दुई साताअघिको कुरा।
नुवाकोट, ककनी गाउँपालिका–२ स्थित सिसडोलका स्थानीयले 'ल्यान्डफिल साइट' बन्द गरे। काठमाडौंका चोक, गल्ली, सडक र नदी-खोला किनार फोहोरको डंगुर लाग्यो। राजधानी सहर गन्हाउन थाल्यो।
क्षतिपूर्ति पुनरावलोकन, जग्गा अधिग्रहण, बञ्चरेडाँडामा तत्काल नयाँ फोहोर विर्सजन केन्द्र निर्माण लगायत माग सिसडोलका स्थानीयको थियो। दुई साताभित्र समस्या पहिचान गरेर समाधान निकाल्ने गरी काठमाडौं महानगरले समिति गठन गर्यो।
सिसडोलवासी र महानगरको यो 'आन्दोलन र वार्ता' प्रक्रिया अहिले मात्र भएको होइन। हरेक वर्ष दुई-तीन पटक दोहोरिएकै हुन्छ। यो विवादको जरो दुई दशकअघि नै रोपिएको थियो।
२०५२ सालको कुरा हो।
काठमाडौंको फोहोर मूलपानीस्थित डम्पिङ साइटमा फालिन्थ्यो। फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ भरिइसकेको थियो। थप्न नमिल्ने भएपछि 'अब कहाँ' भन्ने प्रश्न खडा भयो।
कसैले सुझायो- धादिङ, छत्रेदेउराली गाविस र नुवाकोट, ओखरपौवा गाविसको सीमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडा।
काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पिएल सिंह र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा स्थानीयसँग समन्वय गरियो। हेलिकप्टर चढेर उनीहरू बञ्चरेडाँडा हेर्न गए।
विशाल डाँडाको खोँच। छेउमा कोल्पु खोला। ल्यान्डफिल साइट बनाउन उपयुक्त!
तर, फोहोर बटुलेर जाने गाडी कहाँ हिँडाउने? बाटो छैन। पिएल सिंहले बञ्चरेडाँडा हेरेको दुई वर्षसम्म योजना अघि बढ्न सकेन। उनको कार्यकाल सकियो।
त्यसपछि मेयर बनेर आए केशव स्थापित। उनलाई पनि सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र!
साइटको योजना ठोस ढंगले अघि बढ्न सकेन। यता काठमाडौंमा फोहोर बढेको बढ्यै। नदी किनारमै उरुङ। पछि नेपाली सेनासमेतको सहयोगमा त्यसलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गरियो। त्यही बेलादेखि हो, काठमाडौंका नदीहरूको 'स्वच्छता' ले प्राण त्यागेको।
केशव स्थापितले पनि आफ्नो कार्यकालभरि ल्यान्डफिल साइटमा सिन्को सार्न सकेनन्।
दुई वर्षपछि स्थानीयले नै ताकेता गरे। ल्यान्डफिल साइट बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। योजना अघि बढाउने काम गरेको थियो, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला प्रशोधन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले।
ल्यान्डफिल साइट त बनाउने तर कस्तो?
उनीहरूले विश्वमा चलेका विधिहरू केलाए। 'सेमी एरोविक' नामको विधि पाए। यसमा केही रसायनहरूका माध्यमबाट फोहोरबाट निस्कने ग्यास र पानी अलग गराइन्छ। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा बञ्चरेडाँडामा साइट निर्माण गर्ने सहमति भयो।
यही सहमतिले काठमाडौंको फोहोर सिसडोल पुग्यो। सहमतिपछि बञ्चरेडाँडाबाट करिब दुई किलोमिटर वर सिसडोलमा परीक्षण परियोजना सुरू गरियो।
परीक्षण सुरू गर्नुअघि तत्कालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगर र ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट समन्वय समिति मिलेर लिखित सम्झौता गरे।
सम्झौतामा भनिएको थियो-
- सिसडोलमा महानगरको 'स्यानिटरी' फोहोर मात्र फालिने। यो भनेको मान्छेले आफ्ना गतिविधि (चर्पी, सरसफाइ, खाद्यान्न लगायत) बाट उत्सर्जन गरेको फोहोर हो।
- प्याथोलोजी ल्याबहरूबाट निस्केका, अस्पतालजन्य फोहोर र सडकमा मरेका पशुचौपाया साइटमा ल्याउन नपाउने।
- फोहोरमैलाको प्रकार, तौल, सवारी नम्बर, चालकको नाम र नम्बर स्पष्ट अभिलेख राखिनुपर्ने।
- गर्मी याममा ३ बजे र जाडोमा २ बजेभित्र फोहोर बोकेको गाडी प्रवेश भइसक्नुपर्ने।
- दुर्गन्धरहित वातावरण निर्माण गर्न ट्रिटमेन्ट, औषधिहरूको प्रयोग र व्यवस्था गरिने।
- उद्योगका फोहोर वर्गीकरण गरी उचित फोहोरमैला मात्र लैजानुपर्ने।
- साइटमा मानिस र अन्य जनावर प्रवेश गर्न नसक्नेगरी बार लगाउनु पर्ने, लगायत।
२०५८ सालदेखि बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण थालियो। लगत्तै ओखरपौवा, सिसडोलमा सम्झौताबमोजिम २०६२ जेठ २२ गते वातावरण दिवसका दिनदेखि फोहोर विसर्जन सुरू भयो। सिसडोलमा परीक्षण भएकाले तीन वर्षसम्म मात्र फोहोर फाल्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो पनि दैनिक तीन सय टन मात्र।
