अमेरिका-इरानबीच तनाव बढेर कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि विश्वका विभिन्न देशमा इन्धन अभाव र मूल्य वृद्धिविरूद्ध प्रदर्शन चर्किएको छ।
विश्वभर आपूर्ति हुने कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको २५ प्रतिशत पैठारी हुने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा तनाव बढेपछि पछिल्लो समय कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारोल १०० डलर नाघेपछि विभिन्न देशमा प्रदर्शन चर्किएको हो।
बढ्दो इन्धन लागतले यातायातदेखि उद्योगसम्म प्रभावित भएपछि सरकारमाथि मूल्य नियन्त्रण, अनुदान र कर कटौतीको दबाब बढेको छ।
द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार इन्धनको मूल्य बढेपछि ग्वाटेमाला र सिरियामा प्रदर्शनकारीले टायर तथा सवारीसाधनमा आगो लगाएका छन्।
पोर्चुगलमा डिजेलको मूल्य प्रतिग्यालोन ९ डलरभन्दा माथि पुगेपछि चालकहरूले गाडी बिस्तारै चलाउँदै हर्न बजाएर विरोध गरेका छन्।
अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक साना जाफ्रीले ऊर्जा संकटले एसियाली तथा विकासशील मुलुकको राज्य सञ्चालन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
उनका अनुसार सरकारसँग मूल्य बढ्न नदिने गरी अनुदान दिने कि मूल्य बढ्न दिने भन्ने कठिन विकल्प छ। 'वित्तीय क्षमता सकिएपछि त्यसको समस्या सबैको समस्या बन्न सक्छ,' उनले भनेकी छन्।
इन्डोनेसिया
इन्डोनेसियाको दक्षिण सुलावेसीस्थित मकासारमा खाना पकाउने ग्यासको अभावसँगै विद्युत् कटौती र पेट्रोलमा सीमा निर्धारण गरिएको छ।
पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लागेपछि कतिपय चालकले खाली ट्यांकी भएका मोटरसाइकल धकेल्दै हिँडिरहेको दृश्य सडकहरूमा देखिएको छ।
त्यहाँ इन्धन वितरणका लागि सवारी साधनको जोर-बिजोर प्रणाली लागु गर्न खोजिएपछि विरोध भएको छ।
सोमबार विद्यार्थीहरुले पनि इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेको टाइम्सले लेखेको छ। यहाँ सरकार समर्थक संगठनका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन बिथोल्न खोजेपछि सोमबार अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो।
इन्डोनेसियामा धनी तथा मध्यम वर्गलाई दिइँदै आएको इन्धन अनुदान हटाउने विषयमा पनि बहस चर्किएको छ।
युद्ध सुरु हुनुअघि सरकारले कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० डलर प्रतिब्यारेल रहने अनुमान गरेको थियो। तर युद्धपछि मूल्य बढेसँगै सरकारको आर्थिक दबाब थप बढेको छ।
फिलिपिन्स
फिलिपिन्समा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्दा यातायात र माछा मार्ने व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।
मनिला खाडीका माछा मार्नेहरू मनसुनी वर्षापछि पुनः समुद्रमा जान चाहन्थे। तर डुंगा चलाउन आवश्यक इन्धन किन्न नसकेपछि धेरैजसो बन्दरगाहमै रोकिएका छन्।
ठूला माछा मार्ने संगठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष फर्नान्डो हिकापले माछा मार्न जान चाहने धेरै भए पनि ग्यास किन्ने पैसा नहुँदा रोकिनुपरेको बताए।
'धेरै मानिसहरू फेरि माछा मार्न जान आतुर थिए, तर ग्यास किन्न पैसा छैन,' उनले टाइम्ससँग भनेका छन्।
यसले माछा मारेर जीवन निर्वाह गरिरहेका धेरैका परिवारलाई गम्भीर समस्यामा पारेको उनले बताएका छन्।
क्वेजोन सिटीमा बस तथा राइडसेयर गर्ने चालकहरूले पनि प्रदर्शन गरेका छन्।
कतिपय चालकले काममा ननिस्किएर विरोध जनाएका छन्।
फिलिपिन्समा करिब ७० हजार बस चालक तथा सञ्चालकको समूहको नेतृत्व गर्ने मोडेस्टो फ्लोरान्डाका अनुसार चालकहरूले दैनिक १५ देखि १८ घण्टासम्म काम गर्दा पनि अहिले एक छाक खान पुग्ने मात्र आम्दानी हुने अवस्था आएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातका चालकलाई एकपटकका लागि करिब ८० डलर बराबरको रकम दिने प्रस्ताव गरेको छ।
तर फ्लोरान्डाले त्यसले समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन्। भियतनाममा पनि बढ्दो इन्धन खर्च र कम आम्दानीको विरोधमा ग्राब चालकहरूले सेवा बहिष्कारको आह्वान गरेका छन्।
ग्वाटेमाला
ग्वाटेमाला सिटीमा यातायात मजदुर र आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालका लागि मूल्यमा सीमा तोक्ने वा अनुदान दिने मात्र नभई इन्धनमा लाग्ने कर हटाउन र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन माग गरेका छन्।
