२०३० सालमा गणेशराज शर्माले वकालत सुरु गरेको १० वर्ष पुगिसकेको थियो। त्यो बेलाको नियमअनुसार उनी स्वत: वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउँथे।
त्यसका लागि उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्थ्यो। सर्वोच्चले प्रमाण पत्र दिइहाल्थ्यो।
तर शर्माले त्यो प्रमाण पत्र नलिने घोषणा गरे। सम्मानका लागि दिइने वरिष्ठ उपाधि स्वत: लिने व्यवस्थाप्रति उनले विमति जनाए। यस्तो प्रमाणपत्र लिन मानेनन्।
कानुन क्षेत्रमा त्यतिबेलै उनको नाम थियो। बेजोड निष्ठा र गहिरो संवैधानिक र कानुनी ज्ञानले उनको व्यक्तित्व स्थापित थियो।
शर्माको विरोधले अर्थ नराख्ने कुरै भएन।
त्यसले गर्दा कानुनै सुधार भयो। 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ सम्बन्धी कानुन नै फेरियो। कानुन व्यवसायीसम्बन्धी ऐनमा लेखियो, 'सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ उपाधि सम्मानका लागि दिनेछ।’
कानुनमा फेरिएको यही कुराले वकालत गरेको दश वर्ष पुगेपछि कुनै वकिलले स्वत: ‘वरिष्ठ’ उपाधि पाउने व्यवस्था तोड्यो।
यसरी कानुन सुधार भएको अर्को १६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि 'वरिष्ठ’को उपाधि दिएन। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि मात्र 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दिन सुरु भयो।
शर्मासहित सिन्धुनाथ प्याकुरेल, दमननाथ ढुंगाना, सुशील सिन्हा जस्ता वकिलले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता'को उपाधि पाए।
त्यसले 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ उपाधिको साख मात्र जोगाएन, त्यसको एउटा बलियो मानक स्थापित गर्यो।
त्यसयता कानुनमा धेरै सुधार भयो। सर्वोच्चले सम्मानस्वरूप दिने यो उपाधि न्याय क्षेत्र र समाजमा योगदान पुर्याएका वकिललाई मात्र दिने भनेर कानुनमै प्रष्ट लेखिएको छ।
कानुनमा वा संविधानमा लेखिएर मात्र कुनै कुरा स्थापित हुने होइन। तिनको पालनाले मात्र कानुन र संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा स्थापित हुन्छन्, ती मान्यताहरू संस्थागत हुन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसपालि योगदानको मुल्याङ्कन नै नगरी एकै पटक २ सय ७२ जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दियो। इतिहासमै यति धेरै वकिललाई वरिष्ठको उपाधि दिएको यो पहिलो पटक हो।
शर्माको निष्ठा र अडानले स्थापित 'वरिष्ठ अधिवक्ता’को गरिमालाई सर्वोच्चको यसपालिको निर्णयले 'वरिष्ठ अधिवक्ता’को पूरै ध्वस्त बनाएको टिप्पणी भएका छन्।
यसरी असन्तुष्टि जाहेर गर्नेमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशदेखि पूर्वन्यायाधीश संवैधानिक कानुनमा नाम कहलिएका वकिलहरु पनि छन्।
हुन पनि यसपालि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दलका नेता र वकिलको लाइसेन्स लिएर विदेश गएका व्यक्तिलाई पनि दिएको छ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक, माओवादीका एकनारायण भण्डारी लगायतलाई सर्वोच्चले वरिष्ठको उपाधि दिएको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका रमेश विक्रम कार्की, ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि वरिष्ठकोउपाधि हात पारे।
यिनीहरू न त निरन्तर वकालतमा संलग्न छन् न त न्याय क्षेत्रलाई योगदान हुने कुनै काम गरेका छन्। यिनीहरूमध्ये कतिको त मूल पेसा नै अहिले फरक छ।
सर्वोच्चले ‘होलसेल' मा 'वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि बाँडेपछि अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले त सामाजिक सञ्जालमै कटाक्ष गरे।
उनले लेखे, 'एक/दुई सय थानमा भन्दा सबै वकिललाई एकै पटक उपाधि दिएको भए वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमा अझ उँचो हुन्थ्यो कि?'
