तथा के कसो गर्दा भविष्यमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित बढी प्रासङ्गिक हुने सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर कानूनको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नबनाउँदा दण्डहीनता बढ्न गई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने आयोगको बुझाइ छ।
त्यसैले पनि मानव अधिकारको उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सिफारिस गर्नै पर्ने आयोगले बताएको छ।
-(1)-ink-1757314458.jpeg)
