प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद रमेश मल्लले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेटमा विनियोजित रकम घटाउने गरी सरकारले ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै मल्लले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ५ गते जारी गरेको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताप्रतिको अपमान भएको बताए।
‘कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट र कहिले मन्त्रीका निर्णयबाट संसद्बाट पारित बजेटमाथि छेडखानी गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा छ?’ उनले प्रश्न गरे।
मल्लले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए।
सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यमको योगदान र महत्त्व बुझ्न आग्रह गरे।
उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न र रकम घटाउनुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न माग गरे।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको उल्लेख गर्दै मल्लले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र समान बनाउन पनि माग गरे।
-1746009348.jpg)