यसरी ‘होलसेल'मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने कामको सर्वोच्चको 'फुल कोर्ट' बैठकमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विरोध गरेका थिए। उनले सो बैठकमा लामो र तर्कपूर्ण 'नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
'कानुन व्यवसायीको रूपमा पेसामा निरन्तर संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई केवल निजले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको मिति र प्रमाणपत्र नम्बर हेरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु उचित हुँदैन,' उनले लेखेका छन्, 'कानुन व्यवसायीको रूपमा कम्तिमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको भनी देखिने वस्तुगत आधार नभएका, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै मनासिव आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रही आएका व्यक्तिलाई यो उपाधि प्रदान गर्नु नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ समेतका कानुनको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन।’
आफ्नो 'नोट अफ डिसेन्ट'मा उनले यसरी सबैलाई ‘होलसेल 'मा उपाधि दिँदा योग्य मानिसले पनि अन्याय र अपमानित महशुस गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
'प्रष्ट रूपमा परिभाषित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान नगरी हचुवामा छनौट गरियो भने विभेदको अवस्था पैदा हुन्छ र यो उपाधिको समेत अवमूल्यन हुने अवस्था रहन्छ। उपाधि प्राप्त गर्न योग्य र स्वभाविक अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरूले अन्याय भएको अनुभूति गर्ने अवस्था कायम रहन दिनु हुँदैन,' उनको नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख छ, 'एकै पटक अपेक्षाकृत ठूलो संख्याका व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु पनि उचित देखिँदैन। “सबैको भाग पुर्याउने, सबैलाई खुसी तुल्याउने” शैलीमा तथा वस्तुगत आधारहरूको परीक्षण नगरी हचुवा तवरबाट व्यक्तिको छनौट गरेर वरिष्ठको उपाधि वितरण गरिनु हुँदैन। यदि विगतमा त्यस प्रकारको कुनै दृष्टान्त थियो भने पनि अब त्यसमा सुधार गरिनु पर्दछ।'
खतिवडाले अाफ्नो विमति पत्रमा पहिले भएका त्रुटी सच्याउनुको सट्टा त्यसलाई थप संस्थागत गरिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ' स्थापित सैद्दान्तिक आधार र स्वीकृत मूल्य, मान्यताहरूलाई निर्णय प्रकृयामा आत्मसात् गरिएको छ भन्ने कुरामा पनि म सन्तुष्ट हुन सकिनँ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एउटा स्वस्थ पद्दति निर्माण गर्न यस सम्बन्धमा रहेका कमि-कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्दै जानु आवश्यक थियो। तर आजको उल्लेखित निर्णयको परिणाम स्वरूप विगतको त्रुटी सच्याउनभन्दा त्यसलाई निरन्तरता र अझ बढवा दिन पुगिनेछ भन्ने मैले महशुस गरेको छु। त्यसैले आजको यो पूर्ण बैठकबाट भएको माथि उल्लेखित निर्णयसँग म सहमत हुन नसकेको हुँदा आफ्नो विमति जनाई छुट्टै/फरक राय व्यक्त गरेको छु।'
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतले वितरण गरेका उपाधि विवादित हुँदै गएको बताउँछन्। सर्वोच्चको निर्णयले कानुनको पालना नगरेको उनको धारणा छ।
'पहिलेपहिले वकालत गरेको सात वर्ष पुगे स्वत: वरिष्ठको उपाधि लिन मिल्थ्यो। पछिल्ला निर्णय हेर्दा फेरि हाम्रो अभ्यास त्यतैतिर गएको देखिन्छ,' उनले भने, 'न्याय क्षेत्र साथै समाजमा पनि योगदान दिने कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ताको मूल्याङ्कन हुनै छोड्यो। सर्वोच्चले कानुनको मर्म समेत नबुझेको देखियो।'
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने एउटा अाधारभुत सर्त निरन्तर वकालतमा काम गरेको नै हो।
निश्चित वर्षको वकालतपछि स्वत: वरिष्ठको उपाधि पाउने कानुनी व्यवस्था भएको समयमा पनि निरन्तर वकालत गरेको सर्त पूरा हुनैपर्थ्यो।
त्यो बेला नेपालमा 'सन्डे लयर'का नामले चिनिन्थे, रामचन्द्र श्रेष्ठ। उनी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्थे। आइतबार विदा हुन्थ्यो। त्यो दिनमात्र उनी वकालत गर्न सर्वोच्च अदालत आउँथे।
अन्त काम गर्दा पनि वकालतलाई निरन्तरता दिएका हुनाले उनले बरिष्ठको उपाधि पाएका थिए।
पूर्वन्यायाधीश बलाराम केसीले वरिष्ठको उपाधि पहिलेपहिले जस्तो निकै सोच विचार गरेर र मूल्याङ्कनपछि मात्र दिने चलन हराउँदै गएकोमा दु:ख व्यक्त गरे।
यो उपाधि वितरणलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ। यसका लागि कसलाई र कस्ता व्यक्तिलाई उपाधि दिने मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनले सुझाएका छन्।