लामो दूरीको यातायात र कृषि क्षेत्रमा डिजेलमा निर्भरता उच्च रहेकाले किसानहरू पनि मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित छन्।
एक प्रदर्शनका आयोजकले सरकार र धनी वर्गले आफूहरूको समस्या नबुझेको भन्दै दबाब जारी राख्ने बताएका छन्।
'उनीहरू विलासी जीवन बाँचिरहेका छन्, त्यसैले हाम्रो दुःख, भोक र श्रमिक वर्गको आधारभूत खाद्यान्नको मूल्यबारे सोच्दैनन्,' उनले भने।
हालै राजधानीको दक्षिणमा पर्ने भिल्ला नुएभामा प्रदर्शनका क्रममा केही सवारीसाधनमा आगो लगाइएको भिडियो सार्वजनिक भएका थिए।
पोर्चुगल
पोर्चुगलमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित प्रदर्शनमा चालकहरूले गाडी बिस्तारै चलाउँदै लगातार हर्न बजाएका छन्।
‘बुजिनोइस’ नाम दिइएको उक्त प्रदर्शनका कारण राजधानी लिस्बनको २५ दे अब्रिल पुलसहित विभिन्न सडकमा लामो जाम भएको थियो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनकारीको एउटा समूहले सिनेर्सस्थित प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रनजिकका सडकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो।
डिजेलको मूल्य प्रतिग्यालोन ९ डलरभन्दा माथि पुगेपछि चालकहरूले इन्धन लागत घटाउन सरकारमाथि दबाब दिएका हुन्।
बंगलादेश
बंगलादेश आफ्नो पेट्रोलियम आवश्यकताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्छ। यसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ।
युद्धका कारण एलएनजीको आपूर्तिमा समस्या आएपछि विद्युत् उत्पादनमा पनि असर परेको छ।
ग्यास अभावका कारण केही कपडा उद्योग अस्थायी रूपमा बन्द भएका छन्।
युद्ध सुरु भएपछि धेरै उद्योगले डिजेल प्रयोग गर्न थालेका थिए। अहिले डिजेलको मूल्य पनि बढेपछि उद्योगमाथि थप दबाब परेको छ।
गाजिपुरका एक कपडा उद्योगका कर्मचारी रोबिउल हसन मेहेदीका अनुसार दिनमा चारदेखि पाँच पटक विद्युत् कटौती भइरहेको छ। केही घण्टाको काम रोकिँदा पनि दर्जनौँ कारखाना र हजारौँ मजदुरमा त्यसको असर पर्ने गरेको उनले बताएका छन्।
यसैबीच विपक्षी नेता नाहिद इस्लामले यसै महिना ढाकामा भएको प्रदर्शनमा ग्यास, तेल र विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रयास तथा आपूर्ति क्षेत्रमा सिन्डिकेट बनाउनेहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्न आह्वान गरेका छन्।
श्रीलंका
श्रीलंकामा सरकारले हरेक महिना इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्छ।
आगामी मूल्यवृद्धिको अपेक्षामा वितरकहरूले आपूर्ति घटाएपछि कतिपय ठाउँमा इन्धन अभाव देखिन थालेको छ।
फिलिङ स्टेसन सञ्चालकहरूको संगठनका अध्यक्ष कुमार राजपाक्षले पम्पहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेको बताए।
सरकारले आधिकारिक इन्धन मूल्य बढाउने र त्यससँगै अनुदान दिने विषयमा विचार गरिरहेको ऊर्जा मन्त्री अनुर करुणातिलकाले न्युयोर्क टाइम्ससँग बताएका छन्।
श्रीलंका यसअघि नै विकासशील मुलुकमध्ये उच्च ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात भएको देशमा पर्छ। त्यसैले इन्धनमा थप अनुदान दिँदा सरकारी वित्तमाथि दबाब बढ्ने जोखिम छ।
सिरिया
सिरियाली सरकारले पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्थायी रूपमा ४० प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेपछि केही घण्टामै विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरू सार्वजनिक चोकमा भेला भएर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
कतिपय ठाउँमा सडक अवरुद्ध गर्दै टायर जलाइएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडिओमा एक व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने धम्की दिएको देखिएको थियो। भीडले उनलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको थियो।
सिरियाली अधिकारीहरूले लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण सरकारसँग इन्धनको मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
तर मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा थप दबाब बढाएपछि सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि सडकसम्म पुगेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
