अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले रुसमाथि थप आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक पारित गरेको छ।
रूसमाथि दबाब बढाउन त्यहाँबाट तेल किन्ने अरू देशहरूलाई समेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक अमेरिकी तल्लो सदनले पारित गरेको हो।
यसअघि सिनेटले पास गरिसकेको विधेयक तल्लो सदनबाट २६२-१५९ मतले पारित भएको अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले जनाएको छ।
‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै अन्तिम हस्ताक्षरका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पको टेबलमा पुगेको छ। ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि यो कानुन बन्नेछ।
विधेयकमा रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्दै प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार लगाउन सक्ने अधिकार समेत ट्रम्पलाई दिनेछ।
विधेयकअन्तर्गत रुसको ‘स्याडो फ्लीट’लाई समेत लक्षित गरिएको छ। पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्दै रुसी तेल निर्यात गर्न प्रयोग हुँदै आएका पुराना ट्यांकरहरूको सञ्जाललाई ‘स्याडो फ्लीट’ भनिन्छ।
यस्तो सञ्जाल रुसको तेल व्यापारमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीलाई निरन्तरता दिन प्रयोग भएको भन्दै अमेरिकी प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउन लागिएको हो।
विधेयकले रुससँग ऊर्जा व्यापार गर्ने चीन, भारतलगायतका देशमा समेत अमेरिकी दबाब बढाउन सक्नेछ।
रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गरिरहने प्रमुख आयातकर्तामाथि ट्रम्पले १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले यसको असर रुससँग ऊर्जा व्यापार गर्ने देशमा पर्न सक्छ।
यद्यपि यस्तो कर लगाउने वा नलगाउने निर्णय राष्ट्रपतिको अधिकारमा रहनेछ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुँदा दुवै दलभित्र मतभेद देखिएको थियो। ५८ जना डेमोक्र्याट सांसदले पार्टी नेतृत्वको विरोधका बाबजुद विधेयकको पक्षमा मतदान गरे भने सात रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा मतदान गरे।
डेमोक्र्याट नेतृत्वले विशेषगरी ट्रम्पलाई थप भन्सार अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
रिपब्लिकन पार्टीको अलगाववादी धारका केही सांसदले पनि रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको थप संलग्नताको विरोध गर्दै विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
यसअघि रिपब्लिकन सांसदहरूले विधेयकबाट ट्रम्पको भन्सारसम्बन्धी अधिकार हटाउने वा त्यसको प्रयोग सीमित गर्ने प्रयासलाई नियम समितिमै अस्वीकार गरेका थिए।
यो विधेयक झन्डै डेढ वर्षदेखि अमेरिकी संसदमा छलफलमा थियो।
यसको सुरुवात तत्कालीन सिनेटर लिन्डसे ग्राहम र दर्जनौँ सिनेटरले सन् २०२५ अप्रिलमा रुसमाथि प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने पहलबाट गरेका थिए।
लामो समयदेखि दुवै दलका सांसदबीच व्यापक समर्थन रहे पनि ह्वाइट हाउसको चासो र असहमतिका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। ग्राहम ह्वाइट हाउससँग सहमति जुटाउने प्रमुख वार्ताकारमध्ये थिए।
-1746009348.jpg)
