उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गर्न न्यायपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डा राख्दै बुधबारलाई न्यायपरिषद बैठक डाकेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुन्छन्।
अहिले मुलुकभरका उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद खाली छ। न्यायपरिषद स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट एक, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट एक, चार/पाँच जना अधिवक्ता र अरू जिल्ला न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीबाट ल्याइने परिषदको तयारी छ।
‘कानुनमन्त्रालयबाट अहिले खासै कसैले रूचि देखाउनुभएको छैन। कानुनबाट कसैलाई नल्याए महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट २ जनालाई उच्चको न्यायाधीशमा लगिन्छ। चार जनाजति वकिलबाट ल्याउने र बाँकी जिल्ला अदालतबाट ल्याउने भन्ने टेन्टेटिभ तयारी छ,’ परिषद स्रोतले भन्यो।
अहिलेसम्म न्यायाधीशका लागि को–कोलाई ल्याउने भनेर औपचारिक छलफल भने भएको छैन। ‘भोलिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले नै एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुहोला। त्यहाँ लिष्ट बन्छ। त्यसमै छलफल चल्छ। सहमति भए भोलि नै टुंगीन्छ नभए अर्को दिनलाई सर्छ,’ उनले भने।
उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा पाँचवर्ष काम गरेकोलाई वा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तिमा १० वर्ष वकालत गरेकोलाई वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर १० वर्ष अध्यापन अन्वेषण गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको रूपमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यायपरिषदले झण्डै ८ महिना अघि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बनेको थियो। योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत न्यायाधीश बनाएको भन्दै परिषदको आलोचना भएको थियो।
केही समय अघि मन्त्रिपरिषदले थप गरेका जिल्ला अदालतका १७ न्यायाधीश पदको दरबन्दीबारे पनि न्यायपरिषदको बैठकमा छलफल हुने छ।
जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमता हेरेर र ४० प्रतिशत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै बाँकी ४० प्रतिशत पदमा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तिमा आठ वर्ष वकालत गरेका, न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको यही व्यवस्था अनुसार प्रतिशत छुट्याउनेबारे परिषदको बैठकमा छलफल हुने हो।
