नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या: समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताए।
उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको ठाउँबाट वितरण सुरू हुनु हो।
उनले बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरूआत भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘अहिले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विभिन्न दाबीहरू आइरहेका छन्। सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ। त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।’
उनले अगाडि भने, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय हो। त्यसैले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा कामलाई टुंग्याउने र बाँकी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। हाल पनि आयोगले विगतका कामसँगै नयाँ आवेदन, पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ।’
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीपीडितसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए।
पोखरेलले उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको बताए।
उनले त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनस्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले दुवै पक्षको पीडालाई एउटै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै राज्यलाई पुनर्स्थापनाका लागि बाध्य पार्न भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ।’
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
