प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो साता अकल्पनीय घटना भएको छ।
सरकारमाथि निगरानी राख्न र सन्तुलन कायम गर्न गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले आफ्नो कार्यालयमा घन्टौंसम्म 'थुनेर' करकापमा निर्णय लिन लगाएका छन्।
त्यस्तै, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उनका सहयोगीले अशोभनीय व्यवहार र बोलीवचन गरेका छन्।
सोमबार बिहान जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का पाएको विषयमा अशोभनीय बोलीवचन गरेका थिए।
त्यसलगत्तै प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सहितको अख्तियार टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन बाध्य पारिएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र अख्तियारका तीनै जना आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियार सचिव र केही अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकिएको थियो।
उनीहरू आएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइटी (सूचना–प्रविधि) हेर्ने केही व्यक्तिले अख्तियारको टिमलाई इ–पासपोर्ट प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाएको भनेर 'थर्काएको' स्रोतले बतायो।
'आजै, अहिल्यै यहीँबाट कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अड्डी कस्नुभयो,' उच्च स्रोतले भन्यो, 'हामीले बुझाउन खोज्दा केही लागेन। राहदानी विभागका मानिसहरूलाई अहिल्यै पक्रिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुभयो।'
अख्तियारको टिमले आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा पनि नसुनिएको, बरू अपशब्दहरू प्रयोग गरेर तुरून्तै कारबाही गर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले 'उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी आज तिमीहरू यहाँबाट जान पाउँदैनौ' भनेर थर्काएका थिए।
'हामीलाई घन्टौं राखेर जबर्जस्ती गरेपछि पक्राउ पुर्जीहरू जारी गर्न बाध्य भयौं,' अख्तियार स्रोतले भन्यो।
अख्तियारको टिमलाई एउटा कोठामा राखेर 'थर्काउँदै' गर्दा प्रधानमन्त्रीको टिमले अर्को कोठामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर राखेको थियो।
त्यो कोठामा थिए — परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहादानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसी।
दिनभरिको माथापच्चीपछि अन्ततः अख्तियारको टिमले साँझ राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमै टाइप गरेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। र, उनीहरूलाई राति ८ बजेतिर पक्राउ गरेर लगियो।
त्यसपछि मात्र त्यहाँ उपस्थित अख्तियार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू घर जान पाए।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफै भने कोठामा आएनन्।
के हो इ–पासपोर्टको विवाद?
राहदानी विभागले २०८१ मंसिर १३ गते पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ इ–पासपोर्ट आपूर्ति तथा त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
२०८२ जेठ २३ गते बोलपत्रको मूल्यांकनपछि विभागले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमा दुई वटा जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने आसय पत्र (Letter of Intent) जारी गर्यो।
बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज–१ जर्मनीको 'म्युहल्बाउर' (Mühlbauer ID Services GmbH) ले १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँमा पायो।
राहदानी बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज–२ जर्मनीकै 'भेरिडोस' (Veridos GmbH) कम्पनीले ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमा पायो। भेरिडोस जर्मनीको सरकारी कम्पनी हो।
जर्मनीको सरकारी कम्पनी अनियमिततामा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूको बचाउ गर्न जर्मन राजदूत प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
उनले सुरूमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समय मागेका थिए, पाएनन्। पछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई भए पनि भेटेर आफ्नो कुरा राख्न उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
उनलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पनि भेटेनन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकालले मात्र भेटेको स्रोतको दाबी छ।
जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाउँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री थिइन्।
सरकारले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर खोल्ने र त्यसको मूल्यांकन गर्ने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। त्यस्तो टेन्डरको प्रस्ताव कुनै एउटा विभागले वा केही सीमित मानिसले बसेर खोल्ने र त्यसबारे निर्णय गर्ने गर्दैनन्।
यो पासपोर्टको टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि राहदानी विभागका अधिकारीहरू बाहेक नेपाल प्रहरीका आइटी विज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न थिए।
त्यसबाहेक, यस्ता ठूला टेन्डर प्रक्रियामा गल्ती नहोस् र पछि झमेलामा नपरियोस् भनेर टेन्डर मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियामै अख्तियार र सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सल्लाह र सुझाव लिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ।
यो टेन्डर प्रक्रियामा पनि मूल्यांकन समितिका प्रतिनिधिहरूले एक पटक होइन, तीन पटक अख्तियारमा गएर छलफल गरेको एक अधिकारीले बताए।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पनि त्यस्तो छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
ती छलफलपछि अख्तियारले नै 'ग्रीन सिग्नल' दिएपछि मात्र जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको राहदानी विभागका एक अधिकारीले दाबी गरे।
यसरी जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेको फ्रेन्च कम्पनी रिसायो।
योभन्दा अगाडि नेपालमा पासपोर्टका बुकलेट र प्रणाली आपूर्ति गर्ने ठेक्का करिब १६ वर्षदेखि फ्रेन्च बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'आइडेमिया' (IDEMIA) ले पाउँदै आएको थियो।
यसपालि आफ्नो हातबाट ठेक्का फुस्किएपछि फ्रेन्च कम्पनीले जर्मन कम्पनीहरूको प्राविधिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा कानुन अनुसार नै मुद्दा हाल्यो।
उक्त समितिले दुवै पक्षको कुरा सुनेर, लामो छलफलपछि जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्कालाई जायज ठहर्यायो।
त्यसपछि आइडेमिया जर्मन कम्पनीलाई काम दिनबाट रोक्न 'स्टे अर्डर' माग्दै सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिएन। अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ।
सर्वोच्चले फ्रेन्च कम्पनीले मागेअनुसार स्टे अर्डर नदिएपछि जर्मन कम्पनीहरूले काम अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो। यसै अनुसार विभागले उनीहरूलाई ठेक्का दियो।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले केका आधारमा हस्तक्षेप गर्यो? अनि, अख्तियारले किन कारबाही अघि बढायो?
