राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अहिलेका आइजिपीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनासँग सम्बन्धित छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो। अहिले आयोगले उक्त प्रतिवेदनको सारंश सार्वजनिक गरेको हो।
त्यतिबेला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको कमाण्डमा रहेका दानबहादुर कार्की र सोही सशस्त्रको पदमा रहेका नारायणप्रसाद पौडेल सहितलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको हो। अहिले दुबै जना आआफ्नो संगठनका प्रमुख एवं आइजिपी छन्।
प्रहरीतर्फ विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दा डिआइजी ओमबिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरेको छ।
त्यस्तै, सशस्त्रतर्फका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी दिन भनेको छ।
भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न भनेको हो।
घटनाको समयमा प्रहरीको आइजिपी रहेका चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न भनेको हो।
