नेपाल र भारतको दशगजा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ (पिलर) मर्मत र निर्माणका क्रममा जग्गा भारततर्फ परेपछि वीरगन्ज छपकैयाका जग्गाधनीले दुई वर्षदेखि आफ्नै नम्बरी जग्गा पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
२०७४ मा नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले दुबै देशको दशगजा क्षेत्रमा पिलरको मर्मत र निर्माण गरेको थियो। सोही क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका -१ छपकैयाका १२ जनाको करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा भारततिर परेको थियो।
स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरी, महावीर दास, बद्री साह, नेमी साह, असर्फी साह कानुसहित १२ जना नेपालीको गरी करिब ३० बिघा नम्बरी जग्गा, नयाँ पिलर निर्माणपछि भारततर्फ पर्न गएको हो।
३९२ नम्बरको जंगे पिलरअन्तर्गतका २० वटा सहायक पिलरमध्ये १२ वटा पिलर, स्थानीयको लालपुर्जा भएकै जग्गामा परेको हो।
नेपाल भारतको सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् १८४० मा दुबै देशबीच भएको सुगौली सन्धीमा उल्लेख गरिएको सीमा नक्सांकनको आधारमा नयाँ पिलर गाडने र जीर्ण पिलर मर्मत गर्ने क्रममा वीरगन्जको छपकैयामा पर्ने जंगे पिलर ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १०, २७ र २८ नम्बरको सहायक पिलर नेपालतर्फ परेपछि स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको करिब ३० बिघा नेपाली भूमि भारततिर सरेको हो।
२०७४ सालमा पिलर गाड्ने क्रममा नापी विभागले स्थानीयसँग कुनै राय सुझावसमेत नलिइकन जिपिएस प्रणालीको नक्साको आधारमा मात्रै पिलर राखेकोले आफूहरूको नम्बरी जग्गा भारततर्फ पर्न गएको जग्गाधनीको भनाइ छ।
पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गामै नेपाल सरकारले पिलर गाडेकाले आफूहरूले मालपोत कर तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुमाउनु परेको रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए।
‘हामीले विरोध गरेपछि पिलर गाड्ने काम रोकियो,’ कोइरीले भने ,‘तर पिलरहरु गाडिएको नम्बरी जग्गा दुई वर्षदेखि भोग चलन गर्न पाएका छैनौं।’
अर्का जग्गाधनी महावीर दासले पनि आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४८ र १४ को जग्गा नयाँ पिलर गाडिएपछि भारतमा पर्न गएको बताए।
छपकैयाकै बद्री साह कानुको ४५, ५२ र ६५ गरी तीन कित्ताको जग्गा पनि नयाँ पिलर निर्माण गरिएपछि साहले पनि आफ्नो पुस्तैनी जग्गा गुमाएका छन्।
जग्गाधनीले पिलर गाड्ने क्रममा भारतमा पर्न गएको आफ्नो जग्गाको नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको लागि २ वर्षदेखि माग गर्दै आएको भए पनि कुनै सुनवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
पीडित जग्गाधनीले लालपुर्जा, मालपोत तिरेको करसहितका सबै कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको २ वर्ष भइसक्यो। पीडित जग्गाधनी कोइरीले भने,‘तर अहिलेसम्म न त हामीले सरकारबाट मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति पाएका छौं, न आफनो जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छौं।
लालपुर्जा भएकै स्थानीयको जग्गा, भारतीय भूमिमा परेपछि त्यतिबेला नै जग्गाधनी र राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले सीमामै पुगेर चर्को विरोध गरेका थिए।
सीमा क्षेत्रमै दिनहुँ विरोध र प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आग्रहमा नापी विभागले छपकैयामा बाँकी पिलरको मर्मत र पुर्ननिर्माणको काम रोकेको थियो। रोकिएको पिलर मर्मत र निर्माणको अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन सकेको छैन।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले त्यहाँ नयाँ पिलर राख्ने काम अहिले पनि अलपत्र परेको बताए।
‘पर्साका अन्य सीमा क्षेत्रमा पिलरको काम सकेका थियौं। छपकैयामा विवाद भएपछि १०-१२ वटा पिलरको काम रोक्न पर्यो, त्यो अहिले अलपत्र नै छ,’ उनले भने।
नापी विभागको सीमा शाखा प्रमुख दयानन्द जोशीले पनि २०७४ सालमा छपकैयामा पिलर गाड्ने र मर्मत गर्ने क्रममा केहि नेपालीको जग्गा भारत तर्फ पर्न गएपछि विवाद भएको र त्यहि विवादका कारण त्यहा पिलरको काम रोक्नु परेको बताए।
उनले आफूहरूका तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गरिसकेकाले मुआब्जा नपाएको विषयमा केही भन्न नसक्ने बताए।
‘भारततर्फ जग्गा परेका जग्गाधनीको कित्ता नम्बर क्षेत्रफलसहितको रिपोर्ट नापी विभागमा हामीले उहीबेला पठाइदिएका थियौं , हाम्रो काम पिलर राख्ने मात्रै हो, मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिने/नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ ज्ञवालीले भने।
