सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहित ५ जना न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलासले ती दुई नियम कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पहिलो नियम संविधान संशोधन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
पारित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको मत जोडेर दुई-तिहाइ पुऱ्याउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
संविधानले संसदका प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यो कदम असंवैधानिक भएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो।
संवैधानिक इजलासले यो नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ।
दोस्रो, नियम २५९ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई 'विशेष कानुन' सरह मान्ने भनिएको छ।
उक्त नियममा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित विषय नै सांसदहरूका हकमा लागू हुनेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।
अदालतले यसलाई पनि असंवैधानिक ठहऱ्याउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीका यी दुई व्यवस्था 'संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको' अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
साथै, उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने पनि संवैधानिक इजलासले भनेको छ।
अन्तरिम आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। नियमावलीका केही प्रावधानलाई लिएर पारित हुनुअघि नै विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस थिए।
-1746009348.jpg)