'पहिले पनि मापदण्ड बनाएर दिने चलन थिएन। अहिले पनि छैन तर पहिले निकै सोच विचार गरेर दिइन्थ्यो राम्रा र साँच्चै लायकका वकिललाई यो उपाधि दिइन्थ्यो। अहिले जस्तालाई पनि दिने चलन भयो,' उनले भने, 'मापदण्ड बनाएर त्यसैका आधारमा दिने हो भने विवादित हुने थिएन।'
सर्वोच्चले वरिष्ठको उपाधि दिनुपूर्व कहिले पनि मापदण्ड नबनाएको भने होइन। तर त्यो मापदण्ड यसपालि लत्याइयो।
यसअघि २०६७ सालमा वरिष्ठको उपाधि दिनुअघि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको समितिले मापदण्ड बनाएको थियो। त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती र ताहिर अलि अन्सारीको समितिले सो मापदण्ड बनाएको थियो।
तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले वरिष्ठको उपाधि यही मापदण्डका कारणले पाएका थिएनन्।
पूर्वन्यायाधीश वस्तीका अनुसार निरन्तर वकालत पेशा गरेको हुनु पर्ने सर्तलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो। र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने बेला उ वकालतमा हुनै पर्ने सर्त पनि थियो।
'त्यो बेला मापदण्डभित्र नपरेकाले नेम्वाङले वरिष्ठताको उपाधि पाउनु भएन, ल क्याम्पसमा प्राध्यापक भएकाले अम्बर पन्तले पनि पाएनन्,' उनले भने, 'त्यही मापदण्डलाई पछि पनि निरन्तरता दिएको भए यति विवादित हुँदैनथ्यो। हामीले त्यहाँ धेरै कुरा लेखेका थियौं।’
जुन मापदण्डका कारण यसअघि सुवास नेम्वाङ रोकिए, त्यसैलाई लत्याएर यसपालि कांग्रेस सांसद रमेश लेखक माओवादी सांसद रामनारायण विडारीलाई उपाधि दिइयो।
कानुन व्यवसायीसम्बन्धी ऐनमा अदालत र समाजलाई योगदान पुर्याएको लाई वरिष्ठको उपाधि दिने लेखिएको छ। उनीहरूले बनाएको मापदण्डले कस्ता कामलाई योगदान मान्ने भनेर परिभाषित गरेको उनले बताए।
'बहसकै क्रमममा पनि तर्क र विचारले अदालतलाई प्रभावित गरेको, कानुनी सिद्दान्त वा नजिर बनाउनमा अदालतलाई सहयोग गरेको जस्ता परिभाषाहरु थिए,' उनले भने, ‘बार काउन्सिलले कारबाही नगरेको हुनु पर्ने सर्त पनि हामीले मापदण्डमा राखेका थियौं। वकालत छोडेर अन्य पेसा गरिरहेकालाई वरिष्ठको उपाधि नदिने भन्ने लगायतका 'क्राइटेरिया' तोकेका थियौं।'
कानुनले नै कानुन व्यवसायीलाई तीन तहमा वर्गिकरण गरेको छ। सामान्य लेखापढी र अदालतका तारेख/ वारेस बस्ने अभिवक्ता,कानुन व्यवसायी परिषद्बाट परिक्षा पास गरी लाइसेन्स लिएर वकालत पेशामा संलग्नहरू अधिवक्ता हुन्छ भने वकालतमा निरन्तर काम गरेर समाजमा समेत प्रतिष्ठा हासिल गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उपाधि दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ।
त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता सामान्य अधिवक्ता जस्तो होइन।
न्यायप्रतिको निष्ठा, इमान र प्राज्ञ को ओज भएको वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा न्यायाधीशले समेत उनीहरुको बहस गम्भीरतापूर्वक सुन्छन्। उनीहरुले पेस गरेका प्रमाण र तर्कलाई अदालतले हल्का रूपमा लिँदैन।
'कानुनको व्याख्याको क्रममा अदालतको स्वीकार्यतालाई बढवा दिने, संविधान स्वीकार्यता बढाउने र न्याय र कानुनको लागि निरन्तर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, 'त्यसपछि वकालत वा कानुनी क्षेत्रमा उसलाई विशिष्ट मानिन्छ उसका कुरा समाजले समेत मान्छ। वरिष्ठ वकिल समान्यजस्तो हुँदैन।'
अमेरीकामा भने यस्तो उपाधि दिँदा निरन्तर वकालत गरिरहनु पर्दैन। कानुनका प्रध्यापक र कानुनी क्षेत्रमा काम गरेर प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई त्यहाँको अदालतले स्वीकार गर्छ। त्यहाँ उपाधि दिनेभन्दा सम्मान गर्ने चलन भएको अधिकारीले बताए।
'लरेन्स ट्राइब, रिचर्ड पोजनर जस्ता व्यक्तिले जम्मा ५० वटा मुद्दामा बहस गरे होलान् तर उनीहरुले कानुनी क्षेत्रमा पुर्याएको अरु योगदानलाई त्यहाँको अदालतले स्वीकार गरेको हुन्छ। वरिष्ठताको उपाधि कानुनी क्षेत्रले सम्मान गरेको व्यक्तिलाई नै दिने हो। निरन्तर वकालत गरेको हुनै पर्ने मान्यताभन्दा योगदानलाई हेरेर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भने।
भारतमा निरन्तर वकालत गरेर प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई मात्र वरिष्ठको उपाधि दिइन्छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि वकालतको निरन्तरता भएकालाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्ने पक्षमा छन्।
'कानुन व्यवसाय नगर्ने तर लाइसेन्स लिएर बस्नेलाई किन वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने?,' उनको प्रश्न छ ,'कानुनका प्रध्यापकलाई विश्वविद्यालयले सम्मान गरोस्, किन सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने? नेतालाई संसदले वा सरकारले सम्मान गरोस्। अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका तर राजनीति गर्नेलाई केका आधारमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता मान्ने?’