यो प्रकरणमा आजका दिनमा दुइटा मुख्य प्रश्न छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रक्रियामा के त्यस्तो तथ्य वा त्रुटि भेट्यो जुन यसअघि अख्तियारले भेटेको थिएन, सार्वजनिक खरिद कार्यालयले भेटेको थिएन?
केपी ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला यो टेन्डर प्रक्रियामा पक्कै केही गडबड भएको हुनुपर्छ भन्ने आशंका र पूर्वाग्रहका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि बढेको हो? वा, उसले केही अचुक प्रमाणहरू भेटेको छ, जस कारण अख्तियारको टिमलाई कारबाही अघि बढाउन र दुई जना सरकारी अधिकारीविरूद्ध तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्न उसले बाध्य बनायो?
यो राहदानी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का जारी गर्ने राहदानी विभागका कर्मचारीलाई के भएको हो भनेर एक पटक पनि सोधखोज नगरेको स्रोतले बतायो।
यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री शिशिर खनालसँग पनि यो घटनामा परामर्श गरेन।
एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिम र खासगरी उनको आइटी टिमका सदस्यले सोमबार अख्तियार र परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग तिनै प्रश्न उठाएका थिए, जुन प्रश्न फ्रेन्च कम्पनीले पुनरावेदनको समयमा उठाएको थियो।
'सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिसमक्ष फ्रेन्स कम्पनीले यिनै प्रश्न उठाएको थियो। त्यही प्रश्नलाई समितिले खारेज गरेर जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको ठेक्का कायम राखेको थियो,' एक अधिकारीले भने।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न — संवैधानिक निकाय अख्तियार र सरकारबीचको लक्ष्मणरेखा किन मिचियो? र, अख्तियारको टिमले आफ्नै कार्यालयको मर्यादा लत्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर पक्राउ पुर्जी किन जारी गर्यो?
अख्तियार सरकारमाथि पनि निगरानी राख्न गठन गरिएको संवैधानिक अंग हो। त्यसैले यो सरकारबाट स्वतन्त्र छ र सरकारप्रति जबाफदेही छैन। यो संसदप्रति मात्रै जबाफदेही हुन्छ।
अख्तियारका पदाधिकारीले गरेको काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाउने वा आवश्यक पर्यो भने उनीहरूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने काम संसदले मात्र गर्न सक्छ।
उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार त के, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न उठाउन वा निर्देशन दिन पाउँदैनन्।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको शक्ति सन्तुलन यही हो। अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सतर्कता केन्द्र होइन, जसको जबाफदेहिता उक्त कार्यालयप्रति हुन्छ!
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले अख्तियारका सबै पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई निर्देशन मात्र दिएनन्, उनीहरूलाई झन्डै ९ घन्टा बन्धकझैं राखे र आफूहरूले चाहे अनुसार कदम चाल्न बाध्य बनाए। राहदानी विभागका अधिकारीहरूविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएर, उनीहरूलाई अर्को कोठाबाट पक्राउ गरेर मात्रै घर जान दिए।
त्यो घटनालगत्तै अख्तियारले यो प्रकरणको अनुसन्धान थप अघि बढाएको छ। थप मानिसलाई समातेको छ र थप मानिसहरूसँग बयान लिएको छ।
पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने टेन्डर पाएका दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई आफै उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन 'द राइजिङ नेपाल' मा सूचना प्रकाशित गरेको छ।
यसले अख्तियार र यसका पदाधिकारीबारे केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
के उनीहरू हिजो नैतिक रूपमा चुकेका थिए र आज कारबाही अघि बढाउन बाध्य भए? वा, उनीहरूमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू (जसप्रति उनीहरूको कुनै जबाफदेहिता छैन) को असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार निर्देशन लत्याउने आँट रहेन!
आफ्नै संस्थाको मर्यादा जोगाउने साहस उनीहरूले किन बटुल्न सकेनन्?
सोमबार अख्तियारलाई आफूले भनेको काम गर्न बाध्य पार्ने टोलीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह पनि थिए।
हामीले उनलाई फोन गरेर सोध्यौं, 'सोमबार अख्तियारको टिमलाई करिब ९ घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर आफूले भने अनुसार केही सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पार्ने टिममा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो नि, होइन?'
उनले आफू त्यहाँ भएको स्वीकार गरे।
त्यसपछि हामीले सोध्यौं, 'अख्तियार संवैधानिक अंग हो। आवश्यक परेका बेला सरकारलाई पनि निगरानीमा राख्ने र चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अंग हो। त्यो सरकारको मातहतको अंग होइन। तपाईं त सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले अख्तियारको टिमलाई बोलाएर 'तिमीहरू यी व्यक्तिहरूलाई कारबाही अघि नबढाई घर जान पाउँदैनौ' भनेर किन दबाब दिनुभयो…?'
प्रश्न नसकिँदै असिम शाहले भने, 'यसो गरौं…यस विषयमा म तपाईंसँग फोनमा कुरा गर्दिनँ, भेटेरै कुरा गरौंला।'
उनले थप कुरा गर्न मानेनन्। भोलि भेटेरै कुरा गर्ने बताए र फोन राखे।
***
