पहिरो आएकोे एक वर्षपछि बल्ल फलाम गाडेर जस्ताले घेरिएको अस्थायी आवासमा बस्न पाउँदा निशामाई तामाङ खुसी भएकी छन्।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवती क्षेत्रस्थित जुगल हिमालको काखमा रहेको मञ्जु देउराली सामुदायिक वनको चिसो आश्रयस्थलमा एक वर्षपछि न्यानो घर पाउँदा खुसी भएको उनको अनुहारबाटै बुझ्न सकिन्छ।
पहिरोले श्रीमान, छोरा, नाति, नातिनासहित परिवारका आठ सदस्य गुमाएकी तामाङको आलो घाउमा अस्थायी आवासले केही न केही मल्हमपट्टिको काम गरेको छ।
जुगल गाउँपालिका-२ गोल्चेको लिदीमा २०७७ साउन ३० गते बिहान ६ः३० बजे खसेको पहिरोमा घरबास गुमाएका ३१ परिवारलाई एक वर्षपछि अस्थायी आवासमा सारिएको हो।
अस्थायी आवासका लागि गाउँपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्र (टेण्डर) मा निर्माण व्यवसायीले रुचि नदेखाएकाले नेपाली सेनाको सहयोगमा एक महिनामै फलाम गाडेर जस्ताको टहरोमा पीडितलाई गत आइतबार हस्तान्तरण गरिएको हो।
पहिरो पीडित एक वर्षसम्म पालमै जीवन बिताउन बाध्य हुनाका साथै अनेकौं हण्डर पनि खपे। गत वैशाख महिनामा आएको हावाहुरीले त पाल नै उडाएर लगेको थियो।
चौतारास्थित गोरख बक्स गणका गणपति निर्मल श्रेष्ठ बारामा हावाहुरी पीडित ६०० परिवारलाई २६ नंं बाहिनी, गोरखबक्स र कालीसिद्धि गणका सेनाको सक्रियतामा आफूहरूले अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरेको सुनाउँछन्।
यस्तै, कामको निरन्तरतास्वरूप यहाँ पनि ३१ घर पहिरो पीडितलाई नमूनाका रूपमा अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरिएको उनी बताउँछन्।
भवन हस्तान्तरण गर्दै २६ नं बाहिनी भकुण्डबेंसीका बाहिनीपति विष्णु राउतले हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितका लागि पनि सेनाले अस्थायी आवास निर्माणलगायतमा सहयोग गरिरहेको बताए।
लिदीमा डाँडो नै पहिरोले बगाएकाले पूर्णरूपमा घरबास गुमाएका पीडितलाई सोही गाउँपालिकाको वडा नं १ स्थित सेलाङको बाँसखर्कस्थित सामुदायिक वन नजिक सारिएको थियो।
पुरानो बस्तीबाट १० घण्टा परको सार्वजनिकस्थलमा बस्न बाध्य ३१ परिवार दाताले दिने राहतको भरमा जीवन यापन गर्दै आएका छन्।
एक वर्षअघिको पहिराले लिदीका २०९ घर विस्थापित भएको तथ्याङ्क गाउँपालिकासँग छ। अरु पीडित भने गाउँकै सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् । पहिरोमा २९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए। पाँच घर भने आंशिक क्षतिमा परेको थियो। पहिराले २२९ मुरी धान चामल, ४५१ मुरी कोदो, २८५ मुरी आलु, १९९ गाई, भैँसीलगायत चौपाया, ३२७ हाँस कुखुरा क्षति गरेको तथ्याङ्क सर्वेक्षणका क्रममा सङ्कलन गरिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपाल बताउँछन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान गरेकामा ठेकेदारले चासो नदेखाएपछि गत जेठ ३१ गते नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेको थियो।
सेनाले जनशक्तिबाहेक रु ७८ लाख २८ हजार ७५३ को लागतमा निर्माण गरेको आश्रयस्थलका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा दाताबाट रु २० लाख २६ हजार ६८६ सहयोग प्राप्त भएको र गाउँपालिकाले रु ५८ लाख दुई हजार ४९ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गरेको थियो। प्रतिघर लागत दुई लाख ५२ हजार ५३९ परेको छ।
पीडितका लागि ३१ आश्रयस्थल, सात शौचालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन, दुई स्नानगृह भवन र एक चमेनागृह एक महिनामै निर्माण भएको हो।
सो कार्यका लागि गाउँपालिकालगायत अन्य सहयोगी संस्थाको आर्थिक, प्राविधिक एव निर्माण सामग्री सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल विपद्मा अस्थायी आवास निर्माणको यो नमूना हालै बाढी, पहिरोले धेरै क्षति गरेको जिल्लाको हेलम्बु र मेलम्चीलगायत स्थानमा पनि उपयोग गरिने बताउँछन्।
लिदीका पीडित स्थायी बासस्थानमा सरेपछि अस्थायी आवास अन्य पीडितलाई उपयोगमा ल्याउने गरी संरक्षण गरिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजकसमेत रहेका उनको भनाइ छ।
सामुदायिक वनको यही जग्गामा पीडितलाई स्थायी आवास बनाएर राख्न नसकिने भएकाले अन्यत्र स्थान खोजी गर्न समितिले सुझाउँदै आएको छ। रासस
