सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल तथा डिजिटल बनाउनेदेखि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यसैगरी, साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
-1746009348.jpg)
