नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछि राहत, खोज तथा उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले विपद्को समयमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले विपद्पछि राज्यको तयारी, स्रोत परिचालन र उद्धारमा देखिएका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
उनले बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्। विश्वका विभिन्न विपदमा लामो समयपछि पनि जीवितै उद्धार भएका उदाहरण रहेको भन्दै उनले आशा नमार्न आग्रह गरेकी छन्।
रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पर्याप्त राहत पुग्न नसकेको गुनासो आएको भन्दै अर्यालले राहत सामग्री उपलब्ध भए जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन माग गरिन्।
उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा स्वयंसेवी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन्।
उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, हेलिकोप्टर, डुङ्गालगायतका साधन परिचालनमा कमजोरी भएको भन्दै आवश्यक परे अन्य मुलुकसँग समेत सहयोग लिन सरकार हिचकिचाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वयं विपदमा प्रभावित भए पनि उद्धारमा खटिइरहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले त्यस्ता स्थानीय तहलाई नै ‘किन गर्न सकेनौं?’ भनेर प्रश्न गर्नु उचित नहुने बताइन्।
अर्यालले विस्थापित परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवास, खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिका लागि विशेष सेवा र औषधिको व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
विशेष पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन अर्यालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विशेष पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।
उनले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको केन्द्रमा स्थानीय तह र समुदायलाई राख्नुपर्ने बताइन्। तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समन्वयको संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने भन्दै उनले सुरक्षित बस्ती, सडक तथा पुल, नदी बेसिन व्यवस्थापन, जलविद्युत् आयोजना, जीविकोपार्जन, पर्यटन, कृषि र सीमा नाकाको पुनर्निर्माणलाई योजनामा समेट्न सुझाव दिइन्।
काठमाडौँ–रसुवागढी हुँदै केरुङ जोड्ने सडकलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा टनेल तथा ठूला पुलसहितको द्रुतमार्ग विकास गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।
नुवाकोटको विदुर उपत्यकामा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहित नयाँ सहर विकास गरी बाढीपीडितलाई बसोबास र रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
अर्यालले विपद्को समयमा सरकारले आफूलाई मात्र पर्याप्त ठान्न नहुने टिप्पणी गरिन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘यस्तो विपत्तिको बेला म एक्लै काफी छु भन्ने घमण्ड नगर्नुस्।’
सरकारले केही काम गरे पनि अझ धेरै गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। समयमै सर्वदलीय बैठक, समन्वय, स्रोत परिचालन तथा विदेशी सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उनले बताइन्।
विपदमा परेका नागरिकको पीडामाथि राजनीति नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन्। पीडितलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नभई नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै अर्यालले सरकारको आलोचना हुँदैमा पीडितको आवाजलाई दलगत दृष्टिले हेर्न नहुने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका आइडीबाट नागरिकसँग विवाद, गालीगलौज र आक्रोश व्यक्त भइरहेको भए त्यसबारे जिम्मेवारी लिन वा आधिकारिक आइडीबाहेक अन्य आईडी बन्द गराउन उनले आग्रह गरिन्।
घाइते, बालबालिका र विद्यार्थीको अवस्थाबारे जानकारी माग
सांसद अर्यालले बाढीबाट घाइते नागरिकको उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन उपचार तथा कृत्रिम अंगको खर्चबारे सरकारसँग जानकारी मागिन्।
अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संख्या, उनीहरूको संरक्षण तथा पठनपाठनको व्यवस्था र बालबालिका बेचबिखन रोक्न अपनाइएको प्रणालीबारे संसदलाई जानकारी गराउन उनले माग गरिन्।
क्षतिग्रस्त विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाणीकरण तथा परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे पनि उनले स्पष्ट जानकारी मागिन्।
जलवायु क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्ने
नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार प्रमुख मुलुक नभए पनि त्यसको असरबाट अग्रपङ्क्तिमा क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अर्यालले जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताइन्।
विपदबाट भएको मानवीय, भौतिक, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदाको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो विपद्बाट भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पनि उनले बताइन्।
ग्यास अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
अर्यालले पछिल्लो समय देखिएको ग्यास अभावप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। निम्न आय भएका परिवार, मजदुर, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सुत्केरी महिलासमेत ग्यास नपाउँदा समस्यामा परेको उनले बताइन्।
ग्यासको कृत्रिम अभावका कारण सर्वसाधारण महँगो मूल्यमा सिलिन्डर किन्न बाध्य भएको भन्दै उनले सरकार ग्यास वितरण व्यवस्थापनमा असफल भएको आरोप लगाइन्।
सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै अर्यालले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकका गुनासा र आलोचनालाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भोटेकोशी बाढीले बगाएका संरचना, पुल तथा सडक कहिले बनेका हुन् र अब सरकारले ती संरचना कहिलेसम्म पुनर्निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि गरिन्। ‘सामाजिक सञ्जालका लागि रिल मात्र बनाएर बस्ने हो?’ भन्दै उनले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाइन्।
अन्त्यमा अर्यालले विपद्को समयमा राजनीतिक स्वार्थ नराखी सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै राहत, खोज–उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काममा सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको धारणा राखिन्।
-1746009348.jpg)
