जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक साताअघि जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया पुतली महताराले छोरी जन्माइन्।
छोरी जन्मिएको थाहा पाएपछि श्रीमान उनलाई अस्पतालमै छोडेर भागे। छोरा जन्मिने आशामा अस्पतालमा श्रीमती कुरेर बसेका वीरबहादुर महतारा छोरी जन्मिएपछि अस्पतालमै छोडेर घर गएका हुन्।
छोरी जन्मिएपछि अस्पतालमा नै स्याहारसुसारमा बेवास्ता गर्ने गरेका वीरबहादुरले तीन दिनकी सुत्केरी श्रीमतीलाई अस्पतालमै छोडिदिए। केही दिन अस्पतालको बेडमै बस्न पाएकी उनी डिस्चार्ज भएपछि अलपत्र परिन्। श्रीमान भागेपछि केही खान नपाएकी पुतली घर जान सकिनन्, सदरमुकाममा धेरैका घरमा बास मागे पनि पाइनन्।
एउटा रेडियो स्टेशन भएको घरको तल्लो तला बस्न खोजेकी उनलाई रेडियोका कर्मचारीले थाहा पाएपछि प्राविधिक कक्षमा लगेर खानेकुरा खुवाए।
त्यसबेलासम्म पुतली सुत्केरी भएको १० दिन भइसकेको थियो। श्रीमान वीरबहादुरले अलपत्र पारेर छोडेको ७ दिन वित्दा पनि वास्ता गरेनन्। पछि जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको रोहबरमा वीरबहादुरलाई बोलाएर श्रीमती जिम्मा लगाइयो र स्याहार गर्न भनियो।
यो भर्खरको एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। कर्णाली प्रदेशका अधिकांस क्षेत्र दुर्गममा पर्छन्। दुर्गम ठाउँहरुमा छोरीमाथि चर्को विभेद हुने गरेको छ। छोराको आशमा जन्मदर बढ्नु, छोरीलाई विद्यालय नपढाउनु, सानै उमेरमा विवाह गरी पठाईदिनु जस्ता कारणले पनि ग्रामीण भेगमा छोरीमाथिको विभेद प्रष्ट हुन्छ।
दुर्गममा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा पनि छोरीमाथिको विभेद छ। शहरी क्षेत्रमा गर्भमा छोरी भए भ्रुणहत्या (गर्भपतन) गर्ने गरेकाे पाइन्छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमा मात्र ३ हजार २०० जनाले गर्भपतन गराएको कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक विनोद आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार तीमध्ये २ हजार २२ जनाले औषधि सेवन गराएका छन् भने १ हजार १७८ जनाले शल्यक्रिया गरी गर्भपतन गराएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकाल शल्यक्रियामार्फत गर्भपतन गराएकामध्ये अधिकांसले गर्भमा छोरी भएकै कारण भ्रुणहत्या गराएको सहज अनुमान गर्न सकिने बताउँछिन्।
‘गर्भपतनको कारण तथ्याङ्कमा नहुने भएपनि जति शल्यक्रिया गरेर गर्भपतन गराईन्छ, ति अधिकांश छोरी भएकै कारण भ्रूणहत्या गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन्।
लैङ्गिक विभेदका दृष्टिकोणबाट गर्भपतन अपराध भए पनि लुकीछिपी भ्रुणहत्या गर्ने गरेको उपमेयर ढकालले बताइन्। यसको न्युनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजनासहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिइन्।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार ७८८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। तीमध्ये १ हजार ७२१ जनाले शल्यक्रियामार्फत गर्भपतन गराएका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार जानीजानी गर्भपतन गराउनुलाई फौजदारी कसुरका रुपमा लिइएको छ। जसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भएमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, त्यसभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको भए तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना, २५ हप्ताभन्दा बढीको भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यस्तै गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई ३ देखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था ऐनमा छ।
सरकारको प्रोत्साहन प्रयास
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको खातामा एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा छोरीको बैंक खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि यो वर्ष प्रदेश सरकारले सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
छोरी जन्मिएपछि उनको नाममा बैंक खाता खोल्ने र सुरुमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने गरी ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
उक्त खातामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले जम्मा गरिदिने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
यसरी जम्मा गरिएको रकम बीस वर्षसम्म सुरुको एक हजारसहित एक लाख २० हजार पुग्छ। छोरीको लालनपालन र शिक्षाको लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले विवाह योग्य उमेर बीस वर्षसम्म जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
यो कार्यक्रमका माध्यमबाट लैङ्गिक विभेद, बालविवाह न्यूनीकरणसँगै छोरीको शिक्षामा हुने लगानीमा सरकारका तर्फबाट सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘अहिले पनि छोरीले गर्भदेखि नै हिंसा भोग्नुपरेको छ, भ्रुणमै छोरी भए हत्या गरिदिने अवस्था कायमै छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अभावका कारण हुने बालविवाह, उचित शिक्षाका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ।’
यो कार्यक्रमले छोरा जन्माउनैपर्ने मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। ‘छोरा जन्माउनैपर्छ भन्ने जुन मानिसको सोच छ यसको अन्त्य हुनेछ, छोराका लागि छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य हुनेछ,’ अर्थमन्त्री ज्वालाले भने।
