बैतडी र दार्चुलाको सीमानामा बग्ने चौलानी नदी किनारस्थित गोकुलेश्वर बजारको छेउमा ३५ घरपरिवार वादी समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन्।
उनीहरू जीवन धान्न गिट्टी कुट्ने र भारी बोक्ने गर्छन्। बस्तीका अधिकांश महिला बिहानैदेखि गिट्टी कुट्ने काम गर्छन् भने पुरुष बजारमा आएका मालवाहक गाडी लोड-अनलोड गर्छन् अनि भारी बोक्छन्।
मेसिनले नै गिट्टी बनाउने प्रविधि आएपछि भने हातले फोरेर बनाएको गिट्टीले बजार पाउन सकेको छैन। यसले उनीहरूको पेशा नै संकटमा पर्न थालेको छ। गिट्टी फोरेर जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएपछि उनीहरूमध्ये कतिपय परिवारसहित भारततिर पलायन हुन थालेका छन्।
कक्षा ८ सम्म पढेका बब्लु वादी बाँकी पढाइ अगाडि बढाउन नसकेपछि परिवारको खर्च धान्न भारत जान्छन्। यस वर्ष पनि हिउँदको समयमा गाउँ आएका उनी फेरि भारत जाने तयारीमा छन्।
'स्वरोजगार कार्यक्रम आयो भन्छन्, खै हामीले त केही पाएनौं,' उनले भने, 'गाउँमा बालविकास केन्द्र स्थापना भएपनि गैरदलितले नै पढाउने गरेका छन्, त्यहाँ मलाई अवसर दिएको भए केटाकेटीलाई अक्षर सिकाउँथें र आफू पनि पढ्न स्कुल जान्थें।'
सोही बस्तीकी मुकड वादीका अनुसार गिट्टी कुट्न नसकेका दिन उनीहरू भौकै बस्नु पर्ने बाध्यता छ।
'आफ्नो घर छैन, जमिन छैन। सधैं अर्काको घरमा भाडामा बस्न पैसा पनि छैन। बालबालिकालाई एक छाक खान र एक सरो लगाउन पनि धौधौ छ,' आँखाभरि आँसु पोख्दै २० वर्षीया बासु वादीले दु:खेसो पोखिन्।
नौ वर्ष अघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी बासुका दुई छोरी र एक छोरा छन्।
तीन सन्तानकी आमा उनी श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेर छोडेपछि अभावै अभावमा जीवन काटिरहेकी छिन्। उनीजस्तै बस्तीको अन्य घरमा बुझ्दै जाँदा गाँस, बाँस र कपासकै टुंगो नभएका धेरै एकल महिला भेटिए।
किडिदेवी वादीले आफ्नो घरजग्गा नभएपछि अर्काको घरमा भाडामा बस्नुपरेको बताइन्। उनले गरिब दुखी जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो पोखिन्।
'न बस्न बास छ, न खानलाई गाँसको टुंगो नै, यसरी कसरी गुजारा चलाऊँ हामी,' पुष्पा दमाइले भक्कानिँदै भनिन्, 'चौलानी नदीमा माछा मारेर, गिट्टी फुटाएर अहिलेसम्म जसोतसो जीविकोपार्जन गरे पनि अब त कसरी चाहिँ जीवन धान्नु।'
उनले सरकारले नै खान, बस्न र कपडाको जोहो गर्ने बाटो व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताइन्।
यस्तै, सोही बस्तीकी माधवी रानाले बस्तीमा खानेपानीको समस्या रहेको सुनाइन्। भाडा र लुगा धुन खोलाको पानी प्रयोग गर्ने उनीहरूलाई कतिपय दिन खोलाकै पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ।
भूमिहीनका लागि सरकारले ल्याएका ऐन, कानुनका बारेमा उनीहरूलाई थाहा नभएको पुष्पा दमाइले बताइन्।
'लालपूर्जा र सरकारी कागज नभएकाले बिजुली पनि पाएका छैनौं। पाएकाहरूले पनि बिल तिर्न नसकेर बाल्न सकेको छैनन्,' उनले भनिन्।
स्थानीय घनश्याम रानाले बस्तीका कतिपयसँग नागरिकता नै नभएको बताए। उनले जोसँग घरजग्गा छ, उसले सरकारी सहयोग पाएको तर जमिनजग्गा नै नभएकालाई सरकारले नहेरेको गुनासो गरे।
४५ वर्षीया मानी रानाले जनता आवास कार्यक्रमले आफूलाई नसमेटेको बताइन्।
'कतिपयले त कार्यक्रममा निवेदन दिए पनि सरकारले वास्ता गरेन,' उनले भनिन्।
५५ वर्षीय नरिभान वादीले अपांगता परिचय पत्र पाए पनि राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो पोखे। उनले सेवा सुविधा लिनको लागि स्थानीय सरकार समक्ष पहल गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।
सोही ठाउँका उमा वादीले पुस्तौंदेखि बस्दै आएको जमिन अहिले अरुले किनेको भन्दै जग्गावालाले खाली गर भनिरहेको बताइन्।
यसैगरी बिमला वादीका अनुसार उनीहरूको समुदायका बालबालिका विद्यालय नै जाँदैनन्। अभिभावकमा चेतना नभएका कारण बालबालिकाहरूलाई विद्यालय नपठाउने गरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारलाई लालपूर्जा दिनसक्ने अधिकार प्राप्त नभइसकेकाले भूमिहीन वादी समुदायलाई स्थानान्तरण गर्न चाहेर पनि नसकेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर अमरसिंह धामीले बताए।
'वादी समुदायको समस्याको जड भनेकै जग्गा जमिन नहुनु हो। जमिन नभएकाले घर छैन, घर नभएकाले विद्युत, पानी जस्ता सुविधाबाट पनि उनीहरू बञ्चित हुनुपरिरहेको छ,' उनले भने।
स्थानीय सरकारले दिनसक्ने अवसरहरूमा वादी समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको दाबी गर्दै मेयर धामीले सबैलाई समेट्न भने नसकिएको स्वीकारे।
सुकुम्बासीलाई घरजग्गा दिने सरकारी नीति छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशभर १२ हजारको हाराहारीमा वादी समुदाय रहेको तथ्यांक छ। उनीहरूमध्ये अधिकांस वर्षौंदेखि सिमान्तीकरणको चपेटामा पर्दै आएका छन्।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस्तै समुदायहरुको व्यवस्थित बसोबासको लागि भनेर एकिकृत बस्ती व्यवस्थापन अन्तर्गत ४ करोड बजेट छुट्याएको छ। उक्त बजेटले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले बताइन्।
'यो वर्षको बजेटले बसोबासको टुंगो नभएका सीमान्तकृत समुदायलाई, व्यवस्थित बसोबास दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले लक्ष्य रहेकाले त्यहीँ काम गर्छौं,' उनले भनिन्।
प्रदेशमा लालपूर्जाविहीनलाई पूर्जा वितरणको काम पनि संघ सरकारबाट ऐन, कानुन आएपछि छिट्टै गरिने उनले दाबी गरिन्।