संसारभरका अदालतले 'वरिष्ठ’को उपाधि वितरण गर्छन्। उपाधि वितरण गर्दा साँच्चै नै योग्य सक्षम र प्रतिष्ठा पाएका व्यक्तिलाई दिन्छन्, मापदण्ड भने मुलुक अनुसार फरक होलान्। तर हाम्रोमा जस्तो राजनीतिक भागवण्डामा 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ को वितरण अन्यत्र हुन्न।
यही राजनीतिक भागबण्डाको सम्भावनालाई रोक्न ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि’ सर्वोच्च अदालतको 'फुल कोर्ट' ले दिने कानुनी व्यवस्था भएको थियो। अहिले सर्वोच्चबाटै यो बेथिति संस्थागत भयो।
कसलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने र कसले दिने भन्ने कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० मा व्यवस्था गरिएको छ।
यो ऐन मस्यौदा गर्दाको एउटा रोचक घटना सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश वस्तीले सुनाए।
त्यो बेला राधेश्याम अधिकारी नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष थिए, महासचिवमा वस्ती थिए। नेपाल कानुन मस्यौदा आयोगमा तिर्थमान शाक्य थिए। यी तीनैले यसको मस्यौदा बनाएर त्यसमाथि छलफल पनि गरे।
शाक्यको तर्क थियो, अधिवक्ताको लाइसेन्स परिषद्ले नै दिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि यसैले देओस्। अधिकारी पनि त्यसमा सहमत देखिन्थे। तर वस्तीले भने उपाधि सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने अडान लिए।
'त्यति बेला मैले यो उपाधि सर्वोच्चले दिने नियम राख्नुपर्छ भनेको थिएँ। परिषद्ले यो उपाधि वितरण गर्ने हो भने पछि यसैमा राजनीतिकरण हुन्छ यो उपाधिको कुनै महत्व र गरिमा रहँदैन त्यसैले यसलाई सर्वोच्चले दिने बनाऔं भनेर सम्झाएको थिएँ। पछि उहाँहरु पनि मान्नुभयो। र त्यो नै पास पनि भयो,' उनले भने।
वस्तीले त्यति धेरै भरोसा गरेको र आफैंले काम गरेको सर्वोच्च अदालतले नै उनको त्यो भरोसा भंग गरिदिएको छ।
'हामीलाई त्यो बेला सर्वोच्चमाथि जति विश्वास थियो, उसले त्यसलाई कायम राख्न सकेन। अहिले उसले पनि भाग लगाएको भन्ने गुनासो सुनिएको छ। यसले राम्रो थिति बसाल्दैन,’ वस्तीले भने।
थिति बसाल्ने, नजिर स्थापित गर्ने, तथा संविधान र कानुनको मर्मको रक्षा गर्ने मूल दायित्व सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। राजनीतिबाट टाढा रहने सर्वोच्चले यस्तो थिति कायम गर्न सक्छ भन्ने अाम विश्वास हुन्छ।
तर सर्वोच्च अदालतले यसपालि त्यो विश्वासमाथि घात गर्यो।
यसअघि २०७१ सालमा ७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि दिँदा त्यसको विरोध भएको थियो। धेरै संख्या र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा वरिष्ठताको उपाधि बाँडेको भनेर सर्वोच्च विवादमा तानिएको थियो।
यसपालि त्यो गल्ती सच्याउने मौका थियो। तर सर्वोच्चले ब्याज पनि थपेर त्यो गल्ती र राजनितीकरणलाई संस्थागत गरिदियो।
यसले 'वरिष्ठ अधिवक्ता’ उपाधिको मात्र गरिमा घटेन, सर्वोच्चको साख पनि घट्यो। लोकतान्त्रिक कालमा हाम्रा अाधारभुत संस्थाहरू स्खलित हुने क्रमले फेरि निरन्तरता पायो।