तर न बञ्चरेडाँडाको काम अघि बढ्यो, न सिसडोलको त्यो तीन वर्ष समय सकियो। १४ वर्षदेखि निरन्तर यहाँ फोहोर फालिँदै आएको छ। सम्झौतामा लेखिएका एक वाक्य पनि बराबर पालना भएनन्।
परीक्षणका रूपमा ल्यान्डफिल साइट बनाइएको सिसडोललाई काठमाडौं महानगरले फोहोरको डाँडो बनाइदियो। फोहोर फ्याँक्न चर्चेको जमिन बढाउँदै लग्यो। अहिले सिसडोलमा दैनिक आठ सय मेट्रिक टन फोहोर खन्याइन्छ। काठमाडौं महानगर मात्र होइन, काठमाडौं जिल्लाका १८ वटै पालिकाका फोहोरको दुर्गन्ध ओखरपौवाले १४ वर्षदेखि खेपिरहेको छ।
जब बेलाबेला स्थानीयको आक्रोश बढ्छ तब मात्र हामी थाहा पाउँछौं। त्यो पनि उनीहरूको आवाज सुनेर होइन, काठमाडौंका बाटामा हिँड्दा गन्धले नाक पोलेर।
तत्कालीन ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिका अध्यक्ष राममणि घिमिरे यसलाई 'धोका' भन्छन्। सम्झौताविपरीत काम गर्ने तर व्यवस्थापनमा एक कदम नचाल्ने परिपाटीले सिसडोलवासीको जीवन 'नर्क' बनेको बताउँछन्।
'अनि हामीले विरोध नगरेर के गर्ने,' उनले भने, 'फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा राख्ने संसारमा अन्त कहाँ छ?'
समस्या विकराल भइसक्यो। ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना हरेक वर्ष बजेटमा आउँछ। सालैपिच्छे करोडौं खर्च हुन्छ। दीर्घकालीन भनिएको परियोजना दीर्घकालसम्म नबन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले दिनुपर्ने चासो दिएको छैन।
बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण लागत २ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ अनुमान छ। महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन-२०७४ का अनुसार बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधारका लागि एक हजार ७ सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। यसका लागि अहिलेसम्म ६२ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्रवेशमार्ग निर्माण, कोल्पुखोला डाइभर्सन र नदी नियन्त्रण कार्य सञ्चालन लगायतमा १५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। महालेखा प्रतिवेदन-२०७५ ले यहाँको काममा भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्र भएको देखाएको थियो। साथै सिसडोलमा फोहोरको थुप्रो ४० मिटर अग्लो बनिसकेकाले दुर्घटना निम्तिने सम्भावना भएको पनि छ।
यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले काम किन अघि बढ्न सकेन भन्ने कारणमा जिम्मेवार निकायकै कमजोरी देखाएको छ। यसमा मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका र सम्बन्धित निकायका साथै त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारी समेत दोषी छन्। फोहोर व्यवस्थापन 'टिप्स' सिक्न बारम्बार विदेश भ्रमणमा जाने तर केही अवलम्बन गर्न नसकेको प्रतिवेदनको आशय छ।
सरकारी निकायको काममा सरकारी निकायले नै गल्ती र दोष देखाउँदा पनि चासो भनेको कसैको देखिँदैन। कतिसम्म वेवास्ता छ भने, बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट कसले बनाउने भन्ने नै टुंगो भएको छैन। सबै निकाय अझै पनि 'अरूकै मुख ताकेर' बसेका छन्।
महानगरको वातावरण व्यवस्था विभागकी निर्देशक सरस्वती पोखरेल राज्यले ठाउँ नदिएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछिन्।
भन्छिन्, 'राज्यले ठाउँ बनाएर दिएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरको हो। ठाउँ नै नबन्नु महानगरको कमजोरी होइन।'
सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०६६ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तीन कम्पनी छानेको पनि थियो। तर समस्या सल्टाउन नसक्दा काम अघि बढेन।
अहिले सरकारले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रालयले काम थालेको छ। यसलाई राम्रै संकेत मान्नुपर्छ।
तर सरकारले यही गतिको कामले हामीलाई पार लगाउँदैन। डेढ दशकअघि सुरू भएको सिसडोलको 'तीन वर्षे परीक्षणकाल' सकाउन धेरै नै अबेर भइसक्यो।
