प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा ७ घन्टा 'थुनेर' राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिएको विषयमा सांसदहरूले सत्यतथ्य के हो भनी प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सहित अन्य आयुक्तहरूलाई त्यस दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर के गरियो र कसरी दबाब दिइयो भन्नेबारे जबाफ माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार प्रमुख समेतलाई सिंहदरबारमा थुनेर केही व्यक्तिविरूद्ध पुर्जी काट्न र मुद्दा चलाउन गैरसंवैधानिक ढंगले दबाब दिएको विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भए पनि सांसदहरूले नै यसबारे प्रस्टीकरण सोधेको यो पहिलो पटक हो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक अंग भएकाले उसमाथि कुनै पनि किसिमको दबाब दिने हक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई नभएको बताए।
'अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको शाखा हो स्पष्ट गरिदिनुहोस्,' उनले अख्तियारका आयुक्तहरूलाई बैठकमा भने।
उनले अख्तियारसँग प्रधानमन्त्रीको समेत छानबिन गर्ने हक भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलाए भन्दैमा नजान र चिठी माग गर्न आग्रह गरेका थिए।
'अख्तियारको मर्यादा समाप्त हुँदैछ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन। सांसद रैती हुँदैन,' उनले भने।
उनले अख्तियार प्रमुखसहितलाई ७ घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको प्रसंगसमेत चर्चा गरेका थिए। साथै उनले अख्तियारको आलोचना पनि गरे।
'अख्तियारले पनि बिचौलिया पाल्दो रहेछ। सय जना चिन्छु। त्यहाँ बसेर पैसा उठाउँदा बदनाम हुन्छ। अख्तियारले सम्पत्ति हेर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा अरू आयोग बने,' सिंहले भने, 'भैरहवा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको छ। म रेकर्ड गराउँछु। ठूला भ्रष्टाचारमा केही नगर्ने?'
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर ७ घन्टा थुनेको विषय सुनिएकाले त्यस दिन के के गर्न लगाइयो जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र बन्दी बनाउनुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ के–के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,' सांसद साम्पाङले भने, 'प्रधानमन्त्रीले सात घन्टा बन्दी बनाएको भनिएको हो भने त्यो अधिकारको दुरूपयोग हो। यसमा कसले कारबाही गर्ने? अख्तियारले आर्थिक विषयभन्दा अधिकारको दुरूपयोग हेर्ने अधिकार पनि राख्छ। कारबाही हुनुपर्छ।'
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि सोधेका थिए।
'बेनामे उजुरी दिएर हैरान बनाउने, हावाको भरमा उजुरी दिएर दुःख दिने गरिएको छ। बिनाप्रमाण उजुरी दिए कारबाही गर्छु। १५–१५ दिनमा स्पष्टीकरण लेख्दालेख्दै हैरान भइयो,' उनले भनेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको लाचार छाया बनाउने कार्यप्रति दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
'अख्तियार नियन्त्रित भयो। कुनै विषयमा ७ घन्टा थुनेर मुद्दा चलायो भन्ने सुनेको छु। संवैधानिक संस्थालाई लाचार छाया बनाउने कामप्रति दुःख व्यक्त गर्छु,' उनले भने।
अख्तियारले मुलुकबाहिर लगिएका भ्रष्टाचारका पैसाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
'आँट पुग्छ जस्तो लाग्दैन, तर गरोस्,' उनले भने।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आयुक्तहरूसँग आफूलाई कार्यकारीको अंग नठान्न आग्रह गरेकी छन्।
'आज अख्तियार डरमा छ, राजनीतिक प्रभावमा छ। विकास निर्माणमा बाधक भयो पनि भन्छन्, सत्य के हो?' उनले प्रश्न गरिन्।
प्रमाणबिना प्रतिशोधका आधारमा उजुरी हाल्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'तथ्य प्रमाण नभई दु:ख दिने हिसाबले दिइएका उजुरी समयमै निस्क्रिय गरिनुपर्छ।'
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद युवराज दुलालले अख्तियार भनेको कार्यपालिकाको निर्देशनमा काम गर्ने संस्था हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए।
'राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अमूक व्यक्तिविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सुनिएको छ, त्यो हो कि होइन?' उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्:
