नेपाली सेनाको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (निवृत्तिभरण) सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहितको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्दै गएपछि सैनिक मुख्यालयको पटक-पटकको अनुरोधमा सरकारले सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ तेस्रो संशोधन अघि बढाएको हो।
रक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। नियमावलीमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि दर्जागत आधारमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वि.सं. २०६० वैशाख २८ गते र सो भन्दापछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ।
बीस वर्ष सेवा नपुग्दै स्वेच्छिक अवकास लिने त्यस्ता सैनिकले निवृत्तिभरणको रकम भने सेवा प्रवेश अर्थात भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा भएको मितिबाट मात्रै पाउने छन्। सेवाअवधि भने दर्जाअनुरुप अवकाश लिएको वर्षकै नै गणना हुनेछ। नियमावली संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा जागिरमा रहनेले केही हदसम्म राहत महसुस गर्ने छन्।
समान पदका सैनिकको निवृत्तिभरण(पेन्सन) सम्बन्धी रही आएको दुई थरी व्यवस्था हटाई उत्प्रेरणा गर्न तथा सैनिक सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्ट विशेषतालाई सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले उक्त नियमावली अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
वि.सं. २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो। लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए। माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै ती सैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाडेका हुन्।
सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ। सोह्र वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आँकडाले देखाएको छ। पेन्सनको अवधि २० वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सकल दर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई मुस्किल परेको थियो। प्रस्तावित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेर मात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। विदेशी कम्पनीले ३५ वर्ष उमेर पार नगरेका भूपू सैनिकलाई प्राथमिकता दिने भएकाले त्यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउने आकर्षक सुविधाले पनि सैनिकको मन लोभ्याएको हो। वर्तमान प्रधानसेनापतिले सुरू गरेको नेतृत्व संवाद कार्यक्रममा खासगरी जवान तहबाट बलिदानीका आधारमा तलब कम भएको गुनासो नै बढी आउने गरेको छ।
उमेरभित्रै दोस्रो वृत्ति विकास सुरू गर्न सहज हुने भएकाले सङ्गठनले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वउपरथी होम लावतीको सुझाव छ। निकै शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्ने तल्लो दर्जाका सैनिक परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम, आवास, बीमा र रोजगारका क्षेत्रमा सरकारले थप प्रोत्साहनका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘तालिम प्राप्त, अनुभवी, क्षमतावाहन र अनुशासित जनशक्ति बाहिर जाँदा विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकलाई समेत ठूलो योगदान पुग्ने हुँदा उठिरहेको पेन्सनको कुरा राज्यले सुनिदिँदा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ।’
सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सङ्गठनभित्र प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठ्दै आएको आवाजलाई सम्बोधन भई हौसल्ला मिलोस् भन्नका लागि र सरकारलाई पनि एकै पटक ठूलो आर्थिकभार नपरोस् भन्ने हेतुले पेन्सनसम्बन्धी नियमावली पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेको बताए।
रासस
