सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा राखिएका डस्टबिनमा फोहोर नराखेर जथाभावी फाल्नेलाई ५ देखि १५ हजारसम्म जरिबाना लिने गरी विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गरिएको हो।
विधेयकले फोहोरमैला संकलनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात, सवारीसाधन बिसौनी स्थल जस्ता स्थानमा आवश्यकताअनुसार फोहोरमैला संकलन गर्न बन्द ढक्कन भएको डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमुयुक्त फोहोरमैलाका लागि अलग अलग डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। यदि डस्बिन नराखेको भए स्थानीय तहहरूले यो कानुन बनेको तीन महिनाभित्र डस्टबिन राख्नुपर्नेछ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा फोहोरमैला डस्टबिनमा नफाले पहिलो पटक पाँच हजार, दोस्रो पटकमा पाँचदेखि दश हजारसम्म र तेस्रो पटक भन्दा बढी फोहोर फालेमा पन्ध्र हजारका दरले जरिबाना र फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो जरिबाना गर्ने अधिकार विधेयकले स्थानीय तहलाई दिएको छ।
विधेयकले सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन तोडफोड गरेमा, क्षति पुर्याएमा, हटाएमा वा नोक्सानी पुर्याएमा १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना गरी डस्टबिन व्यवस्थापन खर्च असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
डस्टबिन वा फोहोरमैला थुपार्ने ठाउँमा हानिकारक पदार्थ फालेमा, राखेमा वा जम्मा गरेमा पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिबाना र क्षतिको रकम असुल गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।
त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले फोहोरमैला कुहिने/नकुहिने नछुट्याइ मिसाएर निष्कासन गरेमा प्रत्येक पटक पाँच सय जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। संस्थाको हकमा प्रत्येक पटक ५० हजार जरिबाना हुनेछ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले 'घर, कम्पाउण्ड वा परिसरको फोहोरमैला सडक वा सार्वजनिक स्थानमा राखेमा, गाडेमा, फालेमा, थुपारेमा वा जलाएमा पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरीवाना हुनेछ।
त्यस्तै फोहोरमैलाको दूषित पानी (लिचेट) वा ढल बहाई अरूको घर, कम्पाउण्ड/जग्गा प्रदूषित बनाएमा वा सार्वजनिक बाटोमा बाधा पुर्याएमा पाँच हजार देखि पन्ध्र हजारसम्म जरिबाना हुनेछ।
मरेको/मारेको पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्ला सार्वजनिक स्थल, सडक वा गल्लीमा फालेमा/थुपारेमा पनि पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिबाना हुनेछ।
कुनै व्यक्तिले फोहोरमैला बोक्ने गाडी फोहोर सङ्कलन गर्न आएको समयमा आफ्नो सवारी साधन रोकी राखेमा वा हटाउन इन्कार गरेमा एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिबाना हुनेछ।
त्यस्तै तोकिएको ठाउँबाहेक जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक वा संवेदनशील स्थानमा जोखिमपूर्ण फोहोर फालेमा वा निष्कासन गरेमा तीस हजार देखि पचास हजारसम्म जरिबाना हुनेछ।
विधेयकमा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दा राखिएको पोष्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा लगायत आयोजिक व्यक्ति समूह र संस्थाले हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिले नहटाएमा पचास हजार देखि दुई लाख सम्म जरिबाना हुनेछ।
विधेयकले फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन वा विसर्जनमा कुनै किसिमले बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा सजाय गर्ने अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संकलन र ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना वा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
-1746009348.jpg)
