राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य दुई जना मन्त्रीले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरेको हो। त्यस आयोगले ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
आयोगले तीन जनाविरूद्ध मुद्दा समेत चलाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको हो।
‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
ओलीलाई अन्य मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नपर्छ अन्यथा भयाभह हुनसक्ने सुझाव पनि नमानेको खुलाएको छ।
‘सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरू भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ओलीले सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएको र कानून बमोजिम पूरा गर्नपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको हुँदा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले भने आफूले गोली हान्न आदेश नदिइएको भनेर आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका जारी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लंघन गर्न भनेको हो।
नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता नभएको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न उल्लेख गरेको छ।
कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गरी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा यस्ता विषय विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन उल्लेख छ। विशेष भ्रमण पनि ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन उल्लेख भएका कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ।
