कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोनासम्बन्धी निवेदनमात्र हेर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतले अब संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकको उपचार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा पनि हेर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले (सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक) उल्लेखित मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ दुबै गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन्।
सरकारवादी हुने पुनरावेदन फिर्ता सम्बन्धी मुद्दा र मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेर्ने उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि भर्चुअल विधिबाट बहस/पैरवी गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च प्रशासनले मिलाउन पनि बैठकले भनेको छ।
वैशाख १४ गते निर्णय गरि सर्वोच्चले आफ्नो सेवा प्रवाह संकुचन गरेको थियो। संकटकालमा समेत उपचार खोज्न नागरिक अदालत जान पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाइने भन्दै उक्त निर्णयको न्यायक्षेत्रमा धेरै आलोचना भयो। महामारीमा अदालतको ढोका बन्द गर्ने हो भने सरकारले नागरिकका मौलिक हक खोस्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो।
धेरै आलोचना भएपछि वैशाख ३१ सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्ण बैठकले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश वाशुदेवलाल श्रेष्ठको कोरानाका कारण भएको मृत्यु भएकामा दु:ख व्यक्त गरेको छ। श्रेष्ठको बुधबार साँझ मृत्यु भएको थियो।
.JPG)
