नेपाल प्रहरीको केही डिआइजी पद खारेज गर्न गृह मन्त्रालय तयार भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वाटर)सँग छलफल नै नगरीकन गृह मन्त्रालय ५ देखि १० वटा डिआइजी पद खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने डिआइजी पद खारेज गर्न नहुने भन्दै लविङ गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले २२ डिआइजी पद रिक्त छ। राज्यलाई आर्थिक भार बढी पर्ने र समायोजनमा प्रहरी जादाँ त्यत्तिको डिआइजी नचाहिने भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई फकाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
दरवन्दी हटाउन लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ।
'डिआइजीको दरबन्दी खारेज गरेर रिक्त डिआइजी पदका लागि एसएसपीहरुको नाम सिफारिस गरिने तयारीमा हामी जुटेका छौ,' गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
त्यसका लागि बढुवा सिफारिस समितिको बैंठक पनि लगत्तै बस्ने ती अधिकारीले बताए।
रिक्त रहेको डिआइजी पदका लागि एसएसपीहरु धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कणेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा, रामकृपाल शाह उत्तमराज सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक दाबेदारका रुपमा देखिएका छन।
सहकुल थापा, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार विसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा भएता पनि दरबन्दी खारेजसँगै उनीहरुको बढुवा अन्यौलमा परेको छ।
